परदेशी गुंतवणूक आकर्षित करण्याच्या उद्देशाने उचललेल्या एका मोठ्या पावलाअंतर्गत, केंद्र सरकारने भारतीय सरकारी रोख्यांमध्ये गुंतवणूक करणाऱ्या परदेशी गुंतवणूकदारांवरील भांडवली नफा कर (कॅपिटल गेन्स टॅक्स) काढून टाकण्याचा निर्णय घेतला आहे. इंडिया टुडेने या संदर्भात वृत्त देत म्हटले आहे की, भांडवली गुंतवणुकीला चालना देणे, रुपयाला आधार देणे आणि इराणमधील सुरू असलेला संघर्ष व कच्च्या तेलाच्या वाढलेल्या किमतींच्या परिणामांपासून अर्थव्यवस्थेला सावरणे या व्यापक प्रयत्नांचा भाग म्हणून केंद्रीय मंत्रिमंडळाने बुधवारी या प्रस्तावाला मंजुरी दिली.
या बदलांची अंमलबजावणी करण्यासाठी आयकर कायद्यात सुधारणा करण्याच्या अध्यादेशालाही मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली आहे. राष्ट्रपतींची संमती मिळाल्यानंतर हा निर्णय अंमलात येईल. हा निर्णय अशा वेळी घेण्यात आला आहे, जेव्हा भारत पश्चिम आशियातील दीर्घकाळ चाललेल्या संघर्षामुळे निर्माण झालेली परदेशी गुंतवणूकदारांची विक्रमी निर्गमन, रुपयावरील दबाव आणि वाढत्या ऊर्जा खर्चाशी झुंज देत आहे.
भारतीय कर्ज बाजारात अधिक परदेशी गुंतवणुकीला प्रोत्साहन देणे आणि इराण युद्ध व वाढलेल्या कच्च्या तेलाच्या किमतींमुळे निर्माण झालेल्या काही आर्थिक आव्हानांवर मात करणे, हा सरकारचा उद्देश आहे. परदेशी पोर्टफोलिओ गुंतवणूकदारांनी यावर्षी जवळपास २.५ लाख कोटी रुपयांच्या भारतीय इक्विटीची विक्री केली आहे, ज्यामुळे २०२६ हे परदेशी निधीच्या बहिर्वाहाच्या दृष्टीने आतापर्यंतच्या सर्वात वाईट वर्षांपैकी एक ठरले आहे. मोठ्या प्रमाणावर झालेल्या विक्रीमुळे रुपयावर दबाव आला आहे आणि त्यामुळे भारतीय वित्तीय मालमत्ता परदेशी गुंतवणूकदारांसाठी अधिक आकर्षक बनवता येतील अशा उपाययोजना करण्याची मागणी बाजारपेठेतील सहभागींकडून होत आहे.
परदेशी गुंतवणूकदारांसाठी काय बदलणार आहे?
सध्या, परदेशी गुंतवणूकदारांना १२ महिन्यांपेक्षा जास्त काळ ठेवलेल्या सूचीबद्ध शेअर्स आणि बॉण्ड्सवर १२.५% दीर्घकालीन भांडवली नफा कर भरावा लागतो. मंत्रिमंडळाने मंजूर केलेल्या नवीन प्रस्तावानुसार, एफपीआयने (FPIs) जी-सेक (G-Secs) म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या भारतीय सरकारी रोख्यांमध्ये केलेल्या गुंतवणुकीवरील भांडवली नफा कर पूर्णपणे रद्द केला जाईल. सरकारी रोख्यांमधून मिळणाऱ्या व्याज उत्पन्नावरील कराच्या बोज्यावरही सरकार लक्ष देईल अशी अपेक्षा आहे.
सध्या, परदेशी गुंतवणूकदार सरकारी रोख्यांमधून मिळणाऱ्या व्याजावर २०% रोख कर भरतात. पूर्वी उपलब्ध असलेला ५% चा सवलतीचा कर दर २०२३ मध्ये मागे घेण्यात आला. बाजारातील सहभागी बऱ्याच काळापासून असा युक्तिवाद करत आले आहेत की, सध्याच्या कर रचनेमुळे स्पर्धात्मक उदयोन्मुख बाजारपेठांच्या तुलनेत भारतीय सरकारी रोख्यांचे आकर्षण कमी होते. या निर्णयामुळे भारताच्या बॉण्ड मार्केटमध्ये परदेशी सहभाग वाढण्यास प्रोत्साहन मिळेल आणि देशात नवीन डॉलरचा ओघ वाढेल, अशी सरकारला आशा आहे.
हे ही वाचा:
फ्रेंच पर्यटकावर बलात्कार करणाऱ्या पाकिस्तानी पुरुषांना फाशी कायम!
कुवेत विमानतळावर झालेल्या इराणच्या हल्ल्यात भारतीय नागरिक ठार
डी. के. शिवकुमार यांनी हातात संविधान घेऊन कर्नाटकच्या मुख्यमंत्रीपदाची घेतली शपथ
देशांतर्गत विमान कंपन्यांना १०,००० कोटींची मदत
सरकारी रोख्यांमधील वाढलेली परकीय गुंतवणूक रुपयाला आधार देण्यास, कर्ज बाजारातील तरलता सुधारण्यास आणि इक्विटीमधील ओघ कमी असताना भांडवलाचा अतिरिक्त स्रोत उपलब्ध करून देण्यास मदत करू शकते. या निर्णयाला महत्त्व आहे कारण भारताची अर्थव्यवस्था वाढत्या कच्च्या तेलाच्या किमतींच्या दबावाचा सामना करत आहे. वाढत्या ऊर्जा खर्चामुळे महागाई, चालू खात्यातील तूट आणि आर्थिक वाढ यांबाबत चिंता वाढली आहे. सरकारी रोख्यांमध्ये अधिक परदेशी गुंतवणूक आकर्षित करून, धोरणकर्ते बाह्य वित्त मजबूत करण्याचा आणि चलनावरचा दबाव कमी करण्याचा प्रयत्न करत आहेत.
तज्ञांनी असे संकेत दिले आहेत की, भारतातील परदेशी गुंतवणूकदारांची रुची पुन्हा जागृत करण्याच्या उद्देशाने आखलेल्या उपाययोजनांच्या मालिकेतील ही नवीनतम कर सवलत पहिली असू शकते. भांडवली ओघ सुधारण्यासाठी आणि भारतीय वित्तीय बाजारपेठा परदेशी गुंतवणूकदारांसाठी अधिक आकर्षक बनवण्यासाठी सरकार अतिरिक्त उपाययोजनांचा विचार करत असल्याचे समजते. बाजारातील सहभागी आता अध्यादेशाच्या औपचारिक अधिसूचनेची आणि सरकार व भारतीय रिझर्व्ह बँकेकडून होणाऱ्या त्यासंबंधित घोषणांची वाट पाहतील. हा निर्णय अलिकडच्या वर्षांतील परदेशी गुंतवणूकदारांसाठीच्या सर्वात महत्त्वपूर्ण कर सुधारणांपैकी एक असून, जागतिक आर्थिक अनिश्चितता आणि भू-राजकीय तणावांचा भारताच्या वित्तीय बाजारांवरील परिणाम कमी करण्याच्या सरकारच्या प्रयत्नांना अधोरेखित करतो.
