अखेरीस संपूर्ण भारतीय बनावटीचा सर्वात मोठा आण्विक रिऍक्टर ग्रीडला जोडण्यात आला आहे. यामुळे उर्जा क्षेत्रात पॅरिस करारातील उद्दिष्टांच्या दिशेने भारताने दमदार पाऊल टाकले आहे. त्याबरोबरच हरित उर्जा निर्मीतीसाठीच्या तंत्रज्ञानाला देखील बळ मिळाले आहे.
पश्चिम गुजरातच्या काकरापारा स्थित हा ७०० मेगावॅट क्षमतेचा प्रेशराईज्ड हेव्ही वॉटर रिऍक्टर आहे. भारताच्या लवकरच तयार होणाऱ्या १६ रिऍक्टरपैकी हा पहिला रिऍक्टर आहे. हा प्रकल्प भारताची देशांतर्गत उर्जानिर्मीतीची गरज पूर्ण करेल असे भारताच्या अणू उर्जा प्रकल्प विभागाचे सचिव के.एन. व्यास यांनी म्हटले आहे.
अपारंपारिक उर्जा स्रोतांसाठी कमी भांडवली खर्च येतो, मात्र स्थिर उर्जेने या स्रोतांतून निर्माण होणाऱ्या उर्जेचा तोल सांभाळावा लागतो. अणू उर्जा हरित उर्जेचा उत्तम स्रोत आहे आणि आपल्या उर्जा गरजेचा पाया बनण्याची क्षमता या उर्जेत आहे. त्यामुळेच आपल्या हरित उर्जेतील महत्त्वाचा घटक आहे.
पॅरिस कराराच्या पूर्ततेसाठी भारत मोठ्या प्रमाणात अणू उर्जेवर अवलंबून आहे. भारताने २००५ मधील उत्सर्जन २०३० पर्यंत एक तृतीयांशावर आणण्याचे ध्येय निश्चीत केले आहे. आतापर्यंत देशांतर्गत विकसित करण्यात आलेले रिऍक्टर हे आर्थिक दृष्ट्या फायद्याचे ठरले आहेत. तुलनेने, परदेशी कंपन्यांसोबत केलेले प्रकल्प आर्थिक दृष्टीने महागत गेले आहेत, असे देबाशिष मिश्रा या डेलॉईट टॉउश टोहमात्सूच्या मुंबई येथील भागीदारांनी सांगितले.
न्युक्लिअर पॉवर कॉर्पोरेशन (एनपीसीआयएल)ने मागच्याच आठवड्यात काकरापारा येथील प्रकल्पाला ग्रिडसोबत जोडले. एनपीसीआयएल मार्च २०२७ पर्यंत आणखी पाच प्रकल्प कार्यान्वित करू इच्छिते. याशिवाय २०३१ पर्यंत कार्यान्वित करायच्या आणखी दहा प्रकल्पांची मागणी एनपीसीआयएलने केली आहे. या सगळ्याची एकूण अंदाजित किंमत ₹१.५ ट्रिलीयन रुपये असणार आहे.
भारत आण्विक उर्जेला सुरक्षित, पर्यावरण प्रेमी आणि आर्थिक दृष्ट्या परवडणारा उर्जा स्रोत म्हणून पाहतो, असे भारताच्या पॅरिस कराराच्या वेळी सादर केलेल्या इनटेन्डेड नॅशनली डिटरमाईन्ड कॉन्ट्रिब्युशनमध्ये म्हटले आहे. जर आवश्यक इंधनाचा पुरवठा होत राहिला तर भारत २०३२ पर्यंत ६३ गिगावॅट उर्जेची निर्मीती आण्विक उर्जा प्रकल्पातून करू इच्छितो.
सध्या भारताच्या एकूण उर्जेपैकी ६.८ गिगावॅट उर्जेची निर्मीती अणू उर्जेद्वारे केली जाते. एकूण उर्जा क्षेत्रात आण्विक उर्जेचा वाटा केवळ २ टक्के आहे. भारताच्या एकूण उर्जेपैकी ५३ टक्के वाटा आधारित औष्णिक विद्युत केंद्रांचा आहे. मात्र हरित उर्जा निर्मीतीसाठी चालवलेल्या सातत्यपूर्ण प्रयत्नांमुळे हा वाटा हळूहळू कमी होत आहे.
