फायनान्शियल अॅक्शन टास्क फोर्स (FATF) ने पाकिस्तानला इशारा दिला आहे की, त्याला ग्रे लिस्टमधून काढून टाकण्याचा अर्थ असा नाही की त्याला दहशतवाद्यांना निधी देण्याचा आणि पैसे लाँडर करण्याचा परवाना देण्यात आला आहे. ऑक्टोबर २०२२ मध्ये FATF च्या ग्रे लिस्टमधून त्यांना काढून टाकण्यात आले. पाकिस्तानच्या दहशतवादी संघटने जैश-ए-मोहम्मदने अलीकडेच डिजिटल वॉलेटद्वारे निधी गोळा करण्यास सुरुवात केली आहे. ऑपरेशन सिंदूर दरम्यान भारताने त्यांचे अड्डे उद्ध्वस्त केले. म्हणूनच एफएटीएफचे लक्ष चुकवून देणग्या गोळा करण्यासाठी त्यांनी ई-वॉलेटचा अवलंब केला आहे.
माहितीनुसार, मसूद अझहरच्या कुटुंबाच्या खात्यात इझीपैसा आणि सदापे सारख्या ई-वॉलेटद्वारे पैसे जमा केले जात आहेत. एकाच खात्यात मोठ्या प्रमाणात पैसे हस्तांतरित होऊ नयेत म्हणून ते महिलांच्या नावाने खाती देखील तयार करतात आणि अशा प्रकारे ते मोठ्या प्रमाणात पैसे जमवू शकतात. दहशतवादी छावण्या पुन्हा स्थापित करू शकतात. FATF ने म्हटले आहे की दहशतवादी संघटना धार्मिक आणि शैक्षणिक संस्था असल्याचे भासवून निधी उभारत आहेत.
एफएटीएफच्या अध्यक्षा एलिसा डी अँडा माद्राझो म्हणाल्या की, दहशतवादी कारवायांसाठी ई- वॉलेट्सचा वापर होत असल्याच्या अनेक बातम्या त्यांना यापूर्वी मिळाल्या आहेत. त्या पुढे म्हणाल्या की, पाकिस्तानला ग्रे लिस्टमधून काढून टाकल्यानंतरही, पाकिस्तानची माहिती अजूनही गोळा केली जात आहे. पाकिस्तान एफएटीएफचा सदस्य नाही तर आशिया पॅसिफिक ग्रुपचा सदस्य आहे, म्हणून ते पाठपुरावा करत आहे. ते म्हणाले की, जरी एखाद्या देशाला ग्रे लिस्टमधून काढून टाकले तरी त्याला गुन्हेगारी कारवायांपासून संरक्षण मिळत नाही. जगभरातील दहशतवादी वित्तपुरवठ्यावर लक्ष ठेवणे हे FATF चे आदेश आहे.
हे ही वाचा :
सातारा महिला डॉक्टर आत्महत्या प्रकरणातील आरोपी प्रशांत बनकरला अटक
मुशर्रफ यांनी अमेरिकेकडून पाकिस्तानचे ‘अण्वस्त्रहरण’ केले होते!
आमच्या डोक्यावर बंदूक ठेवून व्यवहार करू नका!
पाकिस्तान-अफगाणिस्तान युद्ध; बाजारातून टोमॅटो गायब!
FATF ने म्हटले आहे की उत्तर कोरिया, इराण आणि म्यानमार हे देश काळ्या यादीत राहतील. FATF ने म्हटले आहे की हे देश जागतिक वित्तीय व्यवस्थेला धोका निर्माण करतात आणि दहशतवादी कारवायांसाठी वापरल्या जाणाऱ्या आर्थिक व्यवहारांना आळा घालण्यात ते अपयशी ठरले आहेत. २०२२ मध्ये म्यानमारला काळ्या यादीत टाकण्यात आले. FATF च्या कृती योजनेची अंमलबजावणी करण्यातही इराणला अपयश आले.
