पाकिस्तानमध्ये अस्थिरता निर्माण झालेली असतानाच आता आणखी एक वाद निर्माण झाला आहे. खैबर पख्तूनख्वा ते सिंधपर्यंत पिठाचा तुटवडा आहे आणि दोन्ही राज्यांची सरकारे पंजाबवर गव्हाचा साठा रोखून ठेवल्याचा आरोप करत आहेत. पुरवठ्याच्या कमतरतेमुळे त्यांच्या राज्यात पिठाचा तुटवडा निर्माण झाला आहे. यामुळे महागाई वाढली आहे आणि गरिबांना दोन वेळच्या जेवणासाठी मोठी किंमत मोजावी लागत आहे.
गुरुवारी, खैबर पख्तूनख्वा सरकारने आंतरराज्यीय गहू वाहतूक खंडित करण्यावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. सरकारने म्हटले की पंजाबने पुरवठा साखळीला ब्रेक लावला आहे. यामुळे त्यांच्या राज्यात पिठाचे भाव वाढत आहेत आणि अन्न सुरक्षा संकटात आहे. याशिवाय, सिंध प्रांताच्या पीपीपी सरकारनेही पंजाबवर हल्लाबोल केला आहे. सिंध प्रांतीय सरकारचे म्हणणे आहे की पंजाब प्रशासनाने गहू बियाण्यांचा पुरवठा थांबवला आहे. याचा परिणाम येत्या पीक चक्रात सिंधमधील गहू उत्पादनावर होऊ शकतो.
खैबर पख्तुनख्वा सरकारने पंजाबला पत्र लिहून गहू पुरवठ्यावरील बंदी उठवण्याची मागणी केली आहे. असे न केल्यास अन्नसुरक्षा धोक्यात येईल. पत्रात म्हटले आहे की राज्यात गव्हाचा तुटवडा आहे. आम्ही या पुरवठ्यासाठी पंजाबवर अवलंबून आहोत आणि आम्हाला दररोज १४,५०० टन गहू आवश्यक आहे, असे खैबर पख्तुनख्वा सरकारने म्हटले आहे. अशा परिस्थितीत, जर पंजाबमधील पुरवठा साखळी विस्कळीत झाली तर अन्नटंचाई आणि बाजारात अराजकता निर्माण होईल. शिवाय, खैबर पख्तुनख्वाने पाकिस्तानच्या संविधानाचाही हवाला दिला.
हे ही वाचा:
अमेरिकेच्या निर्बंधांचा अर्थव्यवस्थेवर परिणाम होणार नाही!
इसिस मॉड्यूलच्या दोन दहशतवाद्यांना अटक
‘अब की बार मोदी सरकार’चे जनक, जाहिरात विश्वाचे सुपरस्टार पियुष पांडे कालवश
रशियाच्या युद्ध उद्योगाशी संबंध असल्याच्या आरोपाखाली तीन भारतीय कंपन्यांवर निर्बंध
खैबर पख्तुनख्वा सरकारने सांगितले की संविधान कोणत्याही वस्तू किंवा उत्पादनाच्या आंतरराज्यीय वाहतुकीची हमी देते आणि त्यात अडथळा आणता येत नाही. राज्य सरकारने म्हटले की पंजाबकडून पुरवल्या जाणाऱ्या २००० टन गव्हाचा सध्याचा कोटा अत्यंत कमी आहे. आमच्या गरजा सात पट जास्त आहेत. खैबर पख्तुनख्वा प्रांताने म्हटले की त्यांनी अनेक संदेश पाठवले आहेत, परंतु पुरवठ्यावरील बंदी कायम आहे. असे केल्याने संविधानाचे उल्लंघन होते. अशा परिस्थितीमुळे पंजाबमधील प्रादेशिक सुसंवाद देखील धोक्यात येऊ शकतो, जिथे पंजाबच्या वर्चस्वाबद्दल इतर राज्यांमध्ये आधीच नाराजी आहे.
