रॉयटर्सने उद्धृत केलेल्या एका रशियन सूत्रानुसार, आखाती संकट अधिक तीव्र होऊन जागतिक तेलपुरवठ्यात अडथळे निर्माण झाल्यास रशिया भारताला ऊर्जा पुरवठा करण्यास तयार असल्याचे मॉस्कोने कळवले आहे. पश्चिम आशियातील वाढत्या तणावामुळे ऊर्जा बाजारपेठा अस्थिर झाल्या आहेत आणि जागतिक तेल व वायू व्यापाराचा मोठा हिस्सा हाताळणाऱ्या होर्मूज सामुद्रधुनीतून होणाऱ्या जहाजवाहतुकीच्या सुरक्षेबाबत चिंता वाढली आहे.
मंगळवारी भारत सरकारने सांगितले की देशाकडे सध्या अल्पकालीन धक्के सहन करण्याइतका कच्चे तेल आणि इंधन साठा उपलब्ध आहे.
सरकारी सूत्रांनी सांगितले की भारताकडे पेट्रोल, डिझेल आणि इतर इंधनांची देशांतर्गत मागणी भागवण्यासाठी सहा ते आठ आठवड्यांपुरता कच्चे तेल आणि पेट्रोलियम उत्पादनांचा पुरेसा साठा आहे, ज्यामुळे तात्काळ अडथळ्यांपासून संरक्षण मिळते.
भारताच्या कच्चे तेल आणि एलपीजी आयातीपैकी सुमारे निम्मा हिस्सा होर्मूज सामुद्रधुनीतून येतो. अमेरिका आणि इस्रायलने इराणमधील लक्ष्यांवर केलेल्या हल्ल्यांनंतर आणि तेहरानकडून जहाजांना दिलेल्या इशाऱ्यांमुळे या मार्गावर जहाजवाहतुकीत अडथळे निर्माण झाले आहेत. पीटीआयच्या वृत्तानुसार, विमा संरक्षण काढून घेतल्यामुळे तेलवाहू जहाजांच्या हालचालींवरही परिणाम झाला आहे.
सरकारी सूत्रांनी सांगितले की भारताकडे एकूण ५० दिवस पुरेल इतका कच्चे तेल आणि शुद्ध पेट्रोलियम उत्पादनांचा साठा आहे — यात २५ दिवसांचा कच्चे तेल साठा आणि २५ दिवसांचा पेट्रोलियम उत्पादनांचा साठा समाविष्ट आहे. त्याचवेळी, मध्यपूर्वेतील तणाव वाढत असल्याने अधिकारी कच्चे तेल, एलपीजी आणि एलएनजी आयातीसाठी पर्यायी देशांचा शोध घेत आहेत.
भारताचे धोरणात्मक साठे
पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू मंत्री हरदीप सिंग पुरी यांनी प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्युरोनुसार सांगितले की बदलत्या भू-राजकीय परिस्थितीतून उद्भवणाऱ्या अल्पकालीन पुरवठा अडचणींना सामोरे जाण्यासाठी भारत पूर्णपणे तयार आहे.
जगातील तिसऱ्या क्रमांकाचा कच्चे तेल आयातदार असलेला भारत शुद्धीकरण क्षमतेत चौथ्या आणि पेट्रोलियम उत्पादन निर्यातीमध्ये पाचव्या क्रमांकावर आहे. देशाकडे सध्या कच्चे तेल तसेच पेट्रोल, डिझेल आणि एव्हिएशन टर्बाइन फ्युएल (ATF) यांसारख्या महत्त्वाच्या इंधनांचा पुरेसा साठा आहे, त्यामुळे तातडीची चिंता करण्याचे कारण नाही.
अलिकडच्या वर्षांत ऊर्जा सुरक्षेसाठी भारताने कच्चे तेल खरेदी धोरण अधिक व्यापक केले आहे. अनेक पुरवठे आता होर्मूज सामुद्रधुनीवर अवलंबून नसलेल्या पर्यायी मार्गांनी आणले जात असल्याचे अधिकाऱ्यांनी सांगितले, ज्यामुळे प्रादेशिक जोखमी कमी झाल्या आहेत.
सावधगिरीचा उपाय म्हणून मंत्रालयाने देशभरातील इंधन उपलब्धता आणि साठ्यांवर लक्ष ठेवण्यासाठी २४x७ नियंत्रण कक्ष स्थापन केला आहे. सरकारने सध्याची साठ्यांची स्थिती “पुरेशी समाधानकारक” असल्याचे म्हटले आहे.
हे ही वाचा:
इराणच्या नतान्झ अणुस्थळाला नुकसान!
बांधकाम कामगारांनी काढली विदेशी महिलेची छेड; दोघे अटकेत
चिंता नको, भारताकडे २५ दिवस पुरेल इतका तेलसाठा
प्रश्न श्रद्धांजलीचा नसून निवडीचा आहे
रशियाचा पर्याय
या पार्श्वभूमीवर, परिस्थिती आणखी बिघडल्यास अतिरिक्त ऊर्जा पुरवठा करण्यास मॉस्को तयार असल्याचे रशियन सूत्राने सूचित केले. पीटीआयच्या वृत्तानुसार, पश्चिम आशियाई पुरवठ्यात संभाव्य तुटवडा निर्माण झाल्यास भारत रशियन कच्चे तेल वापरू शकतो.
अमेरिकेसोबतच्या व्यापार समझोत्यानुसार भारताने रशियन तेल खरेदी हळूहळू कमी करण्यास सहमती दर्शवली होती. मात्र, अमेरिकेच्या सर्वोच्च न्यायालयाने अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या देशनिहाय शुल्क धोरणाला रद्द ठरवल्यानंतर तो करार अनिश्चिततेत सापडला आहे.
किमतींचा धोका कायम
तातडीची टंचाई संभवत नसली तरी अधिकाऱ्यांनी इशारा दिला की त्वरित परिणाम किमतींवर दिसू शकतो. ब्रेंट कच्च्या तेलाची किंमत प्रति बॅरल ८० डॉलर्सच्या वर गेली आहे, जी इराण संकटानंतर सुमारे १० टक्क्यांनी वाढली आहे. त्यामुळे भारताच्या आयात बिलावर आणि महागाईवर परिणाम होण्याची चिंता व्यक्त केली जात आहे.
भारताने आर्थिक वर्ष २०२४-२५ मध्ये कच्चे तेल आयातीवर १३७ अब्ज डॉलर्स खर्च केले, तर एप्रिल २०२५ ते जानेवारी २०२६ दरम्यान १००.४ अब्ज डॉलर्स खर्च झाले.
विमान वाहतूक क्षेत्राची खबरदारी
दरम्यान, भारतीय विमानतळ प्राधिकरणाने सर्व आंतरराष्ट्रीय विमानतळ संचालकांना उपलब्ध एव्हिएशन इंधन साठा आणि पुढील सात दिवसांच्या अंदाजित गरजांबाबत तपशील सादर करण्यास सांगितले आहे, असे पीटीआयने वृत्त दिले.
नागरी उड्डाण मंत्रालयाच्या निर्देशानुसार हा उपाय खबरदारी म्हणून करण्यात आला असून, अस्थिर परिस्थितीत इंधन उपलब्धतेचे मूल्यमापन करण्यासाठी हा निर्णय घेण्यात आल्याचे सांगितले गेले. संचालकांना दररोजचा वापर, पुनर्भरण वेळापत्रक आणि सध्याचा साठा याबाबत माहिती देण्यास सांगितले आहे.
भारतामध्ये ३३ आंतरराष्ट्रीय विमानतळ असून २ मार्च रोजी ३५५ आंतरराष्ट्रीय प्रस्थान आणि ३४४ आगमनांची नोंद झाली.
जागतिक सागरी कच्च्या तेल वाहतुकीपैकी सुमारे एक-तृतीयांश आणि एलएनजीच्या सुमारे २० टक्के शिपमेंट्स होर्मूज सामुद्रधुनीतून जातात. त्यामुळे दीर्घकाळ अडथळा निर्माण झाल्यास व्यापक परिणाम होऊ शकतात. मात्र, सध्या अधिकारी भारत “पुरेशा समाधानकारक” स्थितीत असल्याचे सांगत असून आपत्कालीन पर्याय सज्ज ठेवले आहेत.
