‘क्रिटिकल मिनरल्स’ परिषदेसाठी एस जयशंकर अमेरिकेला रवाना

भारताचे परराष्ट्र मंत्री डॉ. एस. जयशंकर अमेरिकेला दौऱ्यासाठी रवाना झाले आहेत. वॉशिंग्टन येथे आयोजित करण्यात आलेल्या क्रिटिकल मिनरल्स मिनिस्टीरियल परिषदेत ते सहभागी होणार असून, अमेरिकेचे परराष्ट्र मंत्री मार्को रुबियो यांच्यासोबत द्विपक्षीय चर्चा करणार आहेत. या काळात भारत- अमेरिका व्यापार करारावर चर्चा प्रलंबित आहे, टॅरिफ संदर्भातील मतभेद कायम आहेत आणि दोन्ही देश रणनीतिक व आर्थिक भागीदारीला नवी दिशा देण्याचा प्रयत्न करत आहेत.

४ फेब्रुवारी रोजी प्रस्तावित या उच्चस्तरीय मंत्रीस्तरीय बैठकीचा मुख्य भर आधुनिक तंत्रज्ञान, संरक्षण उत्पादन, ऊर्जा संक्रमण आणि आर्थिक सुरक्षेसाठी अत्यंत महत्त्वाच्या असलेल्या खनिजांवर असेल. यामध्ये सेमीकंडक्टर निर्मिती, इलेक्ट्रिक वाहने, नवीकरणीय ऊर्जा प्रणाली आणि प्रगत संरक्षण तंत्रज्ञानात वापरले जाणारे दुर्मिळ व महत्त्वाचे खनिज समाविष्ट आहेत. या बैठकीचे यजमानपद अमेरिकेचे परराष्ट्र मंत्री मार्को रुबियो भूषवत असून, जागतिक पुरवठा साखळ्या अधिक सुरक्षित, विश्वासार्ह आणि विविधतापूर्ण करण्याचा हा प्रयत्न आहे.

जयशंकर यांचा हा दौरा केवळ बहुपक्षीय मंचापुरता मर्यादित नाही. मंत्रीस्तरीय बैठकीच्या निमित्ताने त्यांची आणि रुबियो यांची स्वतंत्र द्विपक्षीय बैठक होण्याचीही शक्यता आहे. व्यापार आणि टॅरिफवरील मतभेद असूनही दोन्ही देश रणनीतिक संवाद सुरू ठेवण्यास इच्छुक आहेत. भारत आणि अमेरिका यांच्यात प्रस्तावित द्विपक्षीय व्यापार करारावर गेल्या अनेक महिन्यांपासून चर्चा सुरू आहे, मात्र अद्याप ठोस यश मिळालेले नाही. मागील वर्षभरात अनेक फेऱ्यांच्या चर्चांनंतरही बाजारपेठेतील प्रवेश आणि टॅरिफ संरचना यांसारख्या मुद्द्यांवर सहमती होऊ शकलेली नाही. त्यामुळे आर्थिक मतभेद अद्यापही संबंधांवर सावली टाकत आहेत, तरी कूटनीतिक पातळीवर संवाद कायम आहे.

हे ही वाचा:

मेडिटेशनवरील ऑडिओबुकसाठी दलाई लामा यांना ग्रॅमी पुरस्कार

जागतिक जीडीपी अंदाजावर मस्क यांची प्रतिक्रिया आणि राहुल गांधी बनले टीकेची धनी

“विश्वचषक खेळणार पण, भारतविरुद्धच्या सामन्यावर बहिष्कार”

बलुच बंडखोरांकडून दोन महिला आत्मघातकी हल्लेखोरांचे फोटो प्रसिद्ध

या दौऱ्याचा एक महत्त्वाचा संभाव्य भाग म्हणजे भारताचा पॅक्स सिलिका उपक्रमात सहभाग. अमेरिकेच्या नेतृत्वाखाली सुरू झालेल्या या उपक्रमाचा उद्देश सेमीकंडक्टर आणि प्रगत उत्पादनासारख्या महत्त्वाच्या तंत्रज्ञानासाठी सुरक्षित पुरवठा साखळ्या मजबूत करणे हा आहे. सध्या या उपक्रमात ब्रिटन, जपान, इस्रायल आणि ऑस्ट्रेलिया यांसारखे देश सहभागी आहेत. विश्लेषकांच्या मते, भारताचा सहभाग झाल्यास आर्थिक सुरक्षा आणि तांत्रिक लवचिकता वाढवण्याच्या दृष्टीने तो एक महत्त्वाचा रणनीतिक टप्पा ठरेल.