तटरक्षक दलात सामील ‘समुद्र प्रताप’

भारताच्या समुद्री सुरक्षेला अधिक बळ देत भारतीय तटरक्षक दलाला मोठी कामगिरी मिळाली आहे. देशातील पहिले स्वदेशी पद्धतीने डिझाइन केलेले प्रदूषण नियंत्रण जहाज. आयसीजीएस ‘समुद्र प्रताप’ अधिकृतरीत्या भारतीय तटरक्षक दलात सामील करण्यात आले आहे. या प्रसंगाला पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी भारतासाठी खास आणि ऐतिहासिक असे संबोधले आहे. पंतप्रधान मोदी यांनी सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म ‘एक्स’वर पोस्ट करत लिहिले, “इंडियन कोस्ट गार्ड शिप (आयसीजीएस) समुद्र प्रतापचे कमिशनिंग अनेक कारणांनी खास आहे. यामुळे आमच्या आत्मनिर्भरतेच्या दृष्टीकोनाला बळ मिळते, आमची सुरक्षा व्यवस्था अधिक मजबूत होते आणि शाश्वत विकासाप्रती आमची बांधिलकी दिसून येते.”

पंतप्रधानांनी संरक्षणमंत्री राजनाथ सिंह यांच्या ‘एक्स’वरील पोस्टला शेअर करत ही माहिती दिली. संरक्षणमंत्री राजनाथ सिंह यांनी कमिशनिंग समारंभात सहभागी होत याला भारताच्या संरक्षण औद्योगिक क्षमतेतील मोठे यश म्हटले होते. त्यांनी ५ जानेवारी रोजी ‘एक्स’वर पोस्ट करत लिहिले होते, “गोवा शिपयार्ड लिमिटेडने तयार केलेल्या भारताच्या पहिल्या स्वदेशी पद्धतीने डिझाइन केलेल्या प्रदूषण नियंत्रण जहाज भारतीय तटरक्षक जहाज समुद्र प्रताप यांच्या कमिशनिंग समारंभात सहभागी झालो. आयसीजीएस समुद्र प्रताप हा भारताच्या परिपक्व संरक्षण औद्योगिक परिसंस्थेचे प्रतीक आहे. आजच्या समुद्री आव्हानांना सामोरे जाण्यासाठी जीएसएलच्या आधुनिक दृष्टिकोनाचे हे फलित आहे.”

हेही वाचा..

मुंबईतले ठेले, घरपोच सेवा देणाऱ्या पोर्टल्समध्ये घुसखोरांचे प्रमाण चिंताजनक

बांगलादेशात हिंदूंविरुद्ध वाढत्या हिंसाचारातून सरकारची कमजोरी उघड

जम्मू-काश्मीरमध्ये शुक्रवारी उच्चस्तरीय सुरक्षा आढावा बैठक

आता विकसित होतेय ऊर्जा-बचत ओएलईडी तंत्रज्ञान

राजनाथ सिंह यांनी पुढे लिहिले होते, “आयसीजीची बहुआयामी भूमिका आमच्या शत्रूंना स्पष्ट संदेश देते की कोणत्याही धाडसाला योग्य आणि ठोस प्रत्युत्तर दिले जाईल. भारत ही एक जबाबदार समुद्री शक्ती आहे, जी संपूर्ण इंडो-पॅसिफिक प्रदेशात शांतता आणि स्थैर्य सुनिश्चित करते.” आयसीजीएस समुद्र प्रतापचे सामील होणे ही याच दिशेने भारताची आणखी एक भक्कम पायरी मानली जात आहे. समुद्र प्रतापमुळे प्रदूषण नियंत्रण, आग विझवणे, समुद्री सुरक्षा आणि पर्यावरण संरक्षण या क्षेत्रांत भारतीय तटरक्षक दलाची कार्यक्षमता मोठ्या प्रमाणात वाढणार आहे. तसेच भारताच्या विस्तीर्ण सागरी क्षेत्रांत विस्तारित देखरेख आणि प्रतिसाद मोहिमा राबवण्याची क्षमता अधिक बळकट होईल.