इराणविरुद्ध सुरू असलेल्या युद्धानंतर भारताच्या भूमिकेवर विरोधकांकडून रोज नवनवे आरोप आणि टीका होत आहे. त्या पार्श्वभूमीवर काँग्रेसचे नेते आणि खासदार शशी थरूर यांना इंडिया टुडेच्या मंचावर प्रश्न विचारण्यात आले तेव्हा त्यांनी विरोधक आणि सरकार यातला स्पष्ट फरक समजावून सांगितला.
ते म्हणाले की, परराष्ट्र धोरणाचे निर्णय राष्ट्रीय हित लक्षात घेऊनच पाहिले पाहिजेत. विचारवंत, पत्रकार, लेखक हे तत्त्वांच्या बाजूने बोलतात पण एक सरकार म्हणून त्याला विचार करावा लागतो की, आपण घेतलेल्या भूमिकेचे काय काय परिणाम होतील. भारतीयांचा, भारताचा विचार करूनच ती पावले उचलावी लागतात. सरकारच्या बाहेर बसून सरकारने काय केले पाहिजे, हे सांगणे सोपे असते. पण सरकारला शेवटी होणाऱ्या परिणामांना सामोरे जावे लागते. जर परिणामांचा भाग म्हणून समजा ५० टक्के निर्बंध लागू झाले तर पुन्हा हेच विरोधक बघा सरकारवर ५० टक्के निर्बंध लागू झाले म्हणून ओरडायला मोकळे असतात. त्यामुळे सरकारला निर्णय घेताना सर्वंकष विचार करावा लागतो.
“सरकारने त्या वेळी भारताच्या हितासाठी योग्य वाटलेले निर्णय घेतले आहेत, याचा आदर केला पाहिजे. कारण इतर निर्णय घेतले असते तर त्याचेही परिणाम भोगावे लागले असते,” असे त्यांनी सांगितले. अनुभवी राजनैतिक अधिकारी म्हणून थरूर यांनी नमूद केले की भारताने सध्या संतुलित भूमिका घेतली आहे. भारताने अमेरिके-इस्रायलच्या कारवाईला समर्थन दिलेले नाही, पण त्याचा स्पष्ट निषेधही केलेला नाही.
सध्या भारताचे मुख्य प्राधान्य शक्य तितक्या लवकर युद्धविरामासाठी प्रयत्न करणे असावे. “तणाव कमी करण्याची आणि राजनैतिक मार्गाने तोडगा काढण्याची मागणी करणे हे भारताच्या हिताचे आहे.”
हे ही वाचा:
इराणकडे शरणागतीशिवाय पर्याय नाही – ट्रम्प यांचा थेट इशारा
सोने-चांदीत पुन्हा तेजी; २४ कॅरेट सोन्याचा दर ₹१.६१ लाखांच्या जवळ
पत्रकार हत्या प्रकरणात गुरमीत राम रहीम निर्दोष पण, ‘या’ प्रकरणात मुक्काम तुरुंगातच
डॉलरसमोर पुन्हा घसरण; रुपया १५ पैशांनी कमकुवत
आखातातील भारतीयांवर परिणाम
भारत लष्करीदृष्ट्या या संघर्षात उतरू शकत नसला तरी त्याचे परिणाम आधीच जाणवत आहेत. विशेषतः आखाती देशांमध्ये राहणाऱ्या भारतीयांवर त्याचा मोठा परिणाम होत आहे. थरूर यांनी सांगितले की सुमारे ९ ते १० दशलक्ष भारतीय नागरिक गल्फ देशांमध्ये राहतात. युद्धामुळे काही लोक विमानतळांवर अडकले, तर काही व्यवसायांवरही परिणाम झाला आहे. “गल्फमध्ये आपल्या लाखो नागरिकांचे आयुष्य, त्यांच्या कमाईची क्षमता आणि ते भारतात पाठवणारे पैसे — या सर्वांवर या संघर्षाचा परिणाम होतो. त्यामुळे आपण याकडे दुर्लक्ष करू शकत नाही,” असे त्यांनी म्हटले.
रशियन तेलावरील अमेरिकेच्या सवलतीबाबत मत
अमेरिकेने भारताला रशियन तेल खरेदी सुरू ठेवण्यासाठी ३० दिवसांची सवलत दिल्यानंतर राजकीय वाद सुरू झाले आहेत. डोनाल्ड ट्रम्प प्रशासनाने हा निर्णय जागतिक ऊर्जा बाजार स्थिर ठेवण्यासाठी घेतल्याचे सांगितले आहे. या संदर्भात काही विरोधी पक्षांनी सरकारवर टीका करत भारताच्या सार्वभौमत्वावर प्रश्न उपस्थित केले. मात्र थरूर यांनी सांगितले की सरकारसमोर आर्थिक वास्तवही असते.
“जर ही सवलत नसती तर रशियन तेल खरेदी करणाऱ्या कंपन्यांवर निर्बंध लागू झाले असते आणि त्यांच्या इतर व्यवसायांवरही त्याचा परिणाम झाला असता. त्यामुळे सरकारसमोर निवड करण्याची कठीण परिस्थिती आहे,” असे ते म्हणाले.
त्यांच्या मते, या सवलतीमुळे भारतीय रिफायनऱ्यांना निर्बंधांचा धोका न घेता ३० दिवस खुलेपणाने रशियन तेल खरेदी करता येईल. अमेरिका आणि इस्रायल यांनी इराणविरुद्ध कारवाई “पूर्वसावध आत्मसंरक्षण” म्हणून योग्य ठरवण्याचा प्रयत्न केला आहे. मात्र थरूर यांनी या तर्कावर प्रश्न उपस्थित केले.
त्यांच्या मते, संयुक्त राष्ट्र समर्थित चर्चेत मध्यस्थी करणाऱ्या ओमानी मध्यस्थांनी सांगितले होते की इराणने अण्वस्त्र कार्यक्रम मर्यादित करण्यासाठी काही अटी मान्य केल्या होत्या. त्यामुळे युद्धाचे औचित्य पूर्णपणे पटत नाही, असे त्यांनी सुचवले.
संयुक्त राष्ट्रांची भूमिका
थरूर यांनी हेही मान्य केले की जागतिक शक्तींमुळे आंतरराष्ट्रीय कायद्यावर दबाव येतो. तरीही संयुक्त राष्ट्रांसारख्या जागतिक संस्थांचे महत्त्व कमी होत नाही. “जेव्हा सुरक्षा परिषदेतील एखादा कायम सदस्य स्वतः युद्धात असतो तेव्हा संयुक्त राष्ट्रांना कृती करणे कठीण जाते. पण त्यामुळे त्या संस्थेची गरज संपत नाही,” असे त्यांनी स्पष्ट केले.
