भारताची सोलर फोटोव्होल्टाइक (पीव्ही) मॉड्यूल उत्पादन क्षमता मार्च २०२७ पर्यंत वाढून १६५ गीगावॅटपेक्षा अधिक होईल, असा अंदाज व्यक्त करण्यात आला आहे. सध्या ही क्षमता सुमारे १०९ गीगावॅट आहे. ही माहिती गुरुवारी प्रसिद्ध झालेल्या एका अहवालात देण्यात आली. रेटिंग एजन्सी ICRA च्या अहवालानुसार, Approved List of Models and Manufacturers (ALMM), आयातित सेल आणि मॉड्यूलवर आकारण्यात आलेले Basic Customs Duty (BCD) तसेच Production Linked Incentive (PLI) Scheme या स्वरूपातील मजबूत सरकारी समर्थनामुळे सौर मॉड्यूल उत्पादन क्षमतेत झपाट्याने वाढ झाली आहे.
अहवालात म्हटले आहे की देशातील वार्षिक सौर ऊर्जा क्षमता वाढ ४५-६० गीगावॅट दरम्यान राहू शकते, तर वार्षिक मॉड्यूल उत्पादन ६०-६५ गीगावॅटपर्यंत पोहोचण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे येत्या काळात पुरवठा जास्त होण्याची (सप्लाय सरप्लस) स्थिती निर्माण होईल आणि त्यामुळे लहान व स्वतंत्र मॉड्यूल उत्पादक कंपन्यांमध्ये विलीनीकरण (कन्सॉलिडेशन) वाढण्याची शक्यता आहे. ALMM लिस्ट-२ अंतर्गत कंपन्यांनी आपल्या सेल उत्पादन क्षमतेत वाढ करून डिसेंबर २०२७ पर्यंत सुमारे १०० गीगावॅट करण्याचा प्रस्ताव ठेवला आहे, जी सध्या केवळ १७.९ गीगावॅट आहे.
हेही वाचा..
कर्ज घोटाळ्याप्रकरणी अनिल अंबानींना ईडीचे समन्स
आंतरराष्ट्रीय चित्रपट महोत्सवाचे बुकिंग सुरु
‘स्टार्टअप इंडिया’मुळे परिसराचे चित्रच बदलले !
इंफाळ विमानतळ अचानक का रिकामे केले ?
अहवालात असेही नमूद केले आहे की, अलीकडे अमेरिकेने लावलेल्या टॅरिफमुळे निर्यात बाजारासाठी राखून ठेवलेला पुरवठा आता स्थानिक बाजाराकडे वळत आहे. अहवालानुसार, व्हर्टिकल इंटिग्रेशन (संपूर्ण उत्पादन साखळीवर नियंत्रण) करणाऱ्या कंपन्यांना दीर्घकालीन काळात पुरवठा साखळीवर अधिक नियंत्रण मिळेल. ICRA चे उपाध्यक्ष आणि सह-गटप्रमुख (कॉर्पोरेट रेटिंग्स) अंकित जैन यांनी सांगितले की, स्पर्धात्मक दबाव आणि मोठ्या प्रमाणावर क्षमता वाढ यामुळे २०२४-२५ आर्थिक वर्षात देशातील सौर उपकरण उत्पादक (OEMs) कंपन्यांच्या नफ्यात सुमारे २५ टक्क्यांनी घट होण्याची शक्यता आहे. त्यांनी पुढे स्पष्ट केले की, सोलर सेलसाठी ALMM ची अट जून २०२६ पासून लागू होणार आहे, त्यामुळे सेल उत्पादन क्षमतेत जोरदार वाढ आणि त्याचे वेळेवर स्थिरीकरण हे आगामी काळात अत्यंत महत्त्वाचे ठरेल.
