पाकव्याप्त काश्मीरमध्ये (पीओके) झालेल्या हिंसक आंदोलनात १२ हून अधिक नागरिकांचा मृत्यू झाला आणि शेकडो लोक जखमी झाले. यानंतर भारताने पाकिस्तानला त्यांच्या बेकायदेशीर ताब्याखालील प्रदेशामध्ये गंभीर मानवी हक्कांचे उल्लंघन थांबवण्याचे आवाहन केले. संयुक्त राष्ट्रांमध्ये पाकिस्तानने पुन्हा एकदा काश्मीरचा मुद्दा उपस्थित केल्यावर, भारताचे स्थायी प्रतिनिधी पर्वतानेनी हरीश म्हणाले की, जम्मू आणि काश्मीरमधील लोक त्यांचे मूलभूत अधिकार वापरत असले तरी, अशा संकल्पना पाकिस्तानसाठी परक्या आहेत.
“जम्मू आणि काश्मीरमधील लोक भारताच्या काळाच्या कसोटीवर उतरलेल्या लोकशाही परंपरा आणि संवैधानिक चौकटीनुसार त्यांचे मूलभूत अधिकार वापरतात. अर्थात, आम्हाला माहित आहे की या संकल्पना पाकिस्तानसाठी परक्या आहेत,” असे म्हणत त्यांनी पाकिस्तानवर टीका केली. जम्मू आणि काश्मीर हा देशाचा अविभाज्य भाग होता, आहे आणि नेहमीच राहील या भारताच्या दीर्घकालीन भूमिकेचा राजदूतांनी पुनरुच्चार केला.
पाकिस्तानची लोकशाही अजूनही नाजूक आहे, निवडून आलेल्या सरकारांवर शक्तिशाली लष्कराचा मोठा प्रभाव आहे. देश गेल्या ३३ वर्षांपासून लष्करी राजवटीखाली आहे आणि त्यांच्या कोणत्याही पंतप्रधानांनी पाच वर्षांचा कार्यकाळ पूर्ण केलेला नाही. पीओकेमध्ये अलिकडेच झालेल्या निदर्शनांवर पाकिस्तानवर टीका करताना, हरीश यांनी पाकिस्तानला बेकायदेशीरपणे व्यापलेल्या भागात त्यांच्या सैन्याकडून होणारे दडपशाही आणि मानवी हक्कांचे उल्लंघन थांबवण्याचे आवाहन केले. “आम्ही पाकिस्तानला बेकायदेशीरपणे व्यापलेल्या भागात, जिथे लोकसंख्या पाकिस्तानच्या लष्करी कब्जा, दडपशाही, क्रूरता आणि संसाधनांच्या बेकायदेशीर शोषणाविरुद्ध उघड बंड करत आहे, तेथे गंभीर आणि चालू मानवी हक्कांचे उल्लंघन थांबवण्याचे आवाहन करतो,” असे ते म्हणाले.
हे ही वाचा :
ग्रे लिस्टमधून काढले म्हणजे दहशतवाद्यांना निधी देण्याचा परवाना मिळालेला नाही!
सातारा महिला डॉक्टर आत्महत्या प्रकरणातील आरोपी प्रशांत बनकरला अटक
मुशर्रफ यांनी अमेरिकेकडून पाकिस्तानचे ‘अण्वस्त्रहरण’ केले होते!
पीओकेमाध्ये नागरी समस्यांवरून सुरू झालेल्या अभूतपूर्व निदर्शनांचे रूपांतर लवकरच लष्कराच्या अत्याचारांविरुद्ध व्यापक आंदोलनात झाले, ज्यामुळे हा प्रदेश ठप्प झाला. १० दिवसांहून अधिक काळ अशांतता पसरली आणि निदर्शक- सुरक्षा कर्मचाऱ्यांमध्ये चकमक झाली. त्यात १२ जणांचा मृत्यू झाला.
