इराणने होर्मुझ सामुद्रधुनी बंद करण्याची शक्यता व्यक्त होताच जगाचे लक्ष पुन्हा एकदा या अरुंद पण अत्यंत महत्त्वाच्या सागरी मार्गाकडे वळले आहे. पश्चिम आशियातील तणाव वाढला की होर्मुझ चर्चेत येते, कारण इथून जाणारा तेलपुरवठा थांबला, तर जागतिक अर्थव्यवस्थेवर थेट परिणाम होऊ शकतो. दक्षिण इराणजवळ असलेली ही सामुद्रधुनी पर्शियन आखाताला ओमानमार्गे अरबी समुद्राशी जोडते. मात्र, जागतिक व्यापाराची नाडी पकडून ठेवणारा हा एकमेव मार्ग नाही. जगभर असे अनेक ‘चोक पॉइंट्स’ आहेत, आणि भारतासाठी सर्वात महत्त्वाचा चोक पॉइंट म्हणजे मलाक्का सामुद्रधुनी.
समुद्री मार्गांचे सामरिक महत्त्व
सीमा केवळ भूभागापुरत्या मर्यादित नसतात; त्या समुद्रातही तितक्याच प्रभावी असतात. अनेकदा समुद्री मार्गांवरील नियंत्रण हेच खरे सामरिक वर्चस्व ठरवते. त्यामुळे केवळ सीमा सांभाळून चालत नाही, तर शत्रूला कुठे आणि कसे रोखायचे, हे समजणे आवश्यक असते. इराणने होर्मुझवर प्रभाव टाकत जगाला कोंडीत पकडण्याची क्षमता दाखवली आहे. त्याच धर्तीवर, भारताकडे मलाक्का सामुद्रधुनीच्या माध्यमातून चीनवर दबाव आणण्याची क्षमता आहे. गरज भासल्यास हा मार्ग अडवणे म्हणजे चीनसाठी गंभीर अडचणी निर्माण करणे, हे वास्तव नाकारता येत नाही.
समुद्री मार्गांवर नियंत्रण मिळवणारा देशच भविष्यात महासत्ता बनतो, हा विचार आज अधिक अधोरेखित होतो. एकविसाव्या शतकात हिंदी महासागर जागतिक अर्थव्यवस्थेचा केंद्रबिंदू बनला आहे. या पार्श्वभूमीवर चीनचा वाढता प्रभाव आणि त्याची आक्रमक भूमिका अनेक देशांसाठी चिंतेची बाब ठरते आहे. भारतासाठी तर हे थेट सामरिक आव्हान आहे.
हे ही वाचा:
निदा खान आली समोर! गर्भवती असल्यामुळे जामीन द्या!
पंजाबचे मंत्री संजीव अरोरा यांच्या निवासस्थानी ईडीची छापेमारी
इस्रायल-लेबनानमध्ये १० दिवसांचा तात्पुरता युद्धविराम
इराण युरेनियमचा साठा सोपवण्यास सहमत
मलाक्का सामुद्रधुनी आणि चीनची कोंडी
हिंदी महासागर आणि प्रशांत महासागर यांना जोडणारी मलाक्का सामुद्रधुनी ही जगातील सर्वात महत्त्वाच्या सागरी मार्गांपैकी एक आहे. अंदमान-निकोबार बेटांच्या जवळ असल्यामुळे भारताला या भागात नैसर्गिक सामरिक लाभ मिळतो. या मार्गातून जागतिक व्यापाराचा मोठा हिस्सा प्रवास करतो. होर्मुझ सामुद्रधुनीतून मोठ्या प्रमाणावर तेलपुरवठा होतो, तर मलाक्का मार्गातून त्याहून अधिक प्रमाणात तेल आणि इतर मालाची वाहतूक होते. त्यामुळे या मार्गावर नियंत्रण असणे म्हणजे जागतिक व्यापाराच्या धमन्यांवर पकड ठेवणे होय.
चीनसाठी हिंदी महासागराचे महत्त्व प्रचंड आहे. त्याच्या आयात होणाऱ्या कच्च्या तेलापैकी सुमारे ८० टक्के तेल या महासागरातून येते. नैसर्गिक वायू, खनिजे आणि इतर संसाधने देखील मोठ्या प्रमाणात याच मार्गाने पोहोचतात. आफ्रिका, मध्य पूर्व आणि युरोपमधील बाजारपेठांशी असलेले चीनचे व्यापारी संबंध या सागरी मार्गांवरच अवलंबून आहेत. एकूणच, चीनचा मोठा सागरी व्यापार हिंदी महासागरातून होतो. त्यामुळे या मार्गात कोणताही अडथळा निर्माण झाला, तर त्याचा थेट परिणाम चीनच्या अर्थव्यवस्थेवर होऊ शकतो.
याच कारणामुळे चीन मलाक्का सामुद्रधुनीवरील अवलंबन कमी करण्यासाठी पर्यायी मार्ग उभारण्याचा प्रयत्न करत आहे. म्यानमारमार्गे विकसित होणारा आर्थिक कॉरिडॉर हा त्याच धोरणाचा भाग आहे. तज्ज्ञांच्या मते, हे प्रकल्प केवळ व्यापारापुरते मर्यादित नसून त्यामागे स्पष्ट सामरिक हेतू आहेत. बंगालच्या उपसागरात आपला प्रभाव वाढवणे आणि दीर्घकालीन लष्करी उपस्थिती निर्माण करणे, हे त्यामागील उद्दिष्ट असल्याचे दिसते.
याशिवाय, चीनने विविध देशांमध्ये बंदरविकासाच्या माध्यमातून आपली उपस्थिती वाढवली आहे. श्रीलंकेतील हंबनटोटा बंदर हे त्याचे ठळक उदाहरण आहे. कर्जफेडीच्या अडचणींमुळे ते चीनच्या ताब्यात गेले आणि आता तेथे चिनी उपस्थिती वाढत आहे. पाकिस्तानातील ग्वादर बंदराचाही विकास चीन करत आहे. वरकरणी हे प्रकल्प व्यापारी वाटत असले तरी त्यांच्या मागे सामरिक विचार असल्याची शक्यता नाकारता येत नाही.
भारताची रणनीती आणि पुढील दिशा
चीनची ही संपूर्ण रणनीती व्यापक आणि दीर्घकालीन आहे. ‘बेल्ट अँड रोड’ उपक्रम, ‘मॅरिटाइम सिल्क रूट’ आणि विविध आर्थिक कॉरिडॉर्सच्या माध्यमातून तो जागतिक कनेक्टिव्हिटी वाढवत आहे. दक्षिण चीन समुद्र, तैवान सामुद्रधुनी यांसारख्या भागांमध्ये त्याची आक्रमक भूमिका दिसून येते. आफ्रिकेतील जिबूती येथे त्याने नौदल तळ उभारला आहे, ज्यामुळे त्याची लष्करी उपस्थिती अधिक बळकट झाली आहे.
या पार्श्वभूमीवर भारताची भूमिका अत्यंत महत्त्वाची ठरते. भारताचा मोठा व्यापार सागरी मार्गांवर अवलंबून आहे. त्यामुळे या मार्गांची सुरक्षितता आणि स्वातंत्र्य अबाधित ठेवणे ही भारताची प्राथमिकता आहे. अन्यथा, आयात-निर्यात, ऊर्जा पुरवठा आणि अर्थव्यवस्थेवर परिणाम होऊ शकतो. म्हणूनच भारताने हिंदी महासागरातील देशांशी संबंध अधिक दृढ करण्यास सुरुवात केली आहे. सेशेल्स, मालदीव यांसारख्या देशांमध्ये सहकार्य वाढवणे, बंदरविकासात सहभाग घेणे, ही त्याची पुढाकार घेणारी भूमिका आहे.
मोठ्या आणि प्रबळ प्रतिस्पर्ध्याला रोखण्यासाठी सामूहिक सहकार्य आवश्यक ठरते. समान हितसंबंध असलेल्या देशांशी हातमिळवणी करणे ही व्यावहारिक नीती आहे. अमेरिका, जपान, ऑस्ट्रेलिया यांसारख्या देशांसोबतचे सहकार्य या दृष्टीने महत्त्वाचे ठरते. संयुक्त सागरी कवायती, माहितीची देवाणघेवाण आणि सुरक्षेतील समन्वय—यातून संतुलित शक्तिसमीकरण तयार होऊ शकते.
आज दक्षिण आशिया आणि हिंदी महासागर परिसरात भारत अधिक सक्रिय आणि ठाम भूमिका घेताना दिसतो. या भागात भारताला डावलून कोणतीही व्यवस्था उभी राहू शकत नाही, हा स्पष्ट संदेश दिला जात आहे. बदलत्या जागतिक समीकरणात भारत केवळ निरीक्षक राहिलेला नाही, तर तो एक निर्णायक घटक म्हणून पुढे येत आहे — हेच या संपूर्ण घडामोडींचे सार आहे.