अमेरिकेने इस्रायल आणि लेबनान यांच्यात सुरू असलेल्या संघर्षाच्या पार्श्वभूमीवर युद्धविरामासाठी सहा मुद्द्यांची रूपरेषा (6-point ceasefire plan) मांडली आहे. या प्रस्तावाचा उद्देश तात्पुरता संघर्ष थांबवून दीर्घकालीन शांततेसाठी मार्ग मोकळा करणे हा आहे.
या करारानुसार सर्वप्रथम दोन्ही देशांनी १० दिवसांचा युद्धविराम लागू करण्यास सहमती दर्शवली आहे. हा युद्धविराम ठराविक कालावधीसाठी असला तरी दोन्ही देशांच्या संमतीने तो पुढे वाढवता येईल. या काळात कोणत्याही प्रकारचे आक्रमक लष्करी कारवाई न करण्याचे ठरवण्यात आले आहे.
हे ही वाचा:
सातवे सोनेरी पान लिहिले जाते आहे… ज्येष्ठ संघकर्मी भैय्याजी जोशी
पश्चिम आशियातील तणाव कमी होण्याच्या आशेने कच्च्या तेलाच्या किमतीत घसरण
बॉयलर स्फोट प्रकरणी वेदांताचे अनिल अग्रवालविरुद्ध एफआयआर
आरक्षणातून महिलांना काहीतरी देत आहोत हा भ्रम नको; तो त्यांचा हक्क!
हरियाणा राज्यसभा निवडणुकीत क्रॉस व्होटिंग करणारे काँग्रेसचे पाच आमदार निलंबित
दुसरा महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे लेबनान सरकारची जबाबदारी. लेबनानने आपल्या भूभागातून हिझबुल्लासारख्या सशस्त्र गटांकडून इस्रायलवर हल्ले होणार नाहीत याची खात्री करण्याचे मान्य केले आहे. यामुळे लेबनानमध्ये फक्त अधिकृत सैन्यदलालाच संरक्षणाची जबाबदारी असेल, असे स्पष्ट करण्यात आले आहे.
तिसऱ्या मुद्द्यानुसार इस्रायलला स्वसंरक्षणाचा अधिकार कायम ठेवण्यात आला आहे. म्हणजेच, जर कोणताही तातडीचा धोका निर्माण झाला, तर इस्रायल प्रत्युत्तर देऊ शकतो. मात्र, युद्धविरामाच्या काळात इस्रायलने लेबनानमध्ये कोणतीही आक्रमक कारवाई करणार नाही, असेही ठरले आहे.
चौथा मुद्दा म्हणजे दोन्ही देशांनी एकमेकांच्या सार्वभौमत्वाचा आदर करण्याचे मान्य केले आहे. इस्रायल आणि लेबनान यांनी एकमेकांविरुद्ध युद्धस्थितीत नसल्याचे मान्य करून शांततापूर्ण सहअस्तित्वासाठी प्रयत्न करण्याची भूमिका घेतली आहे.
पाचव्या मुद्द्यानुसार अमेरिका या प्रक्रियेत मध्यस्थ म्हणून काम करणार आहे. दोन्ही देशांनी भविष्यातील वाद मिटवण्यासाठी अमेरिकेच्या मदतीने थेट चर्चा करण्यास सहमती दर्शवली आहे. विशेषतः सीमारेषा निश्चिती (border demarcation) आणि सुरक्षा प्रश्नांवर चर्चा होणार आहे.
सहावा आणि शेवटचा मुद्दा म्हणजे दीर्घकालीन शांततेसाठी प्रयत्न. या कराराचा उद्देश केवळ तात्पुरता संघर्ष थांबवणे नसून, भविष्यात कायमस्वरूपी शांतता आणि स्थिरता निर्माण करणे हा आहे. दोन्ही देशांनी “good faith” म्हणजे प्रामाणिकपणे चर्चेत सहभागी होण्याचे मान्य केले आहे.
या पार्श्वभूमीवर, अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष Donald Trump यांनी या करारासाठी दोन्ही देशांच्या नेत्यांशी चर्चा करून युद्धविराम घडवून आणल्याचे सांगितले आहे. मात्र, तज्ज्ञांच्या मते हा करार अजूनही नाजूक आहे आणि प्रत्यक्षात तो किती काळ टिकेल याबाबत अनिश्चितता कायम आहे.
एकूणच, हा सहा मुद्द्यांचा प्रस्ताव पश्चिम आशियातील वाढत्या तणावात शांततेकडे टाकलेले एक महत्त्वाचे पाऊल मानले जात आहे. मात्र, हिझबुल्लाची भूमिका, सीमावाद आणि प्रादेशिक राजकारण यामुळे पुढील वाटचाल आव्हानात्मक ठरण्याची शक्यता आहे.
