‘केंद्र सरकारने जे केले ते कोणताही देश करू शकत नाही’

सर्वोच्च न्यायालयाकडून कौतुकोद्गार

कोरोनामुळे मृत्यु झालेल्यांच्या कुटुंबियांना भरपाई जाहीर केल्याबद्दल सर्वोच्च न्यायालयाने सरकारचे कौतुक केले आहे. प्रतिकूल परिस्थितीत भारताला जे करता आले ते इतर कोणताही देश करू शकत नाही, असे न्यायालयाने म्हटले आहे. प्रत्येक व्यक्तीच्या मृत्यूसाठी ५० हजार रुपये भरपाई निश्चित करण्याबाबत केंद्राने आज न्यायालयाला माहिती दिली. न्यायालयाने म्हटले, “ही आनंदाची बाब आहे की, ज्या कुटुंबियांनी आपला माणूस गमावला आहे त्यांचे केंद्र सरकारकडून सांत्वन केले जात आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती एम. आर. शाह आणि न्यायमूर्ती एएस बोपण्णा यांच्या खंडपीठाने म्हटले आहे की, केंद्र आणि राज्य सरकारांना आपत्ती व्यवस्थापन निधीतून भरपूर पैसा खर्च करावा लागतो. भविष्यात परिस्थिती कशी असेल हे देखील स्पष्ट नाही. असे असूनही, लाखो लोकांना भरपाई देणे ही मोठी गोष्ट आहे. भारताने विषम परिस्थिती अधिक चांगल्या प्रकारे हाताळली आहे. प्रकरणाचे याचिकाकर्ते गौरव कुमार बन्सल यांनीही आनंद व्यक्त केला की, इतक्या मोठ्या संख्येने लोकांसाठी काहीतरी केले जात आहे.

३० जून रोजी दिलेल्या आदेशात सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले होते की, देशात कोरोनामुळे झालेल्या प्रत्येक मृत्यूची भरपाई दिली पाहिजे. अशा आपत्तीमध्ये लोकांना नुकसान भरपाई देणे हे सरकारचे वैधानिक कर्तव्य असल्याचे न्यायालयाने म्हटले होते. पण नुकसानभरपाईची रक्कम किती असेल हे ठरवण्याचे काम न्यायालयाने सरकारवर सोडले होते. त्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने राष्ट्रीय आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरणाला (एनडीएमए) भरपाईची रक्कम निश्चित करण्यास आणि ६ आठवड्यांत राज्यांना सूचित करण्यास सांगितले होते. एनडीएमएने नंतर न्यायालयाकडे अतिरिक्त वेळ मागितली. आता न्यायालयाच्या निर्णयानंतर सुमारे १२ आठवड्यांनी नुकसान भरपाईचा निर्णय घेतला आहे.

सुमारे २५ मिनिटे चाललेल्या सुनावणीनंतर न्यायालयाने म्हटले की, ते ४ ऑक्टोबर रोजी या प्रकरणी सविस्तर आदेश जारी करतील. सरकारने न्यायालयाला सांगितले की, कोविड पॉझिटिव्ह आढळल्यानंतर ३० दिवसांच्या आत आत्महत्या केलेल्या व्यक्तीच्या मृत्यूचे कारण कोरोना मानले जाईल. अशा लोकांच्या कुटुंबियांना भरपाई देखील दिली जाईल.

हे ही वाचा:

महाबळेश्वर: अल्पवयीन मुलीच्या बलात्कार प्रकरणी शिवसेना नेत्याची मुले आरोपी

मोदी खरे हिरो, बाकी नेत्यांनी प्रेरणा घ्यावी

भारताशी संबंध दृढ करण्यातच अमेरिका आणि फ्रान्सचे हित

भारतीय हवाई दलात लवकरच येणार एअरबस

यावर न्यायालयाने म्हटले की, हृदयविकाराच्या झटक्याने मृत्यू झालेल्या कोरोना रुग्णांच्या कुटुंबाचीही काळजी घेतली पाहिजे. केंद्रातर्फे हजर असलेले सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता म्हणाले की, अशा लोकांचे कुटुंब मृत्यू प्रमाणपत्रात दुरुस्तीसाठी जिल्हा समितीकडे अर्जही करू शकतात. प्रमाणपत्रात बदल केल्यानंतर, तो भरपाईसाठी देखील पात्र असेल.