अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी भारतीय वस्तूंवर आणखी २५ टक्के आयात शुल्क लावण्याचा निर्णय अंमलात आणला असून, त्यामुळे आता भारतावरची एकूण दंडात्मक आयातशुल्के ५० टक्क्यांपर्यंत पोहोचली आहेत. हे शुल्क बुधवारी सकाळी ९:३० वाजल्यापासून (भारतीय वेळेनुसार) लागू झाले. ही कारवाई भारताने रशियाकडून कच्चे तेल खरेदी थांबवण्यास नकार दिल्यानंतर करण्यात आली आहे.
भारतीय निर्यातीत घसरण होणार?
ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव्ह (GTRI) च्या अंदाजानुसार, या शुल्कवाढीमुळे ६०.२ अब्ज डॉलर्सच्या भारतीय निर्यातीवर परिणाम होईल.
कापड, हिरे-जडजवाहीर, चामड्याच्या वस्तू, कोळंबी (shrimp), गालिचे आणि फर्निचर या मजूर-आधारित क्षेत्रांमध्ये ७०% पर्यंत निर्यात घटू शकते, ज्याचा फटका लाखो कामगारांवर बसणार आहे.
एकूण भारतीय निर्यातीपैकी ६६% (८६.५ अब्ज डॉलर्स) अमेरिकेत जाते. शुल्क कायम राहिल्यास २०२६ मध्ये ही निर्यात घटून ४९.६ अब्ज डॉलर्सवर येऊ शकते. या रिकाम्या जागेचा फायदा चीन, व्हिएतनाम, मेक्सिको, बांगलादेश यांसारखे प्रतिस्पर्धी देश घेतील.
हे ही वाचा:
अर्थतज्ज्ञांचे विश्लेषण
मूडीज अॅनालिटिक्सच्या अहवालानुसार, या शुल्कवाढीमुळे भारतीय वस्तूंच्या मागणीत तीव्र घट होईल.
कंपन्यांना विक्री टिकवण्यासाठी भाव कमी करावे लागतील, परंतु त्यामुळे नफा मार्जिन, वेतनवाढ व गुंतवणूक यावर परिणाम होईल.
तरीही औषधनिर्मिती, स्मार्टफोन व पोलाद उद्योग तुलनेने सुरक्षित राहतील, कारण देशांतर्गत मागणी मजबूत आहे आणि काही क्षेत्रांना शुल्कातून सूट दिली गेली आहे.
मोदींची प्रतिक्रिया
अहमदाबादमधील कार्यक्रमात बोलताना पंतप्रधान नरेंद्र मोदी म्हणाले, “भारत शेतकरी, लघुउद्योग आणि स्थानिक उत्पादकांच्या हितांशी तडजोड करणार नाही. आमच्यावर दबाव वाढेल, पण आम्ही तो सहन करू. नागरिकांनी व उद्योगांनी स्वदेशी वस्तूंना प्राधान्य द्यावे.”
अमेरिकेची भूमिका
ट्रम्प यांनी ६ ऑगस्ट २०२५ रोजी कार्यकारी आदेशावर स्वाक्षरी केली होती. त्यानुसार २१ दिवसांनी म्हणजेच २७ ऑगस्टपासून नवीन शुल्क लागू झाले.
अमेरिकेचे उपराष्ट्राध्यक्ष जेडी वन्स यांनी NBC वरील मुलाखतीत सांगितले, “हे रशियावर दबाव टाकण्यासाठी केलेले आक्रमक आर्थिक पाऊल आहे.”
मार्च ते जुलै २०२५ दरम्यान झालेल्या पाच फेऱ्यांच्या चर्चाही निष्फळ ठरल्या. त्यानंतर ट्रम्प यांनी जुलैअखेर पहिल्यांदा २५% शुल्क लावले व आता ती पातळी दुप्पट झाली आहे.
भारत रशियाकडून तेल घेत राहणार
भारताने अजूनही रशियाकडून तेल खरेदीबाबत कोणतीही नवीन भूमिका घेतलेली नाही.
मॉस्कोतील भारतीय राजदूत म्हणाले, “१.४ अब्ज भारतीयांचे ऊर्जा सुरक्षेचे ध्येय हे आमचे प्राधान्य आहे. रशिया व इतर देशांकडून मिळणाऱ्या स्वस्त पुरवठ्यामुळे जागतिक तेलबाजारात स्थिरता निर्माण झाली आहे.”
भारतीय परराष्ट्र मंत्रालयाने अमेरिकेच्या शुल्क धोरणाला “अन्यायकारक, अनुचित आणि अवाजवी” म्हटले असून, भारत राष्ट्रीय हितांचे संरक्षण करण्यासाठी सर्व आवश्यक पावले उचलेल, असा इशारा दिला आहे.
