अमेरिकेत ‘सुपर इंटेलिजन्स फोर्स’ची घोषणा

अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी आर्टिफिशियल इंटेलिजन्सच्या क्षेत्रात अमेरिकेचे वर्चस्व कायम ठेवण्यासाठी ‘सुपर इंटेलिजन्स फोर्स’ उभारण्याची घोषणा केली आहे. एआयच्या पुढील टप्प्यात अमेरिका जगात आघाडीवर राहावी, हा या निर्णयामागचा मुख्य उद्देश आहे. एआयचा वापर आता केवळ तंत्रज्ञानापुरता मर्यादित राहिलेला नसून संरक्षण, अर्थव्यवस्था, उद्योग, आरोग्य आणि राष्ट्रीय सुरक्षेसाठीही तो महत्त्वाचा ठरत आहे. त्यामुळे या क्षेत्रात अमेरिका आणि चीनमध्ये सुरू असलेली स्पर्धा आणखी तीव्र होण्याची शक्यता आहे.

ट्रम्प प्रशासनाने एआयच्या विकासाला राष्ट्रीय प्राधान्य देण्याचे संकेत दिले आहेत. अत्याधुनिक संगणक, मोठ्या प्रमाणातील डेटा, शक्तिशाली चिप्स आणि मोठ्या प्रमाणावर ऊर्जा उपलब्ध करून देण्यावर भर दिला जाणार आहे. अमेरिकेतील मोठ्या तंत्रज्ञान कंपन्यांच्या मदतीने एआय संशोधन आणि विकासाला वेग देण्याची योजना आहे. भविष्यात माणसाच्या क्षमतेपेक्षा अधिक वेगाने आणि अचूकपणे काम करणारी ‘सुपर इंटेलिजन्स’ प्रणाली विकसित करण्याच्या दिशेने अमेरिकेची वाटचाल सुरू असल्याचे या घोषणेतून स्पष्ट झाले आहे.

हे ही वाचा:
‘दृश्यम-३’पाहून रचला वडिलांच्या हत्येचा कट

बंगालमध्ये लवकरच यूसीसी, लव्ह जिहादविरोधी कायदा

केरळमधून सौदी आणि बहरीनला थेट विमानसेवा
या पार्श्वभूमीवर ट्रम्प यांनी तंत्रज्ञान क्षेत्रातील प्रमुख व्यक्तींशी चर्चा केली आहे. एलॉन मस्क, मेटाचे मार्क झुकरबर्ग, गुगलचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी सुंदर पिचाई आणि एनव्हिडियाचे प्रमुख जेन्सन हुआंग यांसारख्या दिग्गजांचा या चर्चेत सहभाग असल्याचे सांगितले जाते. एआय क्षेत्रातील संशोधनासाठी मोठ्या प्रमाणात गुंतवणूक आणि पायाभूत सुविधा उभारण्यावर या चर्चेत भर देण्यात आला. अमेरिकेतील कंपन्यांनी सरकारसोबत काम करून या तंत्रज्ञानाचा वेगाने विकास करावा, अशी ट्रम्प प्रशासनाची भूमिका आहे.

ट्रम्प यांच्या मते, सुपर इंटेलिजन्स हे भविष्यातील जग बदलणारे तंत्रज्ञान ठरू शकते. त्यामुळे या क्षेत्रात अमेरिका मागे राहिल्यास त्याचा परिणाम देशाच्या आर्थिक आणि सामरिक ताकदीवर होऊ शकतो. चीन आणि इतर देश एआयच्या विकासासाठी मोठी गुंतवणूक करत असताना अमेरिकेनेही आपली आघाडी कायम ठेवण्यासाठी ही रणनीती आखली आहे. त्यामुळे ‘सुपर इंटेलिजन्स फोर्स’ची घोषणा ही केवळ तंत्रज्ञान क्षेत्रातील पाऊल नसून अमेरिकेच्या भविष्यातील आर्थिक आणि राष्ट्रीय सुरक्षा धोरणाचा महत्त्वाचा भाग मानला जात आहे.