अमेरिका आणि इराण यांच्यातील तणाव पुन्हा एकदा धोकादायक टप्प्यावर पोहोचला आहे. अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी इराणला थेट इशारा देत होर्मुझ सामुद्रधुनी खुली न केल्यास मोठ्या प्रमाणात बॉम्बहल्ले करण्याची धमकी दिली आहे. या पार्श्वभूमीवर अमेरिकन सैन्याने इराणी ध्वज असलेल्या एका तेलवाहू जहाजावर गोळीबार केल्याची माहिती समोर आली आहे.
होर्मुझ सामुद्रधुनी ही जगातील सर्वात महत्त्वाच्या तेलवाहतूक मार्गांपैकी एक मानली जाते. जागतिक तेलपुरवठ्यापैकी जवळपास २० टक्के तेल या मार्गाने वाहतूक केले जाते. त्यामुळे या भागातील कोणताही संघर्ष जागतिक अर्थव्यवस्थेला मोठा धक्का देऊ शकतो.
हे ही वाचा:
पश्चिम बंगालला स्वतंत्र राष्ट्र घोषित करा…बांगलादेशचा नेता नुरुल हुडाचे फुत्कार
जागतिक तणावामुळे सोन्या-चांदीच्या किंमतीत मोठी वाढ
कच्च्या तेलाच्या किमतींमध्ये पुन्हा मोठी उसळी
पश्चिम बंगालमध्ये नवनिर्वाचित भाजप आमदाराच्या भावाची हत्या
अहवालानुसार, अमेरिकेने “प्रोजेक्ट फ्रीडम” अंतर्गत इराणवरील समुद्री नाकेबंदी अधिक कडक केली आहे. अमेरिकेचे म्हणणे आहे की, इराणकडून जहाजांवर हल्ल्यांचा धोका वाढत असल्यामुळे ही कारवाई करण्यात आली. बुधवारी एका इराणी तेलवाहू जहाजाने अमेरिकन नाकेबंदी मोडण्याचा प्रयत्न केल्यानंतर अमेरिकन लढाऊ विमानाने त्या जहाजाच्या नियंत्रण प्रणालीवर गोळीबार केला. त्यामुळे जहाजाचा वेग थांबवण्यात आला.
दरम्यान, डोनाल्ड ट्रम्प यांनी सोशल मीडियावरून इराणला कठोर इशारा दिला. “जर त्यांनी करार मान्य केला नाही, तर बॉम्बहल्ले सुरू होतील,” असे त्यांनी म्हटले आहे. अमेरिकेचा दावा आहे की, इराणने होर्मुझ सामुद्रधुनीत जहाजांची वाहतूक अडवून जागतिक व्यापारावर दबाव निर्माण केला आहे.
इराणने मात्र अमेरिकेच्या धमक्यांना झुकणार नसल्याचे स्पष्ट केले आहे. इराणी अधिकाऱ्यांनी अमेरिकेवर आर्थिक आणि मानसिक दबाव टाकण्याचा आरोप केला आहे. तसेच, होर्मुझवरील नियंत्रण कायम ठेवण्याचा निर्धारही त्यांनी व्यक्त केला आहे.
या संघर्षाचा थेट परिणाम जागतिक तेलबाजारावर दिसून येत आहे. मध्यपूर्वेतील तणावामुळे कच्च्या तेलाच्या किमतींमध्ये मोठी चढ-उतार सुरू झाली आहे. जहाजवाहतूक आणि विमा खर्च वाढल्यामुळे अनेक देश चिंतेत आहेत. भारतासारख्या तेल आयात करणाऱ्या देशांवरही याचा परिणाम होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
विशेष म्हणजे, अमेरिका आणि इराण यांच्यात शांतता करारासाठी काही देश मध्यस्थी करत असले तरी अद्याप कोणताही ठोस तोडगा निघालेला नाही. त्यामुळे मध्यपूर्वेतील परिस्थिती आणखी गंभीर होण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे.