कॅनडामध्ये खलिस्तानी समर्थकांकडून हिंदू मंदिरांना लक्ष्य करण्याच्या घटना घडत असतानाच सध्या दोन्ही देशांचे संबंध कमालीचे ताणले गेले आहेत. अशातच कॅनडाच्या अधिकाऱ्यांनी वाढलेल्या धोक्यांपासून किमान सुरक्षा प्रदान करण्यास असमर्थता दाखवल्यामुळे टोरोंटो येथील भारतीय वाणिज्य दूतावासाने आणखी काही कॉन्सुलर कॅम्प रद्द करण्यात आले आहे. एका अधिकृत निवेदनात याची माहिती देण्यात आलेली आहे.
“वाढलेल्या धोक्यांपासून किमान सुरक्षा पुरवण्यासाठी सुरक्षा एजन्सींच्या सततच्या अक्षमतेमुळे, वाणिज्य दूतावासाला आणखी काही कॉन्सुलर कॅम्प रद्द करावे लागले आहेत. त्यापैकी बहुतेक पोलीस सुविधेसह कोणत्याही धार्मिक स्थळी नव्हते,” असे भारताचे महावाणिज्य दूतावास यांच्याकडून अधिकृत निवेदनात म्हटले आहे.
कॅनडातील भारतीय उच्चायुक्तालयाने २ आणि ३ नोव्हेंबर रोजी ब्रॅम्प्टन आणि सरे अशा दोन शिबिरांवर खलिस्तानी जमावाने केलेल्या हल्ल्यांनंतर काही नियोजित कॉन्सुलर कॅम्प रद्द करण्याचा निर्णय घेतल्याच्या काही दिवसांनंतर पुन्हा एकदा हे पाऊल उचलले आहे.
ग्रेटर टोरंटो एरियामधील डायस्पोरामधील सुमारे चार हजार भारतीय आणि कॅनडियन वृद्ध सदस्यांना अत्यावश्यक कॉन्सुलर सेवेपासून वंचित ठेवण्यात आले आहे. अशा अडचणींबाबत वाणिज्य दूतावास पूर्णपणे संवेदनशील आहे,” असेही निवेदनात म्हटले आहे.
२ नोव्हेंबर रोजी ब्रॅम्प्टन येथील हिंदू सभा मंदिराच्या आवारात खलिस्तानी जमावाने घुसून तेथील भाविकांवर हल्ला केला होता. मंदिर कॉन्सुलर कॅम्पचे आयोजन करत होते आणि ओंटारियो प्रांताचे पील पोलीस खलिस्तानी हल्लेखोरांपासून भाविकांचे संरक्षण करण्यात आणि त्यांच्यावर कारवाई करण्यात अपयशी ठरले होते.
हे ही वाचा:
मतांचा वाढलेला टक्का काय सांगतो?
काँग्रेस नेते नसीम खान यांची दोन व्यक्तींनी केली रेकी
युवराज म्हणतात, अदानींना अटक करा!
अदानी समूहाच्या शेअर्समध्ये २० टक्क्यांची घसरण
शिख फॉर जस्टिस या बंदी घातलेल्या खलिस्तानी समर्थक गटाने सांगितले की, प्रशासकीय सेवांमध्ये मदत करण्यासाठी आलेल्या भारतीय वाणिज्य दूतावासाच्या अधिकाऱ्यांच्या उपस्थितीचा त्यांचे समर्थक निषेध करत आहेत.
दरम्यान, कॅनडाचे पंतप्रधान जस्टिन ट्रुडो यांनी गेल्या सप्टेंबरमध्ये खलिस्तानी दहशतवादी हरदीप सिंग निज्जरच्या हत्येच्या कटात भारताचा हात असल्याचा आरोप केल्यानंतर भारत आणि कॅनडामधील राजनैतिक संबंध बिघडले आहेत. भारताने या आरोपांचे जोरदारपणे खंडन केले आणि ट्रुडो प्रशासनावर तुष्टीकरणाचे राजकारण करत असल्याचा आणि भारत-कॅनडा द्विपक्षीय संबंध ताणल्याचा आरोप केला आहे.
