ब्रिटिश विद्यापीठांतील कट्टर मुस्लिम ब्रदरहूडमुळे अरब अमिरातीने शिष्यवृत्त्या रोखल्या

संयुक्त अरब अमिरातीने (यूएई) ब्रिटनमधील विद्यापीठांमध्ये शिक्षण घेण्यासाठी जाणाऱ्या आपल्या नागरिकांसाठीचा सरकारी शिष्यवृत्ती निधी मर्यादित करण्याचा निर्णय घेतला आहे. ब्रिटिश शिक्षण संस्थांमध्ये मुस्लिम ब्रदरहूडशी संबंधित घटकांमुळे विद्यार्थी कट्टर बनू शकतात, अशी भीती यूएईने व्यक्त केली आहे. हा निर्णय ब्रिटन सरकारने मुस्लिम ब्रदरहूडवर बंदी घालण्यास नकार दिल्यानंतर घेण्यात आला आहे. यूएईसह अनेक इस्लामी देशांनी मुस्लिम ब्रदरहूडला दहशतवादी संघटना घोषित केले आहे.

प्रत्यक्षात हा निधी मागील वर्षी जून २०२५ मध्येच कपात करण्यात आला होता, मात्र ही बाब गेल्या आठवड्यात फायनान्शियल टाइम्स आणि द टाइम्स या ब्रिटिश वृत्तपत्रांतील अहवालांमुळे मोठ्या प्रमाणात चर्चेत आली.

ब्रिटिश विद्यापीठांचा शिष्यवृत्ती यादीतून वगळा

अहवालांनुसार, यूएईच्या उच्च शिक्षण मंत्रालयाने सरकारी शिष्यवृत्तीसाठी पात्र असलेल्या परदेशी विद्यापीठांची सुधारित यादी जाहीर केली आहे. या यादीत अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, फ्रान्स आणि इस्रायलमधील शिक्षण संस्था समाविष्ट आहेत. मात्र, जगातील अनेक सर्वोच्च क्रमांकाची विद्यापीठे असूनही ब्रिटनमधील कोणत्याही विद्यापीठाचा समावेश करण्यात आलेला नाही, हे विशेष लक्षवेधी ठरले आहे.

या निर्णयाबाबत ब्रिटिश अधिकाऱ्यांनी विचारणा केली असता, अमिराती अधिकाऱ्यांनी स्पष्ट केले की हा चुकून झालेला अपवाद नसून जाणीवपूर्वक घेतलेला निर्णय आहे. चर्चेशी संबंधित एका व्यक्तीने सांगितले. यूएईला त्यांच्या मुलांना विद्यापीठांच्या कॅम्पसमध्ये कट्टर बनवले जावे, असे अजिबात वाटत नाही. यावर ब्रिटिश अधिकाऱ्यांनी शैक्षणिक स्वातंत्र्याचे महत्त्व अधोरेखित केले.

 ब्रिटनसाठी शिष्यवृत्ती निधी का रोखला?

फायनान्शियल टाइम्सनुसार, यूएईची मुख्य चिंता म्हणजे ब्रिटिश विद्यापीठांमध्ये इस्लामी विचारसरणीचा, विशेषतः मुस्लिम ब्रदरहूडचा प्रभाव वाढण्याचा धोका. युएईने मुस्लिम ब्रदरहूडला दहशतवादी संघटना घोषित केले असून, युरोपातील देशांनीही तसेच करावे, असा दबाव ते अनेक वर्षांपासून टाकत आहेत. मात्र ब्रिटनने या मागणीला प्रतिसाद दिलेला नाही.

२०१५ मध्ये, सौदी अरेबियाच्या इशाऱ्यानंतर ब्रिटन सरकारने केलेल्या व्यापक तपासणीत मुस्लिम ब्रदरहूडची विचारधारा ब्रिटिश मूल्यांशी विसंगत असल्याचे नमूद करण्यात आले होते. मात्र, ब्रिटनमध्ये किंवा ब्रिटनविरोधात दहशतवादी कारवायांशी थेट संबंध असल्याचा पुरावा सापडला नसल्याने बंदीची शिफारस करण्यात आली नव्हती. ऑक्टोबर ७, २०२३ रोजी इस्रायलवर झालेल्या दहशतवादी हल्ल्यानंतर आणि त्यानंतरच्या इस्रायल–हमास युद्धामुळे विद्यापीठांमधील राजकीय सक्रियता वाढली असून, त्यामुळे हा मुद्दा पुन्हा ऐरणीवर आला आहे.

फायनान्शियल टाइम्सनुसार, एका ब्रिटनस्थित शिक्षणतज्ज्ञाने या संघर्षाचा विद्यापीठांवर “अस्थिर करणारा परिणाम” झाल्याचे मान्य केले, मात्र व्यापक इस्लामी कट्टरतावादाचे दावे फेटाळले. अधिकृत आकडेवारीनुसार, २०२३–२४ या शैक्षणिक वर्षात जवळपास ३० लाख विद्यार्थ्यांपैकी केवळ ७० विद्यार्थ्यांना ’डी-रॅडिकलायझेशनचा प्रतिबंध कार्यक्रमाअंतर्गत कारवाई करण्यात आली, जे मागील वर्षाच्या तुलनेत जवळपास दुप्पट असले तरी एकूण संख्येच्या मानाने अत्यल्प आहे.

हे ही वाचा:

एनसीपीसोबत येण्याने भाजपाला फरक पडणार नाही

प. बंगालमध्ये टीएमसीला सत्तेतून हटवणे आवश्यक

गौतम गंभीर नव्हे, माझे वडीलच माझे कोच

सुंदर आउट; न्यूझीलंड मालिकेसाठी बडोनीची निवड

मुस्लिम ब्रदरहूड: पार्श्वभूमी

मुस्लिम ब्रदरहूड (इख्वान अल-मुस्लिमून) ही सुन्नी इस्लामी आंतरराष्ट्रीय संघटना असून तिची स्थापना १९२८ मध्ये इजिप्तमधील इस्माईलिया येथे हसन अल-बन्ना यांनी केली. ऑटोमन खिलाफतच्या पतनानंतर, पाश्चात्त्य वसाहतवाद आणि धर्मनिरपेक्ष प्रभावाच्या पार्श्वभूमीवर ही चळवळ उदयास आली.

या संघटनेची विचारधारा इस्लामला संपूर्ण जीवनव्यवस्था मानते आणि शिक्षण, समाजसेवा व राजकीय सहभागातून शरिया-आधारित समाज उभारण्यावर भर देते. १९६७ च्या सहा दिवसांच्या युद्धानंतर पॅन-अरब राष्ट्रवाद कमकुवत झाल्याने इस्लामवादाला बळ मिळाले आणि मुस्लिम ब्रदरहूडचा प्रभाव वाढला.

१९७० च्या दशकात संघटनेने अंतर्गत हिंसाचाराचा त्याग केला असला, तरी हमाससारख्या उपसंघटना सशस्त्र संघर्षात सहभागी आहेत. अरब स्प्रिंगनंतर २०११–१३ या काळात मोहम्मद मोर्सी यांच्या नेतृत्वाखाली इजिप्तमध्ये मुस्लिम ब्रदरहूड सत्तेत आली होती. मात्र २०१३ मध्ये लष्करी उठावानंतर संघटनेवर बंदी घालण्यात आली.

जानेवारी २०२६ पर्यंत, इजिप्त, सौदी अरेबिया, यूएई, रशिया आणि जॉर्डन यांसह अनेक देशांनी मुस्लिम ब्रदरहूडवर बंदी घातली आहे. तरीही ट्युनिशिया, मोरोक्को आणि निर्वासित नेटवर्क्सद्वारे संघटनेचा प्रभाव काही देशांत कायम आहे.

ब्रिटिश विद्यापीठांवर होणारा परिणाम

यूएईने ब्रिटनमध्ये शिक्षण घेण्यावर पूर्ण बंदी घातलेली नाही. श्रीमंत कुटुंबे खासगी खर्चाने आपल्या मुलांना ब्रिटनमध्ये पाठवू शकतात. मात्र, सरकारी शिष्यवृत्त्या आता इतर देशांसाठीच दिल्या जात आहेत. या शिष्यवृत्त्यांमध्ये शुल्क, राहणीमान खर्च, प्रवास आणि आरोग्य विमा यांचा समावेश असतो.

तरीही परिणाम स्पष्ट दिसू लागले आहेत. फायनान्शियल टाइम्सनुसार, सप्टेंबर २०२५ पर्यंत ब्रिटनमध्ये शिक्षणासाठी जाणाऱ्या यूएई नागरिकांच्या व्हिसामध्ये २७ टक्क्यांची घट झाली असून, २०२२ च्या तुलनेत ही घट ५५ टक्क्यांपर्यंत पोहोचली आहे. जून २०२५ पूर्वीच नव्या विद्यार्थ्यांसाठी फेडरल निधी नाकारण्यात आला होता, मात्र आधीच प्रवेश घेतलेल्या विद्यार्थ्यांना मदत सुरू ठेवण्यात आली.