जिल्हा विकासाच्या मॉडेलची केली तारीफ
जिल्हा नियोजनाच्या केंद्र सरकारच्या मोहिमेचे संयुक्त राष्ट्रांच्या विकास कार्यक्रमाने कौतुक केले असून या मोहिमेच्या माध्यमातून मागास जिल्ह्यांच्या झालेल्या प्रगतीबद्दल केंद्र सरकारला संयुक्त राष्ट्रांकडून प्रशंसोद्गार काढले आहेत.
संयुक्त राष्ट्रांनी यासंदर्भात तयार केलेल्या अहवालात हे कौतुकोद्गार काढले आहेत.
या अहवालात म्हटले आहे की, या मोहिमेचा जो सकारात्मक परिणाम झाला आहे, तो पाहता विकासावर अधिक लक्ष केंद्रित करणे गरजेचे आहे. शिवाय, जी गती प्राप्त झाली आहे, ती कायम राखण्याचीही आवश्यकता आहे. या मोहिमेचे मूल्यांकन केल्यानंतर आम्ही ही शिफारस करतो की, या मोहिमेचे यश इतरही क्षेत्रात आणि जिल्ह्यात प्रतिबिंबीत व्हावे.
हे ही वाचा:
मुंबईत ठिकठिकाणी पाणी साचले
भाजपा खासदारावर हल्ला, तृणमूल काँग्रेसवर आरोप
भगवान जगन्नाथाच्या रथ यात्रेची तयारी सुरु
नक्षलवाद्यांनी जाहीर केली आरक्षणावरील भूमिका, वाचा सविस्तर…
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी स्वतः लक्ष घालून या जिल्ह्यांच्या विकासासाठी प्रोत्साहन दिले. त्यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांना धीर देत त्यांचा उत्साह वाढविला, हे या मोहिमेचे यश आहे. भारतातील वरिष्ठ राजकीय नेत्यांनी आपल्या नेतृत्वगुणांच्या बळावर भारतातील विकसनशील भागात जलदगतीने प्रगती केली, असेही संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रमाच्या या अहवालात नमूद करण्यात आले आहे.
नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली केंद्र सरकारने २०१८पासून या मोहिमेला प्रारंभ केला. भारतातील सर्वाधिक मागास भागात विकास व्हावा हा यामागील उद्देश होता. नीती आयोगाने केंद्र आणि राज्य सरकारांच्या माध्यमातून ही मोहीम राबविली. आता यात रांची, चंदौली, सिमदेगा, सोनभद्र, राजगढ हे पाच जिल्हे सर्वोत्तम कामगिरी करणारे जिल्हे ठरले आहेत. संयुक्त राष्ट्रांच्या विकास कार्यक्रमांच्या मूल्यांकनानुसार या जिल्ह्यांना पहिल्या पाच जिल्ह्यात स्थान देण्यात आले आहे.
