अमेरिकेतील स्पर्धा नियामक संस्था फेडरल ट्रेड कमिशन आता तंत्रज्ञान क्षेत्रातील दिग्गज कंपनी मायक्रोसॉफ्टच्या व्यवसाय पद्धतींची चौकशी करणार आहे. क्लाऊड सेवा आणि सॉफ्टवेअर परवान्यांबाबत कंपनीने स्पर्धाविरोधी धोरणे अवलंबली आहेत का, याचा तपास केला जाणार आहे. विशेष म्हणजे, या बाबींवर यापूर्वी गुगलने युरोपमध्ये आक्षेप घेतला होता.
फेडरल ट्रेड कमिशनने काही कंपन्यांना ‘सिव्हिल इन्व्हेस्टिगेटिव्ह डिमांड’ नोटिसा पाठवून माहिती मागवली आहे. यात मायक्रोसॉफ्टच्या लायसेंसिंग अटी, क्लाऊड सेवांशी संबंधित करार आणि कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआय) उत्पादनांच्या विक्री पद्धतींची माहिती समाविष्ट आहे. मायक्रोसॉफ्ट आपल्या विंडोज, ऑफिस आणि इतर सॉफ्टवेअर उत्पादनांसोबत क्लाऊड सेवा जोडून ग्राहकांना आपल्या प्लॅटफॉर्मवरच ठेवते का, आणि त्यामुळे इतर कंपन्यांना बाजारात संधी कमी मिळते का, हे तपासले जाणार आहे.
हे ही वाचा:
बंगालमध्ये हरवलेल्या तृणमूल नेत्याची निर्घृण हत्या
नोएडामध्ये व्हॅलेंटाईन डे ला प्रियकराने प्रेयसीची हत्या करून केली आत्महत्या
काँग्रेसचे सपकाळ म्हणतात, शिवाजी महाराज-टिपू सुलतान हे समकक्ष!
अभिनेता धनुषकडून ‘या’ कारणासाठी २० कोटींच्या नुकसानभरपाईची मागणी
गुगलने २०२४ मध्ये युरोपमध्ये तक्रार दाखल करताना असा आरोप केला होता की मायक्रोसॉफ्टने विंडोज सर्व्हर आणि अझूर क्लाऊड सेवांबाबत अशा अटी घातल्या आहेत ज्यामुळे स्पर्धकांना अडथळे निर्माण होतात. ही तक्रार युरोपियन कमिशनकडे करण्यात आली होती. गुगलच्या मते, मायक्रोसॉफ्ट आपल्या वर्चस्वाचा वापर करून ग्राहकांना पर्यायी क्लाऊड सेवा वापरण्यापासून परावृत्त करते. मात्र, नंतर युरोपियन कमिशनने स्वतंत्र तपास सुरू केल्यानंतर गुगलने आपली औपचारिक तक्रार मागे घेतली.
आता अमेरिकेतही त्याच मुद्द्यांवरून फेडरल ट्रेड कमिशनने हालचाल सुरू केली आहे. क्लाऊड संगणन क्षेत्रात स्पर्धा टिकवून ठेवण्यासाठी मोठ्या तंत्रज्ञान कंपन्यांवर नियंत्रण ठेवणे आवश्यक असल्याचे नियामकांचे मत आहे. सध्या क्लाऊड बाजारात मायक्रोसॉफ्टसोबत अॅमेझॉन वेब सर्व्हिसेस आणि गुगल यांच्यात तीव्र स्पर्धा आहे. या क्षेत्रात अब्जावधी डॉलरची उलाढाल होत असून कृत्रिम बुद्धिमत्ता तंत्रज्ञानामुळे या स्पर्धेला आणखी वेग आला आहे.
मायक्रोसॉफ्टकडून या चौकशीवर अधिकृत प्रतिक्रिया अद्याप देण्यात आलेली नाही. मात्र कंपनीने पूर्वी सांगितले होते की त्यांच्या लायसेंसिंग अटी कायदेशीर आणि पारदर्शक आहेत. तसेच वेगवेगळ्या क्लाऊड प्लॅटफॉर्ममधील तांत्रिक फरकांमुळे काही मर्यादा येऊ शकतात, असा त्यांचा दावा आहे.
या घडामोडींमुळे जगभरातील मोठ्या तंत्रज्ञान कंपन्यांवर नियामकांचे लक्ष अधिक केंद्रीत झाले आहे. स्पर्धात्मक वातावरण अबाधित ठेवण्यासाठी आणि ग्राहकांचे हित जपण्यासाठी सरकारे कठोर पावले उचलत असल्याचे या तपासातून स्पष्ट होते. पुढील काही महिन्यांत फेडरल ट्रेड कमिशनच्या चौकशीचे निष्कर्ष समोर येतील आणि त्यानुसार पुढील कारवाई ठरवली जाईल.
