अमेरिकेने इराणच्या ऊर्जा क्षेत्राला लक्ष्य करून नव्या निर्बंधांची घोषणा केली आहे. या निर्णयामुळे वॉशिंग्टनने इराणमध्ये दडपशाहीला निधी देणाऱ्या आणि परदेशात अस्थिर कारवाया करणाऱ्या जहाजचालक, व्यापारी आणि जहाजांच्या छुप्या नेटवर्कला लक्ष्य केले आहे. शुक्रवारी ओमानमध्ये इराण आणि अमेरिकेने अप्रत्यक्ष चर्चा केल्यावर ही निर्बंधांची घोषणा करण्यात आली. वाढत्या प्रादेशिक तणावाच्या पार्श्वभूमीवर तेहरानच्या अणुकार्यक्रमावरील चर्चा पुन्हा सुरू करण्याचा हा प्रयत्न होता.
“तेहरानमधील राजवट परदेशात दहशतवादाला पाठिंबा देण्यासाठी आणि आपल्या नागरिकांवर दडपशाही करण्यासाठी वापरत असलेल्या महसूल प्रवाहाला रोखण्यासाठी अमेरिका अनेक संस्था, व्यक्ती आणि जहाजांवर निर्बंध घालत आहे,” असे परराष्ट्र विभागाने एका निवेदनात म्हटले आहे. या कारवाईचा एक भाग म्हणून, वॉशिंग्टनने इराणी मूळचे कच्चे तेल, पेट्रोलियम उत्पादने आणि पेट्रोकेमिकल उत्पादनांचा व्यापार करणाऱ्या १५ संस्थांवर आणि त्यांच्याशी संबंधित दोन व्यक्तींवर निर्बंध लादले आहेत. इराणी ऊर्जा निर्यात वाहतूक करण्यात त्यांच्या भूमिकेसाठी परराष्ट्र विभागाने १४ तथाकथित शॅडो फ्लीट जहाजांना ब्लॉक केलेली मालमत्ता म्हणून ओळखले. इराणी कच्चे तेल, पेट्रोलियम उत्पादने आणि पेट्रोकेमिकल उत्पादनांच्या वाहतूक आणि संपादनात गुंतलेल्या जहाजचालक आणि व्यापाऱ्यांच्या नेटवर्कविरुद्ध अमेरिका कारवाई करत राहील, जे राजवटीचा प्राथमिक उत्पन्नाचा स्रोत आहे, असे विभागाने म्हटले आहे.
हे ही वाचा:
भारत- अमेरिका करारामुळे ‘मेक इन इंडिया’ला मिळणार चालना!
कृत्रिम बुद्धिमत्तेच्या जोरावर गुगलची ऐतिहासिक झेप
‘वैभव’शाली विजय; युवा भारताने वर्ल्डकप जिंकला
जीवलग मित्र गमावला, वाढदिवस साजरा करणार नाही!
मस्कतमधील चर्चा लक्षणीय होती कारण यूएस सेंट्रल कमांडचे प्रमुख यूएस नेव्ही अॅडमिरल ब्रॅड कूपर यांनी इराणच्या किनाऱ्याजवळ विमानवाहू युद्धनौका यूएसएस अब्राहम लिंकन आणि त्याच्यासोबतच्या युद्धनौका कार्यरत असताना या प्रदेशात वॉशिंग्टनच्या लष्करी भूमिकेवर भर दिला. इराणचे परराष्ट्र मंत्री अब्बास अराघची म्हणाले की वाटाघाटी अनेक फेऱ्यांमध्ये झाल्या आणि भविष्यातील चर्चेसाठी एक चौकट ओळखण्यावर लक्ष केंद्रित केले गेले. त्यांनी भर दिला की प्रगती ही अमेरिकेकडून येणाऱ्या धमक्या आणि दबावाच्या समाप्तीवर अवलंबून असेल. चर्चेत मध्यस्थी करणाऱ्या ओमानने सांगितले की, या चर्चेचा उद्देश तात्काळ प्रगती करण्याऐवजी, भूमिका स्पष्ट करणे आणि राजनैतिक आणि तांत्रिक वाटाघाटी पुन्हा सुरू करण्यासाठी पाया घालणे हा होता.
