कोविड लसींना पेटंटच्या पिंजऱ्यातून सोडवण्यास अमेरिकेचा पाठिंबा

अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष जो बायडन यांनी अखेरीस कोविड लसींवरील बौद्धिक संपदा कायदा काही काळासाठी शिथील करण्यास तयारी दर्शवली आहे. भारत आणि दक्षिण आफ्रिकेच्या ट्रीप्स (ट्रेड रिलेटेड इंटेलेक्च्युअल प्रॉपर्टी राईट्स) मधून कोविड-१९ च्या लसींना वगळण्याच्या मागणीला बायडन प्रशासनाने पाठिंबा दर्शवला आहे. या निर्णयामुळे जगातील लसीकरण मोहिमेला वेग प्राप्त होईल.

जागतिक व्यापर संघटनेच्या बैठकी दरम्यान अमेरिकेच्या व्यापार विषयक प्रतिनिधी कॅथरिन टाय यांनी अमेरिकेची ही भूमिका स्पष्ट केली. जागतिक व्यापर संघटनेत विविध देशांना जीवनावश्यक औषधांची निर्मिती वेगाने करता यावी जागतिक व्यापाराचे नियम थोडे शिथील करण्याविषयी चर्चा चालू असताना, अमेरिकेने ही भूमिका स्पष्ट केली आहे.

हे ही वाचा

केंद्रीय मंत्री व्ही. मुरलीधरन यांच्या गाडीवर हल्ला

देशातील कोविडचे एक उत्परिवर्तन लवकरच नष्ट होण्याची शक्यता

इस्रायलकडून भारताला वैद्यकीय मदत

बंगालमधल्या हिंसाराबाबत केंद्रीय गृहमंत्रालयाचे पथक बंगालमध्ये दाखल

“जगातून कोविड संपवण्यासाठी उपयुक्त म्हणून आम्ही हे पाऊल उचलण्यास तयार आहोत. आम्ही यापूर्वीच लसीचे उत्पादन वाढवण्याची तयारी केली आहे.” असे व्हाईट हाऊसचे उप-सचिव (डेप्युटी सेक्रेटरी) कॅरिन जिन- पिएर यांनी सांगितले.

यापूर्वी या निर्णयाला अमेरिकेसहीत ब्रिटन आणि युरोपियन समुदायाचा कोविड-१९च्या लसी बौद्धिक संपदेतून वगळण्याला विरोध होता. त्यांच्यामते अशा प्रकारे बौद्धिक संपदेत आणण्यापासून बंदी घातल्यास फार्मासुटिकल कंपन्यांना संशोधन आणि विकासापासून परावृत्त केल्यासारखे होईल.

भारत आणि दक्षिण आफ्रिका सप्टेंबर २०२० पासूनच, लसीचे उत्पादनही सुरू झाले नसताना येऊ घातलेल्या लसींवर बौद्धिक संपदा कायदे शिथील करावेत यासाठी जागतिक समुदायाकडे प्रार्थना करत होते. मात्र आता खुद्द अमेरिकेने देखील याला तात्त्वतः मंजूरी दिलेली दिसत आहे. बौद्धिक संपदा कायद्यांच्या प्रभावातील लस, तिसऱ्या जगातील देशांपर्यंत पोहोचायला अधिक वेळ लागतो. त्याशिवाय भारतासारख्या देशाला त्या लसीचे वारेमाप उत्पादन करणे शक्य असले आणि गरजेचे देखील असले तरीही तसे उत्पादन करता येत नाही.

याचा फटका गरीब राष्ट्रांना मोठ्या प्रमाणात बसू शकतो. मात्र जर जागतिक समुदाय आता ट्रीप्स करारातून कोविडच्या लसींना सूट देण्यास तयार झाला, तर जगासाठीच मोठ्या प्रमाणात लसींचे उत्पादन करता येईल. अधिकाधीक राष्ट्रांना याचा फायदा होऊ शकेल.