इंडस्ट्री एक्सपर्ट्सनी शनिवारी केंद्र सरकारच्या डिजिटल वैयक्तिक डेटा संरक्षण (डीपीडीपी) नियम, २०२५ ला अधिसूचित करण्याच्या निर्णयाचे स्वागत केले. इलेक्ट्रॉनिक्स आणि आयटी मंत्रालयातर्फे डीपीडीपी नियम, २०२५ जारी करताना हे स्पष्ट करण्यात आले आहे की संस्थांनी वैयक्तिक डेटा का गोळा केला जात आहे आणि त्याचा उपयोग कोणत्या कामासाठी केला जाणार आहे, याबाबत सहमती नोटिसमध्ये स्पष्टपणे नमूद करणे आवश्यक असेल. पर्सनल डेटा वापराबाबत संस्थांनी स्पेसिफिक उद्देशाची माहिती देणे बंधनकारक असेल.
विप्रोच्या चीफ प्रायव्हसी आणि एआय गव्हर्नन्स ऑफिसर इवाना बार्तोलेत्ती यांनी सांगितले, “यात कुठलाही संशय नाही की भारत प्रायव्हसीच्या एका नव्या युगात प्रवेशला आहे. एआयच्या या काळात विश्वास फार महत्त्वाचा आहे. एआय मोठ्या प्रमाणावर डेटा वापरते, त्यामुळे मजबूत प्रायव्हसी प्रोटेक्शन सर्वात आधी येणे आवश्यक आहे. सरकारचा हा निर्णय भारताचा डिजिटल इकोसिस्टम मजबूत करण्यासाठी अत्यंत महत्त्वाचा आहे. तसेच हा निर्णय भारताच्या अलीकडील एआय गव्हर्नन्स गाइडलाइन्सशीही जोडलेला आहे.”
हेही वाचा..
बिहारच्या जनतेने जातीयवादाच्या विषाला नाकारले
ग्रेटर बांगला देश हे हसीना यांचेही खानदानी स्वप्न; एसआयआरला विरोध का होतोय?
भारतीय फिरकीच्या जाळ्यात आफ्रिका —९३/७!
मुंबईत ‘शस्त्र विक्री’चा कट उधळला!
त्या पुढे म्हणाल्या की नवे नियम मजबूत डेटा गव्हर्नन्स घेऊन येतात, जे जबाबदाऱ्या स्पष्ट करतात आणि स्ट्रक्चर, सहमती आणि प्रायव्हसीची स्पष्ट व्याख्या करतात. या नियमांमुळे संस्थांना शाश्वत आणि जबाबदार पद्धतीने पुढे जाण्यास मदत होईल. ट्रायलीगलचे टीएमटी-पार्टनर निखिल नरेंद्रन म्हणाले, “नियम आणि अधिसूचना जारी करून सरकारने अनेक अनिश्चितता दूर केल्या आहेत.” ते पुढे म्हणाले, “भारतीय कंपन्यांना आता पूर्ण अनुपालनासाठी १८ महिन्यांचा कालावधी मिळाला आहे. बहुतेक संस्थांसाठी डेटा मॅपिंग, सहमती आणि नोटिस फ्लोचे पुनर्रचना, तसेच प्रशिक्षण कार्यक्रम सुरू करणे अत्यंत आवश्यक होणार आहे. या प्रक्रियेसाठी संस्थांना वकील, तंत्रज्ञ आणि प्रायव्हसी व्यावसायिकांची मदत लागेल. मात्र, सध्या लक्ष केंद्रित असेल ते नवीन डेटा संरक्षण प्राधिकरणाच्या स्थापनेवर. हे पाहणे महत्त्वाचे ठरेल की हे प्राधिकरण नियमांची व्याख्या कशी करते.”
ग्रॅन्ट थॉर्नटन भारताचे पार्टनर आणि चीफ रेव्हेन्यू ऑफिसर जसप्रीत सिंग म्हणाले की डीपीडीपीए नियम २०२५ भारताच्या धोरणात्मक उद्देशांपासून ऑपरेशनल अकाउंटिबिलिटी आणि प्रायव्हसीमधील परिवर्तन दर्शवतात. सिंग पुढे म्हणाले, “डीपीडीपीए अंतर्गत कुठलीही साधी ‘अनुपालन चेकलिस्ट’ नाही, तर हा एक विश्वासाचा संस्कार आहे, जो प्रत्येक कंपनीने आता संस्थात्मक करणे आवश्यक आहे.”
