ग्रीनलँडबाबत अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रंप यांनी केलेल्या वक्तव्यावर डेन्मार्क आणि ग्रीनलँड या दोघांकडून तीव्र प्रतिक्रिया उमटली आहे. डेन्मार्कच्या पंतप्रधान मेटे फ्रेडरिक्सन आणि ग्रीनलँडचे पंतप्रधान जेन्स-फ्रेडरिक नील्सन यांनी स्पष्ट म्हटले आहे की, ग्रीनलँड ना विक्रीसाठी आहे, ना कोणत्याही परदेशी देशाचा दावा ते मान्य करतील. ट्रंप यांची भाषा ही जवळच्या सहयोगी देशासाठी आणि तेथील जनतेसाठी अस्वीकार्य तसेच अपमानास्पद असल्याचे दोन्ही नेत्यांनी म्हटले आहे.
ट्रंप यांनी ग्रीनलँडच्या रणनीतिक महत्त्वाचा उल्लेख करत अमेरिकेच्या संरक्षण गरजांशी त्याची सांगड घातली आणि म्हटले, “आम्हाला ग्रीनलँडची गरज आहे, नक्कीच. संरक्षणासाठी ते आवश्यक आहे.” ट्रंप यांच्या मते, ग्रीनलँडच्या आसपास रशियन आणि चिनी जहाजांची उपस्थिती वाढत आहे. अमेरिकेने व्हेनेझुएलाचे राष्ट्राध्यक्ष निकोलस मादुरो यांना अटक करून न्यूयॉर्कला नेल्यानंतर आंतरराष्ट्रीय पातळीवर आधीच तणाव निर्माण झालेला असताना, ट्रंप यांचे हे विधान आले आहे.
डेन्मार्कच्या पंतप्रधान मेटे फ्रेडरिक्सन यांनी तीव्र निषेध नोंदवत म्हटले, “अमेरिकेला ग्रीनलँडवर ताबा मिळवण्याची गरज असल्याचे सांगणे पूर्णतः चुकीचे आहे. डेन्मार्क साम्राज्यातील कोणत्याही तीन देशांना आपल्या ताब्यात घेण्याचा अमेरिकेला कोणताही अधिकार नाही.” वॉशिंग्टनकडे आपली भाषा आणि भूमिका बदलण्याची मागणी करत त्यांनी म्हटले, “मी अमेरिकेला आवाहन करते की त्यांनी ऐतिहासिकदृष्ट्या जवळचा सहयोगी असलेल्या देशाविरोधात धमक्या देणे थांबवावे.”
ग्रीनलँडचे पंतप्रधान जेन्स-फ्रेडरिक नील्सन यांनीही ट्रंप यांच्या विधानांना मर्यादा ओलांडणारे ठरवले. ते म्हणाले, “जेव्हा अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष ‘आम्हाला ग्रीनलँड हवे आहे’ असे म्हणतात आणि त्याची तुलना व्हेनेझुएलामधील अमेरिकन लष्करी हस्तक्षेपाशी करतात, तेव्हा ते केवळ चुकीचेच नाही तर अपमानास्पदही आहे.”
ग्रीनलँड हा डेन्मार्क साम्राज्याअंतर्गत असलेला एक स्वायत्त प्रदेश आहे. यापूर्वीही अनेक वेळा या साम्राज्याने स्पष्ट केले आहे की अमेरिकेचा भाग बनण्याची त्यांची कोणतीही इच्छा नाही. तरीही, ट्रंप यांनी याआधी ग्रीनलँड खरेदी करण्याची ऑफर दिली होती. गेल्या महिन्यात ट्रंप यांनी लुईझियानाचे गव्हर्नर जेफ लँड्री यांची ग्रीनलँडसाठी विशेष दूत म्हणून नियुक्ती केल्यानंतर हा वाद आणखी वाढला. जेफ लँड्री यांनी ग्रीनलँड अमेरिकेत सामील होण्याच्या कल्पनेला सार्वजनिक पाठिंबा दिला आहे.
हे ही वाचा..
व्हेनेझुएलानंतर अमेरिकेचे पुढील लक्ष्य कोलंबिया?
“पाकिस्तानच्या बेकायदेशीर कब्जातून संपूर्ण जम्मू- काश्मीर भारतात विलीन व्हावे”
उमर खालिद, शर्जिल इमाम राहणार तुरुंगातच
सोमनाथ मंदिर स्वाभिमानाचे प्रतिक… पंतप्रधान मोदींचा विशेष लेख
दरम्यान, कोलंबिया विद्यापीठातील अर्थशास्त्रज्ञ जेफ्री सॅक्स यांनीही अमेरिकेच्या भूमिकेबाबत गंभीर चिंता व्यक्त केली आहे. सॅक्स म्हणाले, “आंतरराष्ट्रीय कायद्याच्या उरलेल्या कोणत्याही खुणा पुसून टाकण्याचा अमेरिका जाणीवपूर्वक प्रयत्न करत आहे.” ग्रीनलँडच्या संदर्भात त्यांनी इशारा दिला की सुरक्षा चिंतांचा आधार घेत अमेरिका तिथे ताबा मिळवण्याचा प्रयत्न करू शकते.
रणनीतिकदृष्ट्या, युरोप आणि उत्तर अमेरिकेच्या मध्ये स्थित असल्याने ग्रीनलँड अमेरिकेच्या बॅलिस्टिक क्षेपणास्त्र संरक्षण प्रणालीसाठी अत्यंत महत्त्वाचा मानला जातो. याशिवाय, तेथील दुर्मिळ पृथ्वी खनिज संसाधनेही अमेरिकेसाठी महत्त्वाची आहेत, विशेषतः चीनवरील अवलंबित्व कमी करण्याच्या धोरणाच्या पार्श्वभूमीवर. जरी २००९ च्या करारानुसार ग्रीनलँडला आत्मनिर्णय आणि स्वातंत्र्याचा अधिकार मिळाला असला, तरी आर्थिकदृष्ट्या तो आजही डेन्मार्ककडून मिळणाऱ्या वार्षिक अनुदानावर मोठ्या प्रमाणात अवलंबून आहे.
