अमेरिका ग्रीनलँड ताब्यात घेणार? नव्या विधेयकामुळे खळबळ

अमेरिकेच्या काँग्रेसमध्ये सादर करण्यात आलेल्या एका नव्या विधेयकामुळे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प हे पुन्हा एकदा चर्चेत आले आहेत. तसेच ग्रीनलँडवर अमेरिकेचा ताबा मिळवण्याची त्यांची जुनी महत्त्वाकांक्षा देखील पुन्हा एकदा समोर आली आहे. रिपब्लिकन पक्षातील एका खासदाराने मांडलेल्या या विधेयकाचा उद्देश ट्रम्प यांना ग्रीनलँडचे विलीनीकरण करून भविष्यात त्याला अमेरिकेचे राज्य बनवण्यासाठी कायदेशीर अधिकार देणे आहे. या विधेयकात आर्क्टिक प्रदेशाची सुरक्षा, चीन व रशियाचा वाढता प्रभाव, नाटोशी संबंधित परिणाम आणि ट्रम्प यांच्या वारंवार केलेल्या आवाहनांचा संदर्भ देण्यात आला आहे.

ग्रीनलँड हा डेन्मार्कच्या साम्राज्यांतर्गत असलेला स्वायत्त प्रदेश आहे आणि आर्क्टिकमधील त्याची भौगोलिक स्थिती रणनीतिकदृष्ट्या अत्यंत महत्त्वाची मानली जाते. अमेरिकेची तेथे आधीपासूनच लष्करी उपस्थिती आहे; मात्र ट्रम्प यांचा युक्तिवाद असा आहे की केवळ लष्करी तळ पुरेसा नसून चीन किंवा रशियाचा प्रभाव रोखण्यासाठी ग्रीनलँड ताब्यात घेणे आवश्यक आहे.

१२ जानेवारी रोजी फ्लोरिडामधील रिपब्लिकन प्रतिनिधी रँडी फाइन यांनी दोन पानांचे ‘ग्रीनलँड अ‍ॅनेक्सेशन अँड स्टेटहुड अ‍ॅक्ट’ हे विधेयक सादर केले. या विधेयकानुसार, “राष्ट्राध्यक्षांना डेन्मार्कच्या साम्राज्याशी चर्चा करण्यासह आवश्यक पावले उचलण्याचा अधिकार असेल, ज्यायोगे ग्रीनलँडला अमेरिकेचा भाग बनवता येईल.” तसेच, ग्रीनलँडला राज्याचा दर्जा देण्याची प्रक्रिया सुरू झाल्यास काँग्रेसकडून तातडीने मंजुरी मिळवण्याचा मार्गही यात सुचवण्यात आला आहे.

दरम्यान, या विधेयकाच्या मंजुरीची शक्यता अत्यंत कमी मानली जात आहे. रिपब्लिकन पक्षातही अनेक नेते एखाद्या सार्वभौम प्रदेशावर बलप्रयोग किंवा दबाव टाकून ताबा मिळवण्याच्या कल्पनेला विरोध करतात. दोन्ही प्रमुख पक्षांतील खासदारांनी नाटो सदस्य देशाच्या (डेन्मार्कच्या) प्रदेशावर आक्रमण करण्याची कल्पना फेटाळली आहे, कारण अशा पावलामुळे नाटोचा अनुच्छेद ५ सक्रिय होऊ शकतो.

हे ही वाचा..

इस्रायलचा संयुक्त राष्ट्रांच्या सात एजन्सींमधून बाहेर पडण्याचा निर्णय

१५ उपग्रह हरवले पण ‘KID’ बचावला; तीन मिनिटे अवकाशातून पाठवली माहिती

थायलंडमध्ये रेल्वेवर क्रेन कोसळून झालेल्या अपघातात २२ जणांचा मृत्यू

“मुख्यमंत्री पदाच्या मुद्द्यावर स्पष्टीकरण द्या”

डेन्मार्क आणि ग्रीनलँडची कठोर प्रतिक्रिया

डेन्मार्कच्या पंतप्रधान मेटे फ्रेडरिक्सन आणि ग्रीनलँडचे पंतप्रधान जेंस- फ्रेडरिक नील्सन यांनी कोपेनहेगनमध्ये संयुक्तपणे ट्रम्प यांच्या मागण्यांना विरोध केला. फ्रेडरिक्सन यांनी ग्रीनलँडवासीयांना संबोधित करताना सांगितले, “प्रिय ग्रीनलँडवासीयांनो, तुम्हाला हे माहित असले पाहिजे की आपण आज एकत्र उभे आहोत, उद्याही उभे राहू आणि पुढेही तसेच राहू.” नील्सन यांनी स्पष्टपणे म्हटले, “जर आम्हाला अमेरिका आणि डेन्मार्क यांपैकी एकाची निवड करावी लागली, तर आम्ही डेन्मार्क, नाटो आणि युरोपीय संघाची निवड करू.”