अल्पसंख्यांकांबाबत इतर देशांना सल्ला देण्याचा प्रयत्न करणाऱ्या पाकिस्तानने स्वतःच्या देशातील अल्पसंख्याकांकडे मात्र संपूर्ण दुर्लक्ष केले आहे. धार्मिक अल्पसंख्याक समुदायांच्या कल्याणासाठी पाकिस्तानने गेल्या वर्षी १० कोटी पाकिस्तानी रुपयांची तरतूद केली होती. मात्र यंदा कोणत्याही स्पष्टीकरणाशिवाय सन २०२४-२५च्या अर्थसंकल्पातून त्यांना पूर्णपणे वगळण्यात आले आहे.
पाकिस्तानच्या अल्पसंख्याक नेत्यांनी नवीन राष्ट्रीय अर्थसंकल्पात त्यांच्या कल्याणासाठी निधीची तरतूद न केल्याबद्दल सरकारवर टीका केली आहे आणि ख्रिश्चन, हिंदू आणि शीख यांच्यासारख्या अल्पसंख्याकांची संख्या कमी होत असली तरी त्यांच्या विकासासाठी हा धक्का असल्याचे म्हटले आहे. ख्रिश्चन, हिंदू आणि शीख यांच्यासह धार्मिक अल्पसंख्याक, पाकिस्तानच्या २४ कोटी ४० लाख लोकसंख्येच्या पाच टक्क्यांहून कमी आहेत. येथे हिंदू आणि ख्रिश्चन एकूण लोकसंख्येच्या प्रत्येकी १.६ टक्के आहेत. सन २०२४-२५साठी केंद्रीय अर्थमंत्री मुहम्मद औरंगजेब यांनी १२ जून रोजी ६८ अब्ज अमेरिकी डॉलरचा पाकिस्तानचा अर्थसंकल्प सादर केला.
हज यात्रेकरूंसाठी अधिक, अल्पसंख्याकांसाठी काहीही नाही
अर्थसंकल्पात धार्मिक व्यवहार आणि आंतरधर्मीय सद्भाव मंत्रालयासाठी १८.६१ कोटी पाकिस्तानी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. जी मागील वर्षी १७ कोटी ८० लाख होती. या निधीमध्ये मक्काला जाणाऱ्या हज यात्रेकरूंसाठीच्या निधीचाही समावेश आहे. तथापि, धार्मिक अल्पसंख्याक समुदायांच्या कल्याणासाठी अर्थसंकल्पीय तरतूद, जी गेल्यावर्षी १० कोटी रुपये होती, या वर्षी कोणत्याही स्पष्टीकरणाशिवाय पूर्णपणे वगळण्यात आली, अशी माहिती यूसीए न्यूजने दिली आहे.
संरक्षण व्यवहार आणि सेवांसाठी अर्थसंकल्पात १७ टक्के वाढ संरक्षण व्यवहार आणि सेवांसाठी पाकिस्तानच्या अर्थसंकल्पात सुमारे १७ टक्के वाढ नोंदवण्यात आली आहे. या वर्षीची एकूण रक्कम सुमारे २.१३ ट्रिलियन पाकिस्तानी रुपये आहे.
विद्यार्थ्यांना त्रास देण्यासाठी अल्पसंख्याकांसाठी शून्य तरतूद
अल्पसंख्याक नेत्यांना या निर्णयामुळे होणाऱ्या परिणामाची चिंता आहे. विशेषत: धार्मिक सणांच्या वेळी मिळणारे समर्थन आणि विद्यार्थ्यांना मिळणाऱ्या शिष्यवृत्तीवर त्याचा परिणाम होऊ शकतो. ‘सुरुवातीपासून आम्हाला निधीची कमतरता होती. आता, अल्पसंख्याक मंत्रालयाप्रमाणेच हा निधी पूर्णपणे वगळण्यात आला आहे. आमच्या विद्यार्थ्यांना त्रास होईल. त्यांना सरकारी पाठिंब्याची गरज आहे,’ असे पंजाबमधील मानवाधिकार आणि अल्पसंख्याक बाबींचे माजी मंत्री एजाज आलम ऑगस्टीन यांनी यूसीए न्यूजला सांगितले.
नोव्हेंबर २००४मध्ये प्रथमच अल्पसंख्याकांसाठी मंत्रालयाची स्थापना
नोव्हेंबर २००४मध्ये पाकिस्तानमध्ये प्रथमच अल्पसंख्याकांसाठी मंत्रालयाची स्थापना करण्यात आली होती. कॅथोलिक असलेल्या शाहबाज भाटी यांची मंत्री म्हणून नियुक्ती करण्यात आली होती, परंतु मार्च २०११मध्ये त्यांची हत्या करण्यात आली होती. त्यानंतर त्याजागी राष्ट्रीय सद्भाव आणि अल्पसंख्याक व्यवहार मंत्रालय स्थापन करण्यात आले. मात्र अखेरीस पाकिस्तान मुस्लीम लीगने सन २०१३मध्ये ते धार्मिक व्यवहार आणि आंतरधर्मीय सद्भाव मंत्रालयात विलीन केले.
एका शीख शिक्षणतज्ज्ञाने पाकिस्तान मुस्लिम लीग आणि पाकिस्तान पीपल्स पार्टीच्या नवीन युती सरकारने कोणतीही तरतूद न केल्याबद्दल टीका केली. ‘मी कधीही शीख समुदायासाठी विशिष्ट योजना पाहिली नाही. कोणताही निधी जाहीर झाल्यास त्याचा फायदा पंजाबमधील ख्रिश्चन आणि सिंधमधील हिंदूंसारख्या मोठ्या समुदायांना होईल,’ असे ते म्हणाले.
पाकिस्तानात अहमदियांचा छळ सुरूच!
सन १९७४मध्ये पाकिस्तानी राज्यघटनेने गैर-मुस्लिम घोषित केलेल्या अहमदिया मुस्लिम पंथाला सुन्नी मुस्लिम कट्टरपंथीयांकडून छळाचा सामना करावा लागतो. ‘आम्ही स्वतःला अल्पसंख्याक मानत नाही. तथापि, राज्याच्या धोरणांचा आमच्यावर तितकाच परिणाम होतो,’ असे पाकिस्तानच्या अहमदिया समुदायाचे प्रवक्ते अमीर महमूद यांनी यूसीए न्यूजला सांगितले. पाकिस्तानच्या हिंदू कल्याणकारी समूह समाज सेवा फाउंडेशनचे अध्यक्ष चमन लाल यांना धार्मिक अल्पसंख्याकांचे भविष्य अंध:कारमय दिसत आहे.
हे ही वाचा..
लेखिका अरुंधती रॉय यांच्यावर दहशतवादविरोधी कायद्यांतर्गत खटला चालवण्यास मंजुरी
सामन्यानंतर अमेरिकेचा क्रिकेटपटू हॉटेलमधून करतो वर्क फ्रॉम होम
अमेरिकेची टी २० विश्वचषकाच्या सुपर आठमध्ये धडक; पाकिस्तान आऊट
सराफा व्यापाऱ्याकडून शिल्पा शेट्टी-राज कुंद्राच्या विरोधात फसवणूकीची तक्रार
‘अल्पसंख्याकांसाठी रोख हस्तांतरण आणि लहान विकास योजना कमी झाल्या आहेत तर असुरक्षित समुदायांवर हल्ले वाढले आहेत. त्यांना आमची पर्वा नाही. ते धार्मिक अतिरेकी गटांपुढे नतमस्तक होतात, परंतु ते किमान अल्पसंख्याकांच्या सामाजिक-आर्थिक सक्षमीकरणासाठी प्रयत्न करू शकतात,’ असे लाल म्हणाले. प्रांतीय विधानसभेतील अल्पसंख्याक प्रतिनिधींच्या कामगिरीवरही त्यांनी प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले.
चर्चने दिलेल्य माहितीनुसार, ख्रिश्चनांसह केवळ ३४ टक्के धार्मिक अल्पसंख्याक साक्षर आहेत आणि केवळ चार टक्के विद्यापीठ शिक्षण घेतात. लाल यांच्या मते, केवळ १८ टक्के उपेक्षित दलित लोक, ज्यांना अधिकृतपणे अनुसूचित जाती म्हणून ओळखले जाते, ते साक्षर आहेत, अशी माहिती यूसीए न्यूजने दिली आहे.
