हाय-डोस निमेसुलाइड औषधांवर बंदी

सरकारने वेदना आणि तापावर वापरल्या जाणाऱ्या त्या सर्व तोंडी औषधांच्या (ओरल ड्रग्स) उत्पादन, विक्री आणि वितरणावर तात्काळ प्रभावाने बंदी घातली आहे, ज्यामध्ये निमेसुलाइड १०० मिलीग्रॅमपेक्षा जास्त प्रमाणात आहे आणि जी इमीडिएट-रिलीज स्वरूपाची आहेत. ही औषधे ड्रग्स अँड कॉस्मेटिक्स ॲक्ट, १९४० च्या कलम २६ए अंतर्गत प्रतिबंधित करण्यात आली आहेत. हा निर्णय ड्रग्स टेक्निकल अ‍ॅडव्हायझरी बोर्ड (डीटीएबी) यांच्याशी सल्लामसलत केल्यानंतर घेण्यात आला आहे.

आरोग्य मंत्रालयाच्या अधिसूचनेत म्हटले आहे की १०० मिलीग्रॅमपेक्षा जास्त निमेसुलाइड असलेल्या औषधांचा वापर माणसांसाठी धोकादायक ठरू शकतो आणि त्यांचे अधिक सुरक्षित पर्याय आधीपासूनच उपलब्ध आहेत. निमेसुलाइड ही एक नॉन-स्टेरॉइडल अँटी-इन्फ्लेमेटरी ड्रग (एनएसएआयडी) आहे आणि जगभरात तिच्यामुळे यकृताला (लिव्हरला) होणारे नुकसान आणि इतर दुष्परिणाम यांबाबत चिंता व्यक्त केली जात आहे. औषधांची सुरक्षितता अधिक कठोर करण्यासाठी आणि धोकादायक औषधे टप्प्याटप्प्याने हटवण्यासाठी हा निर्णय घेण्यात आला आहे.

हेही वाचा..

संजय राऊत यांनी ‘उद्धव सेना’ला ‘सोनिया सेना’ बनवले

भारताला जागतिक सर्जनशील केंद्र बनवण्याच्या दिशेने मोठे पाऊल

१ जानेवारीपासून काही आंतरराष्ट्रीय पत्र डाक सेवांमध्ये बदल

सीजफायरचे श्रेय घेण्यासाठी जागतिक पातळीवर चढाओढ

ही बंदी केवळ हाय-डोस (जास्त प्रमाणाच्या) आणि माणसांसाठी तयार केल्या जाणाऱ्या औषधांवर लागू होईल. कमी प्रमाणाच्या औषधांचा आणि इतर उपचार पर्यायांचा वापर सुरू राहणार आहे. अधिसूचनेनुसार, ज्या औषध कंपन्या निमेसुलाइडयुक्त औषधे विकतात, त्यांना त्यांचे उत्पादन थांबवावे लागेल आणि बाजारात असलेले संबंधित बॅच परत मागवावे लागतील. विश्लेषकांच्या मते, मोठ्या औषध कंपन्यांवर याचा फारसा आर्थिक परिणाम होणार नाही, कारण एकूण एनएसएआयडी विक्रीत निमेसुलाइडचा वाटा कमी आहे. मात्र, ज्या छोट्या कंपन्यांचे उत्पन्न या औषधावर जास्त अवलंबून आहे, त्यांना नुकसान होऊ शकते.

भारताने यापूर्वीही कलम २६ए चा वापर करून अनेक धोकादायक औषधे आणि फिक्स्ड-डोस कॉम्बिनेशनवर बंदी घातली आहे, जेणेकरून लोकांचे आरोग्य सुरक्षित ठेवता येईल. सरकारच्या माहितीनुसार, सप्टेंबर २०२५ पर्यंत मागील साडेतीन वर्षांत बल्क ड्रग पार्क योजनेअंतर्गत ४,७६३.३४ कोटी रुपये गुंतवणूक करण्यात आली आहे, ज्यामुळे देशात औषधांच्या कच्च्या मालाचे उत्पादन वाढवता येईल. ही कामगिरी सहा वर्षांत ४,३२९.९५ कोटी रुपयांच्या गुंतवणुकीच्या लक्ष्याच्या तुलनेत साध्य झाली आहे, जी नवीन (ग्रीनफील्ड) प्रकल्पांसाठी ठरवण्यात आली होती.

बल्क ड्रग्ससाठी पीएलआय योजना आवश्यक औषधांमध्ये वापरल्या जाणाऱ्या महत्त्वाच्या ॲक्टिव्ह फार्मास्युटिकल इंग्रेडिएंट्स (एपीआय) यांच्या पुरवठ्यात अडथळा येऊ नये यासाठी तयार करण्यात आली आहे. ही योजना एका देशावर किंवा एका स्रोतावर जास्त अवलंबित्व कमी करण्यासाठी आहे. या योजनेचे एकूण बजेट ६,९४० कोटी रुपये आहे.