मथुरा येथील श्री कृष्ण जन्मभूमी-शाही ईदगाह वाद प्रकरणी हिंदू पक्षकारांना न्यायालयाकडून मोठा दिलासा मिळाला आहे. या प्रकरणात अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने मोठा निर्णय दिला आहे. मुस्लीम पक्षाची याचिका न्यायालयाने फेटाळून लावली असून त्यांना हा मोठा धक्का बसला आहे. न्यायमूर्ती मयंक कुमार जैन यांनी हिंदू पक्षाच्या बाजूने निर्णय दिला आहे. उच्च न्यायालयाने आदेश ७ नियम ११ सीपीसी अंतर्गत दाखल शाही इदगाह मशिदीची याचिका फेटाळून लावली. या याचिकेत देवता आणि हिंदू उपासकांनी दाखल केलेल्या १८ खटल्यांच्या कायम ठेवण्याला आव्हान दिले होते.
अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने मुस्लीम पक्षाची याचिका फेटाळून लावली आहे. म्हणजेच, आता अलाहाबाद उच्च न्यायालयात हिंदू पक्षाने दाखल केलेल्या १८ याचिकांवर सुनावणी सुरू राहणार आहे. शाही ईदगाह मशिदीची रचना हटवावी, जागा ताब्यात द्यावी आणि मंदिराच्या पुनर्बांधणीसाठी हिंदू बाजूने दिवाणी दावे दाखल करण्यात आले आहेत. मुघल सम्राट औरंगजेबच्या काळातील शाही ईदगाह मशीद भगवान कृष्णाच्या जन्मस्थानी बांधलेले मंदिर पाडून बांधण्यात आल्याचा दावा केला जात आहे. त्यामुळे हिंदूंना त्या वादग्रस्त जागेवर पूजा करण्याचा अधिकार आहे. त्याचवेळी फिर्यादींच्या कायदेशीर स्थितीवर प्रश्न उपस्थित करत मुस्लिम पक्षाचे म्हणणे आहे की, श्रीकृष्ण जन्मभूमी ट्रस्ट आणि शाही ईदगाह समितीमध्ये कोणताही वाद नाही.
ईदगाह मशीद भगवान कृष्णाच्या जन्मस्थानी बांधलेले मंदिर कथितरित्या पाडून बांधण्यात आल्याचा दावा केला जात आहे. त्यामुळे हिंदूंना त्या वादग्रस्त जागेवर पूजा करण्याचा अधिकार आहे. त्याचवेळी फिर्यादींच्या कायदेशीर स्थितीवर प्रश्न उपस्थित करत मुस्लिम पक्षाचे म्हणणे आहे की, श्रीकृष्ण जन्मभूमी ट्रस्ट आणि शाही ईदगाह समितीमध्ये कोणताही वाद नाही.
हिंदू पक्षांचे युक्तिवाद
- ईदगाहचा संपूर्ण अडीच एकर परिसर भगवान श्रीकृष्णाचे गर्भगृह आहे.
- श्रीकृष्ण मंदिर पाडून शाही ईदगाह मशीद बांधण्यात आली आहे.
- शाही ईदगाह मशीद समितीकडे अशा जमिनीची कोणतीही नोंद नाही.
- मालकी हक्क नसताना वक्फ बोर्डाने कोणतीही कायदेशीर प्रक्रिया न करता ही जमीन वक्फ मालमत्ता म्हणून घोषित केली आहे.
मुस्लिम पक्षांचे युक्तिवाद
- जमिनीबाबत १९६८ मध्ये दोन्ही पक्षांमध्ये करार झाला होता, असा मुस्लीम पक्षकारांचा युक्तिवाद आहे.
- ६० वर्षांनंतर झालेल्या कराराला चुकीचे म्हणणे योग्य नसून खटला चालवता येत नाही.
- पूजास्थळे कायदा १९९१ अंतर्गत केस चालवता येणार नाही.
- धार्मिक स्थळाची ओळख आणि स्वरूप १५ ऑगस्ट १९४७ रोजी जशी होती तशीच राहील. म्हणजे त्याचा स्वभाव बदलता येत नाही.
हे ही वाचा:
माजी खासदार छत्रपती संभाजीराजेंवरील टीकेनंतर जितेंद्र आव्हाडांच्या गाडीवर हल्ला
केजरीवालांच्या शासकीय निवासस्थानी गुंड फिरतोय का? बिभव कुमार प्रकरणी न्यायालयाचा सवाल
नेमबाज स्वप्नील कुसाळेचा पराक्रम; खाशाबा जाधवांनंतर महाराष्ट्राला ऑलिम्पिक पदक !
अनुसूचित जाती-जमातीच्या आरक्षणात होणार वर्गीकरण
मथुरेतील श्रीकृष्णजन्मभूमीचा वाद अनेक दशके जुना आहे. मथुरेचा हा वाद एकूण १३.३७ एकर जमिनीच्या मालकीशी संबंधित आहे. १२ ऑक्टोबर १९६८ रोजी श्री कृष्ण जन्मस्थान सेवा संस्थानने शाही मशीद इदगाह ट्रस्टशी करार केला. या करारात या जागेवर मंदिर आणि मशीद दोन्ही बांधण्याची चर्चा होती. विशेष म्हणजे, श्रीकृष्ण जन्मस्थानकडे १०.९ एकर जमिनीचा मालकी हक्क आहे तर शाही इदगाह मशिदीकडे अडीच एकर जमिनीचा मालकी हक्क आहे. हिंदू बाजूने शाही इदगाह मशिदीचे वर्णन बेकायदेशीरपणे कब्जा करून बांधलेली रचना आहे आणि या जमिनीवर दावाही केला आहे. शाही ईदगाह मशीद हटवून ही जमीन श्रीकृष्ण जन्मभूमीला देण्याची मागणी हिंदूंकडून होत आहे. असा दावा केला जातो की, औरंगजेबाने श्रीकृष्णाच्या जन्मस्थानावर बांधलेले प्राचीन केशवनाथ मंदिर नष्ट केले आणि त्याच ठिकाणी १६६९- ७० मध्ये शाही ईदगाह मशीद बांधली. यानंतर १७७० मध्ये गोवर्धन येथे मुघल आणि मराठ्यांमध्ये युद्ध झाले. या युद्धात मराठ्यांचा विजय झाला. विजयानंतर मराठ्यांनी पुन्हा मंदिर बांधले. १९३५ मध्ये अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने बनारसचे राजा कृष्ण दास यांना १३.३७ एकर जमीन दिली. १९५१ मध्ये श्री कृष्ण जन्मभूमी ट्रस्टने ही जमीन संपादित केली.
