ज्ञानवापी मशिदीच्या कंपाऊंडच्या आत माता शृंगारगौरीची पूजा करण्याचा अधिकार मिळायला हवा, या पाच हिंदू महिलांनी केलेल्या मागणीला वाराणसी न्यायालयाने उचलून धरले असून याविरोधात अंजुमन इस्लामिया मशीद कमिटीने केलेली याचिका न्यायालयाने फेटाळून लावली आहे.
वाराणसी जिल्हा न्यायालयाचे न्यायाधीश ए. के. विश्वेशा यांनी स्पष्ट केले की, ज्या हिंदू महिलांनी आपल्या अधिकारासाठी याचिका केली आहे, त्यावर प्रार्थनेच्या अधिकाराचा कायद्याचे बंधन लागू होत नाही. आता यासंदर्भात हिंदू महिलांची बाजू पुढे पुन्हा न्यायालयाकडून ऐकली जाणार आहे. २२ सप्टेंबरला याची पुढील सुनावणी होणार आहे.
काशी विश्वेश्वर मंदिराच्या नजिक असलेल्या या मशिदीच्या संरक्षक भिंतीच्या बाहेरच्या बाजुला माता शृंगारगौरीची पूजा करण्याचा अधिकार आम्हाला मिळावा अशी या हिंदू महिलांची मागणी होती. त्याला अंजुमन कमिटीने विरोध दर्शविला होता. या कमिटीच्या माध्यमातून ज्ञानवापी मशिदीचे व्यवस्थापन पाहिले जाते. या दोन्ही पक्षांची बाजू ऐकून घेतल्यानंतर न्यायाधीश विश्वेशा यांनी गेल्या महिन्यात सुनावणी पूर्ण केली आणि आपले आदेश राखून ठेवले होते. तो निर्णय आज न्यायालयाने दिला.
या हिंदू महिलांनी असा दावा केलेला आहे की, ही मशीद पूर्वी हिंदूंचे श्रद्धास्थान किंवा मंदिर होते. मुघल बादशहा औरंगजेबाने हे मंदिर तोडून तिथे मशीद उभी केली.
त्यावर अंजुमन इस्लाम कमिटीचे म्हणणे आहे की, या प्रकरणाला प्रार्थना करण्याच्या अधिकाराचा १९९१चा कायदा लागू होतो.
वाराणसी न्यायालयाचे न्यायाधीश रवी कुमार दिवाकर यांनी याआधी या मशिदीची पाहणी करून त्याचा अहवाल देण्यासाठी एका समितीची स्थापना केली होती. न्यायालयाला १९ मे रोजी हा अहवाल मिळाला. पण हा अहवाल सादर होण्यापूर्वीच न्यायालयाने ज्यांची या मशिदीच्या सर्वेक्षणासाठी नियुक्ती केली होती, त्या वकिलांनी ज्ञानवापी मशिदीच्या आत शिवलिंग असल्याचे म्हटले होते. या अहवालाविरोधात मशिदी कमिटीने सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आणि या अहवालाला विरोध केला.
