पंजाबमधील माजी क्रिकेटपटू आणि राज्यसभा खासदार हरभजन सिंग यांच्या सुरक्षेच्या मुद्द्यावर आता मोठा राजकीय ट्विस्ट समोर आला आहे. पंजाब सरकारने त्यांची सुरक्षा काढून घेतल्यानंतर केंद्र सरकारने तातडीने हस्तक्षेप करत त्यांना CRPF सुरक्षा उपलब्ध करून दिली आहे. त्यामुळे राज्य आणि केंद्र यांच्यातील संघर्ष उघडपणे दिसू लागला आहे.
माहितीनुसार, हरभजन सिंग यांनी आम आदमी पक्ष (AAP) सोडून भाजपमध्ये प्रवेश केल्यानंतर पंजाब पोलिसांनी त्यांच्या घराबाहेरील सुरक्षा हटवली. या निर्णयामुळे विरोधकांनी पंजाब सरकारवर सूडाच्या राजकारणाचा आरोप केला. विशेषतः भाजपने हा निर्णय “राजकीय द्वेषातून घेतलेला” असल्याचे म्हटले.
या पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकारने तातडीने पाऊल उचलत केंद्रीय राखीव पोलिस दल (CRPF) मार्फत हरभजन सिंग यांना सुरक्षा दिली. केंद्राचा हा निर्णय राजकीय दृष्ट्या अत्यंत महत्त्वाचा मानला जात आहे. कारण यामुळे केवळ एका व्यक्तीची सुरक्षा नव्हे, तर केंद्र सरकारचा स्पष्ट संदेशही समोर आला आहे की, विरोधी पक्षातील नेत्यांचे संरक्षण केले जाईल.
हे ही वाचा:
दिल्लीत हत्या झालेल्या तरुणकुमारच्या कुटुंबियांना आता धमकी…तर दुसऱ्या मुलाला मारू!
बांबू उद्योगामुळे बदलत आहे ईशान्य भारतातील महिलांचे जीवन
पंतप्रधान मोदींनी सांगितली गौतम बुद्धांच्या संदेशांची महत्ता
एवढं भरभरून मतदान की, बंगालमध्ये पळून गेलेली बायको नवऱ्याला सापडली!
दरम्यान, पंजाबचे मुख्यमंत्री भगवंत मान यांनी या प्रकरणावर प्रतिक्रिया देताना, सुरक्षा काढण्याचा निर्णय हा पूर्णपणे प्रशासकीय असल्याचे स्पष्ट केले आहे. त्यांनी सांगितले की, राज्यात सुरक्षेचे पुनर्मूल्यांकन सुरू असून त्यानुसार काही नेत्यांची सुरक्षा कमी किंवा काढण्यात आली आहे. मात्र, विरोधकांनी हा दावा फेटाळून लावत यामागे राजकीय हेतू असल्याचा आरोप कायम ठेवला आहे.
AAP आणि भाजप यांच्यातील संघर्ष यामुळे अधिक तीव्र झाला आहे. AAP कार्यकर्त्यांकडून पक्ष सोडणाऱ्या नेत्यांविरोधात आंदोलन सुरू असून, त्यांना “गद्दार” म्हणत निषेध केला जात आहे. दुसरीकडे भाजपने पंजाब सरकारवर लोकशाहीला धक्का देण्याचा आरोप केला आहे.
या घटनेमुळे एक महत्त्वाचा प्रश्नही उपस्थित झाला आहे — एखाद्या नेत्याने पक्षांतर केल्यानंतर त्याच्या सुरक्षेवर परिणाम होणे योग्य आहे का? तसेच, राज्य आणि केंद्र यांच्यातील अधिकारांच्या संघर्षात सामान्य सुरक्षा व्यवस्थेवर परिणाम होतो का, यावरही चर्चा सुरू झाली आहे.
एकूणच, हरभजन सिंग यांच्या सुरक्षेचा मुद्दा हा केवळ वैयक्तिक सुरक्षेपुरता मर्यादित राहिलेला नसून, तो आता मोठ्या राजकीय संघर्षाचे प्रतीक बनला आहे. आगामी काळात या प्रकरणावरून पंजाबच्या राजकारणात आणखी आरोप-प्रत्यारोप रंगण्याची शक्यता आहे.
