पश्चिम बंगालमध्ये सुरू असलेल्या विशेष सघन पुनरावृत्ती (एसआयआर) अंतर्गत मतदार यादीत मोठे बदल अपेक्षित आहेत. द इकॉनॉमिक टाईम्समनुसार, या प्रक्रियेदरम्यान राज्यातील मतदार यादीतून तब्बल ५८ लाखांहून अधिक नावे वगळली जाऊ शकतात. निवडणूक आयोग १६ डिसेंबर रोजी प्रारूप मतदार यादी प्रसिद्ध करणार आहे, त्यानंतर जनतेला त्याची पुनरावलोकन करण्याची संधी मिळेल.
वृत्तानुसार, निवडणूक आयोगाने रविवारी(14 डिसेंबर) संध्याकाळी प्रारूप मतदार यादी प्रकाशित करण्यास सुरुवात केली होती. निवडणूक आयोगाच्या एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने सांगितले की, रविवारी संध्याकाळपासून मतदार यादी प्रकाशित करण्यावर संपूर्ण लक्ष केंद्रित करण्यात आले होते आणि हे काम कोणत्याही व्यत्ययाशिवाय रात्रभर चालू राहिले.
बंगालमध्ये स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) प्रक्रिया ४ डिसेंबर रोजी सुरू झाली आणि अंतिम मुदत वाढवल्यानंतर ११ डिसेंबर रोजी पूर्ण झाली. या कालावधीत, चुकीची, डुप्लिकेट किंवा अपात्र नावे ओळखण्यासाठी मतदार यादीची कसून छाननी करण्यात आली. निवडणूक आयोगाचे म्हणणे आहे की एसआयआरचा उद्देश मतदार यादी अधिक अचूक, पारदर्शक आणि अद्ययावत करणे आहे.
पश्चिम बंगालची एकूण लोकसंख्या ७६.६ दशलक्षाहून (7.66 कोटी)अधिक आहे. या आधारे तयार केलेली प्रारूप मतदार यादी आज (१६ डिसेंबर) रोजी सार्वजनिक छाननीसाठी खुली केली जाईल. त्यानंतर मतदार त्यांच्या नावांमध्ये, पत्त्यांमध्ये किंवा इतर तपशीलांमध्ये असलेल्या त्रुटींवर आक्षेप घेऊ शकतील किंवा आवश्यक दुरुस्त्यांसाठी दावे सादर करू शकतील.
निवडणूक आयोगाच्या असेही सांगितले की ही व्यापक प्रक्रिया पार पाडण्यासाठी राज्यभरात ९०,००० हून अधिक बूथ लेव्हल ऑफिसर्स (बीएलओ) तैनात करण्यात आले आहेत. या बीएलओंनी घरोघरी जाऊन पडताळणी केली आणि मतदार नोंदी अद्ययावत करण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावली.
तथापि, ५८ लाखांहून अधिक नावे वगळण्यात आल्याने राजकीय आणि सामाजिक वर्तुळात वाद निर्माण होण्याची शक्यता आहे. मसुदा यादी जाहीर झाल्यानंतरच अंतिम मतदार यादीतून प्रत्यक्षात किती नावे वगळण्यात आली आहेत आणि दावे आणि आक्षेपांनंतर किती प्रकरणांमध्ये सुधारणा करण्यात आल्या आहेत हे स्पष्ट होईल.
हे ही वाचा:
IPL २०२६ च्या नव्या नियमामुळे चाहते संतापले; काय आहे नियम?
“संजौली मशिदीचे अनधिकृत मजले हवेतर आम्ही मोफत पाडू!”
“… तर भारताचा ईशान्य भाग वेगळा होईल!” बांगलादेशी नेत्याने भारताविरुद्ध ओकले विष
