पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी केंद्रीय अर्थसंकल्प २०२६ संदर्भात बोलताना देशाच्या संरक्षण क्षेत्राच्या आधुनिकीकरणावर ठाम भर दिला आहे. इंडिया टुडे ला दिलेल्या मुलाखतीत त्यांनी स्पष्ट केले की बदलत्या जागतिक परिस्थिती, सीमावरील तणाव आणि तंत्रज्ञानातील वेगवान बदल लक्षात घेता भारताच्या संरक्षण व्यवस्थेत वास्तवाशी सुसंगत सुधारणा करणे अत्यंत गरजेचे आहे. आजच्या काळातील युद्धपद्धती पारंपरिक नसून तंत्रज्ञानाधारित झाल्या आहेत, त्यामुळे सैन्यदल आधुनिक साधनांनी सज्ज असणे आवश्यक असल्याचे त्यांनी नमूद केले.
हे ही वाचा:
टीपू सुलतानवरुन भाजप-काँग्रेस कार्यकर्ते भिडले; दगडफेकीत कार्यकर्ते जखमी
जम्मू आणि काश्मीरमध्ये हवाला रॅकेटचा भांडाफोड
तारिक रहमान यांच्या शपथविधीसाठी ओम बिर्ला आणि विक्रम मिस्री राहणार उपस्थित
शेती संशोधनासाठी दादा लाड, समाजप्रबोधनासाठी भारतभूषणदासजी महाराज यांचा गौरव
केंद्रीय अर्थसंकल्प २०२६ मध्ये संरक्षण खात्यासाठी मोठी आर्थिक तरतूद करण्यात आली आहे. यंदा संरक्षण क्षेत्रासाठी सुमारे ७.८ लाख कोटी रुपयांचा निधी प्रस्तावित करण्यात आला असून तो मागील वर्षाच्या तुलनेत लक्षणीय वाढ दर्शवतो. या निधीपैकी मोठा हिस्सा आधुनिक शस्त्रास्त्रे, लढाऊ विमाने, नौदलासाठी अत्याधुनिक जहाजे, क्षेपणास्त्र प्रणाली आणि डिजिटल युद्धतंत्र विकसित करण्यासाठी वापरण्यात येणार आहे. यामुळे भारतीय सैन्य अधिक सक्षम आणि सज्ज होईल, असा विश्वास व्यक्त करण्यात आला आहे.
पंतप्रधानांनी सांगितले की भारताने केवळ सैन्याची संख्या वाढवण्यावर भर न देता अत्याधुनिक तंत्रज्ञान स्वीकारणे आवश्यक आहे. ‘मेक इन इंडिया’ उपक्रमांतर्गत स्वदेशी संरक्षण उत्पादनाला प्रोत्साहन देणे हे सरकारचे महत्त्वाचे उद्दिष्ट आहे. परदेशातून शस्त्रास्त्र आयात करण्याऐवजी देशातच उत्पादन वाढवले तर स्वावलंबनासोबतच रोजगारनिर्मितीलाही चालना मिळेल. संरक्षण क्षेत्रातील गुंतवणूक ही राष्ट्रीय सुरक्षेबरोबरच औद्योगिक विकासासाठीही महत्त्वाची ठरणार आहे.
संशोधन आणि विकास क्षेत्रालाही विशेष महत्त्व देण्यात आले आहे. संरक्षण संशोधन व विकास संस्था (डीआरडीओ) यांसारख्या संस्थांना अधिक निधी देऊन स्वदेशी तंत्रज्ञान विकसित करण्यावर भर दिला जाणार आहे. कृत्रिम बुद्धिमत्ता, ड्रोन तंत्रज्ञान, सायबर सुरक्षा आणि आधुनिक दळणवळण प्रणाली यांसारख्या क्षेत्रांमध्ये संशोधन वाढवले जाईल. भविष्यातील युद्धतंत्र लक्षात घेऊन तयारी करणे ही काळाची गरज असल्याचे मोदी यांनी अधोरेखित केले.
याशिवाय माजी सैनिकांच्या कल्याणासाठीही तरतूद वाढवण्यात आली आहे. माजी सैनिक अंशदायी आरोग्य योजना (ईसीएचएस) अंतर्गत आरोग्य सेवांसाठी अधिक निधी देण्यात येणार आहे. यामुळे निवृत्त सैनिक आणि त्यांच्या कुटुंबियांना चांगल्या वैद्यकीय सुविधा उपलब्ध होतील.
एकूणच, अर्थसंकल्प २०२६ मध्ये संरक्षण क्षेत्राला दिलेले प्राधान्य हे देशाच्या सुरक्षित भविष्यासाठी महत्त्वाचे पाऊल मानले जात आहे. आधुनिक तंत्रज्ञान, स्वदेशी उत्पादन आणि सैनिक कल्याण या तिन्ही बाबींवर लक्ष केंद्रित करून सरकारने संरक्षण क्षेत्र अधिक मजबूत करण्याचा स्पष्ट संदेश दिला आहे.
