महाराष्ट्र विधिमंडळाचे पावसाळी अधिवेशन हे पहिल्याच दिवशी चांगलेच तापलेले आहे. सत्ताधारी महाविकास आघाडी सरकारची कोंडी करणाऱ्या प्रमुख विरोधी पक्ष भारतीय जनता पार्टीच्या बारा आमदारांवर निलंबनाची कारवाई करण्यात आली आहे. अध्यक्षांच्या चेंबरमध्ये त्यांना जाऊन शिवीगाळ केल्याचा ठपका ठेवत भाजपा आमदारांवर कारवाईचा बडगा उगारण्यात आला आहे. पण ठाकरे सरकारकडून मात्र खोटे आरोप करून ही कारवाई केली गेल्याचे भाजपाने म्हटले आहे.
सोमवार, ५ जुलै रोजी महाराष्ट्र विधिमंडळाच्या पावसायाळी अधिवेशनाला सुरवात झाली. पहिल्याच दिवशी या अधिवेशनात मराठा आरक्षण, ओबीसी आरक्षण, एमपीएससीचा विद्यार्थी स्वप्नील लोणकर याची आत्महत्या अशा अनेक महत्वाच्या विषयांवरून विरोधकांनी सरकारला चांगलेच घेरले. त्यातच ओबीसी समाजच्या आरक्षणाच्या मुद्द्यावरून विधानसभेत चांगलेच वाक्युद्ध रंगलेले दिसले. यात भाजपा आमदार आक्रमक झालेले दिसले. कारण सरकारकडून दिशाभूल करणारे मुद्दे मांडले जात असताना विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांना बोलू दिले जात नव्हते. या साऱ्या गदारोळातच विधानसभेत ओबीसी आरक्षणाच्या संदर्भातील ठराव मंजूर करण्यात आला.
हे ही वाचा:
महाविकास आघाडी सरकार पाठीशी उभे राहिले नाही: सरनाईकांची खंत
ठाकरे सरकार अजून किती स्वप्निलच्या आत्महत्येची वाट पाहणार?
ठाकरे सरकार लोकशाहीचा गळा घोटतंय
ठाकरे सरकारला गरीब मुलांची नाही, ‘आपल्या’ मुलांची काळजी
हा प्रस्ताव मंजूर केल्यानंतर तालिका अध्यक्षांच्या दालनात भाजपाचे नेते पोहोचले आणि अध्यक्षांकडे नाराजी व्यक्त केली. पण यावेळी सत्ताधारी पक्षाचे लोकही तिथे उपस्थित होते. या साऱ्या तापलेल्या वातावरणात भाजपा आमदारांकडून अध्यक्षांच्या दालनात धक्काबुक्की आणि शिवीगाळ केल्याचा ठपका त्यांच्यावर ठेवण्यात आला आहे. तर त्यासाठी १ वर्षाच्या निलंबनाची कारवाई करण्यात आली आहे. महाराष्ट्राचे संसदीय कामकाज मंत्री अनिल परब यांनी हा निलंबनाचा प्रस्ताव सभागृहासमोर ठेवण्यात आला असून ठाकरे सरकारने संख्याबळाच्या जोरावर हा प्रस्ताव पारित करून घेतला.
या १२ आमदारांवर झाली कारवाई
भाजपाच्या निलंबित करण्यात आलेल्या आमदारांमध्ये आशिष शेलार, अतुल भातखळकर, गिरीश महाजन, अभिमन्यू पवार, जयकुमार रावळ, पराग अळवणी, राम सातपुते, संजय कुटे, हरीश पिंपळे, योगेश सागर, नारायण कुचे, कीर्तिकुमार (बंटी) बागडीया यांचा समावेश आहे. तर भाजपाकडून या कारवाईचा निषेध करण्यात आला आहे
भाजपाकडून तालिका विधानसभा अध्यक्षांचे आरोप फेटाळण्यात आले आहेत. आमदारांवर खोटे आरोप करून त्यांचे निलंबन करण्यात आल्याचे भाजपाकडून सांगण्यात येत आहे. भाजपा आमदारांनी कोणत्याही प्रकारची शिवीगाळ केलेली नाही असा दावा भाजपाने केला आहे. विधिमंडळातील आमचे संख्याबळ कमी करण्यासाठी ही कारवाई केली गेल्याचे म्हटले जात आहे. तर त्यासाठी सत्ताधारी आघाडीकडून एक खोटी स्टोरी बनवण्यात आल्याचा आरोप भाजपाने केला आहे.
या अधिवेशनाच्या आधीपासूनच ठाकरे सरकार हे आक्रमक असलेल्या विरोधकांना समोर जाण्यासाठी भीत असल्याचे जाणवत होते. कारण ठाकरे सरकारने आधी कोरोनाचे कारण पुढे करत अधिवेशनाचा कालावधी दोन दिवसांचा ठेवला. तर अधिवेशनाच्या आदल्या दिवशी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी वर्षानुवर्षांची परंपरा मोडत पत्रकारांना सामोरे न जाता काढता पाय घेतला.
