लोकसभेत शनिवारी जम्मू-काश्मीर पुनर्गठन (दुरुस्ती) विधेयक, २०२० पारित झाले. गृहमंत्री अमित शाह यांनी या मुद्द्यावर लोकसभेत भाषणही केले. या विधेयकात जम्मू-काश्मीर केडर भारतीय प्रशासकीय सेवा (आयएएस), भारतीय पोलिस सेवा (आयपीएस) आणि भारतीय परराष्ट्र सेवा (आयएफएस) अधिकारी अरुणाचल प्रदेश, गोवा, मिझोरम आणि केंद्रशासित प्रदेश (एजीएमयूटी) यांच्यात विलीन करण्याचानिर्णय घेतला गेला आहे.
जम्मू-काश्मीर पुनर्रचना (दुरुस्ती) अध्यादेश, २०२१ च्या जागी ठेवण्यासाठी गृह राज्यमंत्री जी. किशन रेड्डी यांनी फेब्रुवारी रोजी राज्यसभेत हे सादर केले. सोमवारी राज्यसभेने हे विधेयक मंजूर केले. हे विधेयक सादर करताना रेड्डी म्हणाले होते की सरकार जम्मू-काश्मीरला विकासाच्या मार्गावर घेऊन जाण्याचे काम करीत आहे. ते म्हणाले की, ” तत्कालीन जम्मू-काश्मीर राज्याला विशेष दर्जा देणार्या कलम ३७० ला रद्द केल्यानंतर १७० केंद्रीय कायदे लागू केले जात आहेत.”
लोकसभेत या बिलाचे समर्थन करत असताना गृहमंत्री अमित शाह यांनी अनेक योजनांचा उल्लेख केला. या योजना आता ३७० कलाम काढल्यानंतर लागू केल्या जात आहेत, असेही त्यांनी सांगितले. १९९० च्या दशकात काश्मीरमधून विस्थापित झालेले काश्मिरी पंडित यांना २०२२ पर्यंत पुन्हा काश्मीरमध्ये सुरक्षितपणे वसवणार असल्याचेही त्यांनी सांगितले. याशिवाय आत्तापर्यंत तीन हजार काश्मिरी पंडितांना सरकारी नोकऱ्या आणि सहा हजार काश्मिरी पंडितांना घरे देण्यात आली आहेत.
