पश्चिम बंगालच्या बसीरहाट उत्तर विधानसभा मतदारसंघात नुकत्याच प्रसिद्ध झालेल्या पुरवणी यादीतून एकाच मतदान केंद्रातील ३४० मतदारांची नावे वगळण्यात आल्याने मोठा वाद निर्माण झाला आहे. बोरो गोब्रा गावातील बूथ क्रमांक ५ येथील मुस्लिम समाजाचे सर्व बाधित व्यक्ती, यांची नावे यापूर्वी मसुदा यादीत ‘न्यायनिर्णयाधीन’ म्हणून नोंदवली गेली होती. तथापि, काल सायंकाळी ५ वाजता पहिली पुरवणी यादी प्रसिद्ध झाल्यानंतर त्यांची नावे वगळण्यात आली. दरम्यान, असे आढळून आले की, हटवलेल्या नावांमध्ये बूथ लेव्हल ऑफिसर, मोहम्मद शफीउल आलम यांचेही नाव होते, तेव्हा परिस्थिती अधिकच चिघळली. या निषेधार्थ, शंभरहून अधिक रहिवाशांनी अधिकाऱ्याच्या निवासस्थानासमोर आणि स्थानिक रस्त्यांवर निदर्शने केली आणि आपल्या समुदायाच्या आधारावर आपल्याला हेतुपुरस्सर वगळण्यात आल्याचा आरोप केला.
प्रभावित रहिवाशांनी आणि स्थानिक अधिकाऱ्यांनी निवडणूक प्राधिकरणाच्या पारदर्शकतेच्या अभावाबद्दल तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे. आलम यांनी नमूद केले की, बसीरहाट ब्लॉक २ च्या गट विकास अधिकाऱ्यांकडून यावर तोडगा काढण्याचा प्रयत्न केला असता, ‘यावर कोणतीही पुढील कारवाई केली जाऊ शकत नाही; असे उत्तर मिळाले, तर दुसरीकडे निवडणूक नोंदणी अधिकारी संपर्कात नव्हते.
प्रभावित मतदारांपैकी एक असलेल्या काजिरुल मंडल यांनी निदर्शनास आणून दिले की, निवडणूक आयोगाला अकरा वैध कागदपत्रांपैकी फक्त एकाचीच आवश्यकता असताना, अनेकांनी तीन किंवा चार कागदपत्रे सादर केली, तरीही त्यांची नावे वगळण्यात आली. विशिष्ट पक्षपाती मागण्या पूर्ण करण्यासाठी आयोगाने राजकीय प्रभावाखाली येऊन कारवाई केल्याचा आरोप आंदोलकांनी केला आहे. आलम यांनी कायदेशीर दाद मागण्यासाठी हे प्रकरण न्यायालयात नेण्याची घोषणा केली.
हे ही वाचा:
भारताची एलपीजीची गरज भागवण्यासाठी दक्षिण अमेरिकन देशाकडून मदतीचा हात
भारत आमचा मित्र, त्यांना सामुद्रधुनी खुली!
रसेल गेला… ग्रीन आला, पण ‘पावर’ कुठे?
जिंकलो रे! ट्रम्पना का करावी लागली ही घोषणा
हा वाद बसीरहाट ब्लॉक २ मधील बेगमपूर बिबीपूर ग्रामपंचायतीच्या बूथ क्रमांक ५ वर केंद्रित होता, जिथे एकूण ९९२ नोंदणीकृत मतदार आहेत. मृत्यू किंवा स्थलांतरामुळे ३८ नावे नेहमीप्रमाणे वगळण्यात आली, तर एकूण ३५८ मतदारांना त्यांच्या पात्रतेबाबत सुनावणीसाठी बोलावण्यात आले. जरी यापैकी १८ प्रकरणे मसुदा यादीत निकाली काढण्यात आली होती, तरी उर्वरित ३४० प्रकरणे २३ तारखेला पुरवणी यादी प्रसिद्ध होईपर्यंत न्यायनिर्णयाखाली ठेवण्यात आली होती, त्यानंतर ती सर्व वगळलेल्या श्रेणीत हलवण्यात आली. आलम म्हणाले की, त्यांनी या मतदारांना त्यांचे अर्ज भरण्यास वैयक्तिकरित्या मदत केली आणि निवडणूक आयोगाच्या नियमांनुसार सर्व कागदपत्रे अपलोड केली जातील याची खात्री केली, तरीही निवडकपणे नावे वगळण्यात आली.
