विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांची पत्रकार परिषद
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या दिल्लीत झालेल्या भेटीत महाराष्ट्रातील ठाकरे सरकारने केंद्राकडे ११ मागण्या मांडल्या आहेत. त्यातील ७-८ मागण्या तर राज्याच्या अखत्यारितील आहेत. त्याचा केंद्राशी काहीच संबंध नाही. या सर्व मागण्या केंद्राशी संबंधित असत्या तर बरं झालं असतं. राज्य सरकारने केंद्राशी संबंधित मागण्याच केंद्राकडे मांडायच्या असतात, असा टोला विधान सभेतील विरोधी पक्ष नेते देवेंद्र फडणवीस यांनी लगावला.
मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखालील एक शिष्टमंडळ आज पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची भेट घेण्यासाठी दिल्लीत गेलं होतं. यावेळी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यात बंद दरवाजाआड चर्चा झाल्याचं सांगण्यात येतं. या भेटीनंतर विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी पत्रकार परिषद घेतली. यावेळी त्यांनी मोदी-ठाकरे भेटीचं स्वागत केलं. मोदी आणि ठाकरे यांची व्यक्तिगत भेट झाली की नाही मला माहीत नाही. झाली असेल तर चांगलेच आहे. अशा भेटीमुळे राज्याला फायदाच होईल, असं सांगतानाच फडणवीस यांनी स्पष्ट केलं की, पदोन्नतीतील आरक्षणाचा मुद्दा हा केंद्राशी थेट संबंधित नाही. तो राज्याचा प्रश्न आहे. सरकारने जीआरला स्थगिती दिल्याने हा प्रश्न उद्भवला आहे. तर मराठा आरक्षणासाठी मागासवर्ग आयोग नेमण्याची गरज असून ही राज्याच्या अखत्यारितील बाब आहे. मात्र, राज्य मागासवर्ग आयोगाची नियुक्ती न करता मुख्यमंत्र्यांनी पंतप्रधानांची भेट घेतली. देशातील प्रत्येक राज्यात ओबीसींचं आरक्षण रद्द झालेलं नाही. केवळ महाराष्ट्रात ओबीसींचं आरक्षण रद्द झालं आहे, असं ते म्हणाले.
हे ही वाचा:
मुख्यमंत्री लायक असते तर इथं येण्याची गरज नव्हती
गांधीजींच्या पणतीला दक्षिण आफ्रिकेत सात वर्षांची शिक्षा
अखिलेश यादव ‘भाजपाची लस’ घेणार?
ठाकरे सरकारचे ₹१५०० अजून सांगलीला पोचलेच नाहीत?
राज्यपाल नियुक्त १२ सदस्यांच्या नियुक्तीचा केंद्राशी काहीही संबंध नाही. हा केंद्राच विषय नाही. सदस्य नियुक्तीचा निर्णय कोणताही पक्ष घेत नाही. तो राज्यपालांचा अधिकार आहे. त्यांच्या अधिकारक्षेत्रातील विषय असल्याने केंद्राशी त्याचा संबंध नाही, असं त्यांनी स्पष्ट केलं.
