महाराष्ट्र विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी माजी अध्यक्ष आणि वरिष्ठ काँग्रेस आमदार नाना पटोले यांनी राज्य निवडणूक आयुक्त (एसईसी) यांच्याविरुद्ध महाभियोगाची कारवाई सुरू करण्याची केलेली मागणी बुधवारी फेटाळून लावली. पटोले यांनी अलीकडेच राज्यात झालेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांबाबत “अराजकता आणि अनियमितता” झाल्याचा आरोप केला होता. अध्यक्षांनी आपल्या निर्णयात म्हटले की पटोले यांची मागणी राज्य विधानसभेच्या अधिकारक्षेत्राबाहेरची आहे आणि हायकोर्टाच्या न्यायाधीशांवर महाभियोग सुरू करण्यासंदर्भातील सुप्रीम कोर्टाच्या अलीकडील निर्णयाशी सुसंगत नाही.
पटोले यांनी एसईसीवर “दिवसाढवळ्या लोकशाहीचा गळा घोटण्याचा” आरोप करतानाच मतदारांमध्ये झालेला गोंधळ आणि त्रास हा एसईसीच्या गैरजबाबदारीमुळेच झाल्याचे म्हटले. त्यांनी संविधानातील अनुच्छेद २४३ चा हवाला देत तर्क मांडला की, जर अनियमितता मान्य केली जात असेल, तर महाभियोगाची कारवाई सुरू केली जावी. काँग्रेस नेते म्हणाले की मुख्यमंत्री स्वतः अनियमिततेच्या अभूतपूर्व स्वरूपाची कबुली देत असतील, तर अनुच्छेद २४३ अंतर्गत महाभियोगाची कारवाई अपरिहार्य आहे.
हेही वाचा..
सीबीआयकडून ३० आरोपींसह दोन चिनी नागरिकांविरुद्ध आरोपपत्र
राहुल गांधी हे ‘सिरियल ड्रामा आर्टिस्ट’
सागरमध्ये बॉम्ब निष्क्रीय पथकाच्या ४ जवानांचा मृत्यू
ते सत्तारूढ महायुती सरकारला यापूर्वी सार्वजनिकरित्या आव्हान देत म्हणाले होते की, त्यांनी प्रस्ताव आणावा; आणि जर ते तसे करण्यात अपयशी ठरले, तर याचा अर्थ ते एसईसीचे संरक्षण करत आहेत. अलीकडेच, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी राज्यातील काही मतदारसंघांमध्ये स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका २० डिसेंबरपर्यंत स्थगित करण्याच्या एसईसीच्या निर्णयावर नाराजी व्यक्त केली. ते म्हणाले, “निवडणूक ठरलेली असताना अगदी एक दिवस आधी मतदान कसे स्थगित करता येते, हे मला समजत नाही. मी वकीलांसह अनेक तज्ञांशी बोललो आहे, आणि माझ्या माहितीप्रमाणे असे करण्याची कुठलीही तरतूद नाही.”
शिवसेना (यूबीटी) ने २४ नगर परिषदा आणि ७६ नगर परिषद व नगरपंचायतांच्या १५४ प्रभागांमध्ये मतदान सुरू होण्याच्या अगोदरच निवडणुका २० डिसेंबरपर्यंत स्थगित केल्याबद्दल एसईसीवर टीका केली. त्यांनी म्हटले की हा निर्णय एक योजित राजकीय डाव आहे. शिवसेना (यूबीटी) चे म्हणणे असे की, “महाराष्ट्रातील लोकशाही प्रक्रियेत अराजकता निर्माण झाली आहे. एसईसीने सिद्ध केले आहे की त्यांचे मनोगत योग्य जागी नाही आणि अशा प्रकारे अचानक निवडणुका स्थगित करण्याचा अधिकार त्यांच्याकडे नाही.”
