केंद्र सरकारने शेतीविषयक कायद्यांना १८ महिन्यांकरता स्थगित करण्याची तयारी दर्शवली होती. परंतु आंदोलनकर्त्या शेतकऱ्यांनी केंद्र सरकारचा नव्या प्रस्ताव धुडकावून लावला आहे. केंद्र सरकार जोवर कायदे रद्द करत नाही तोवर आंदोलन थांबणार नाही, या आडमुठ्या भूमिकेवर आंदोलनकर्ते ठाम आहेत.
दिल्लीच्या हद्दीवर गेले जवळपास २ महिने शेतकऱ्यांचे आंदोलन सुरु आहे. केंद्र सरकारने २०२० मध्ये शेतीविषयक कायदे संमत केले होते. त्या कायद्यांच्या विरोधात हे आंदोलन सुरु आहे. या कायद्यांतर्गत शेतकऱ्यांना स्वतःचा शेतमाल कोणालाही विकण्याचे स्वातंत्र्य मिळणार आहे. पूर्वी शेतकरी केवळ एपीएमसी म्हणजेच कृषी उत्पन्न बाजार समितीमध्येच माल विकू शकत असे. यामुळे शेतकऱ्यांना त्यांच्या शेतमालाचा योग्य मोबदला मिळत असे. या खेरीज नवीन कायद्यांनुसार शेतकऱ्यांना “कॉन्ट्रॅक्ट फार्मिंग” म्हणजेच कंत्राटी शेतीसाठी देण्याचे स्वातंत्र्य मिळाले आहे. ज्यामुळे शेतकऱ्याला त्याचा शेतमालाचा निश्चित ग्राहक आणि निश्चित भाव मिळणे शक्य होईल. शेतकऱ्याला निश्चित उत्पन्न मिळाल्याने शेतकऱ्याचे जीवन सुखकर होऊ शकते.
युपीए सरकारच्या काळात कृषीमंत्री असताना शरद पवारांनी या कायद्यांचे समर्थन केले होते. मात्र आता विरोधात असताना शरद पवार आणि त्यांचा राष्ट्रवादी काँग्रेस हा पक्ष विरोध करत आहेत. शिवाय काँग्रेस पक्षही सत्तेत वेगळी आणि विरोधात वेगळी अशी भूमिका घेत आहेत.
केंद्र सरकारने कायदे स्थगित करण्याची तयारी दाखवून एक पाऊल मागे घेतले आहे. सरकारने यातून तोडगा काढण्यासाठी प्रयत्न केला आहे. शेतकरी संगठना मात्र अजूनही मध्यममार्गी भूमिका घेताना दिसत नाहीत. यामुळे हे आंदोलन लांबवण्याचे आंदोलनकर्त्यांचे प्रयत्न आहेत अशी माहिती राजकीय विश्लेषकांकडून मिळत आहे.
