ही तर हापूस आंब्याची पिळवणूक!

कोकणचा हापूस आंबा हा महाराष्ट्राच्या संस्कृतीचा आणि परंपरेचा महत्त्वाचा भाग मानला जातो. त्याच्या जागतिक ओळखीमुळे त्याला जीआय टॅग मिळालेला आहे. जीआय टॅग म्हणजे भौगोलिक निदर्शक त्यामुळे त्याच्या दर्जाला मूल्य प्राप्त होते. परंतु आता गुजरातमधील काही शेतकरी आणि स्वयंसेवी संस्था ‘वलसाड हापूस’ या नावाने जीआय टॅगसाठी अर्ज करत असल्याने कोकणात नाराजीचे वातावरण असल्याची चर्चा होते आहे.

कोकणातील काही शेतकऱ्यांनी चिंता व्यक्त केली आहे की, “अल्फोन्सो या नावाची जागतिक गुणवत्ता आणि किंमत वलसाडच्या GI टॅगमुळे कमी होईल.”

मात्र गुजरातकडील कृषी संघटनांचे म्हणणे वेगळे आहे. त्यांचा दावा आहे की, अल्फोन्सो म्हणजेच हापूस आंबा कर्नाटक ते सूरतपर्यंत संपूर्ण किनारी पट्ट्यात पिकतो. वलसाडचा हापूस चवीत, रंगात, सुगंधात वेगळा असल्याने तो स्वतंत्र GI साठी पात्र आहे.”

हे ही वाचा:

पूर्व अफगाणिस्तानात स्फोट; तीन जणांचा मृत्यू

परराष्ट्र मंत्री जयशंकर यांचा भारत-जपान फोरममध्ये सहभाग

राहुल गांधी यांच्या नेतृत्वाखाली काँग्रेसचे जहाज बुडणे निश्चित

मार्केटकॅपमध्ये ₹७२,२८४ कोटींची वाढ

वलसाडमधील आंबा उत्पादकांचे म्हणणे आहे की, रत्नागिरी व देवगड आंब्यांना जीआय टॅग आहे. तसाच टॅग आम्हाला मिळाल्यास आमची ब्रँड व्हॅल्यू वाढेल. दोन्ही राज्यांत कोणतंही वैर नाही. उलट गुजरातचा हंगाम २० मे नंतर सुरू होतो, जेव्हा महाराष्ट्राचा हंगाम संपलेला असतो, त्यामुळे बाजारात स्पर्धा असण्याचा प्रश्नच नाही.

स्थानिक स्वराज्य निवडणुका तोंडावर आल्याने या मुद्द्याला काही लोक तापविण्याचा प्रयत्न करत आहेत. त्याचा राजकीय लाभ उठविण्याचा प्रयत्न करत आहेत. महाराष्ट्रातील विरोधी पक्षांनी आरोप केला की गुजरात पुन्हा एकदा महाराष्ट्राचा ठेवा असलेला हापूस हिसकावून घेत आहे, पळवून नेत आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष शरद पवार गटाचे आमदार रोहित पवार यांनी सरकारला कोकणातील शेतकऱ्यांचे संरक्षण करण्याची मागणी केली.

वाशीच्या APMC मधील विक्रेते यासंदर्भात म्हणतात की, “गुजरातला GI टॅग मिळाला तर कोकणच्या हापूसला धोका आहे. आधीच कोकणच्या हापूससमोर श‍िवनेरी हापूसचं आव्हान आहे. त्यात आता गुजरातही स्पर्धक बनेल.
इतर काही व्यापाऱ्यांचे मत त्याहून वेगळे आहे. वलसाड हापूस चव, रंग, सुगंध, गर आणि जमीन-हवामान या सर्व बाबतीत वेगळा आहे. अल्फोन्सो संपूर्ण सौराष्ट्र–कोकण पट्ट्यात ७०० किमी पसरलेला आहे. प्रत्येक प्रदेशाचे वैशिष्ट्य वेगळे आहे, त्यामुळे जीआय टॅग योग्यच आहे.”

काही व्यापाऱ्यांनी कटू वास्तव मांडले आहे की, कोकणच्या हापूसच्या पेट्यांमध्ये स्वस्त आंबे मिसळले जातात. बाजारात एक डझन हापूसमध्ये ४-५ स्वस्त जातीचे आंबे असतात. आंब्याचा रस/जॅम/पल्प विक्रेते कोकण अल्फोन्सो नाव वापरतात पण आत स्वस्त आंब्यांचा वापर केलेला असतो.

नारायणगावच्या कृषि विज्ञान केंद्राचे अध्यक्ष अनिल मेहरे यांनी टाइम्स ऑफ इंडियाला प्रतिक्रिया देताना सांगितले की, वलसाड हा नवा प्रकार नाही. शिवनेरीसुद्धा जीआय टॅगसाठी अर्ज करत आहे. सर्व घटकांना जीआय टॅग मिळाल्यास देशभरातील शेतकऱ्यांना फायदा होईल, कारण प्रत्येक हापूसची स्वतंत्र ओळख आहे.

या सगळ्या घटनाक्रमातून हे स्पष्ट होते की, काही लोक राजकारणासाठी महाराष्ट्र विरुद्ध गुजरात असा वाद निर्माण करण्याचा निष्कारण प्रयत्न करत आहेत. मागे महाराष्ट्रातील उद्योग गुजरातला गेले यावरून रणकंदन माजविण्यात आले होते. त्यात कोणतेही तथ्य नव्हते. केवळ राजकारणासाठी एक नरेटिव्ह तयार करण्यापलिकडे त्या मुद्द्यांना कोणताही अर्थ नव्हता.

एका वर्तमानपत्रात असाच मथळा प्रसिद्ध झाला आहे की, गुजरातने महाराष्ट्राचा हापूस पळवला. आता याला काय म्हणणार. जर गुजरातमधील वलसाड आंब्याने जीआय टॅगसाठी अर्ज केला असेल तर त्यांना कसे काय रोखता येईल? प्रत्येकाला आपल्या उत्पादनासाठी जीआय टॅग मिळविण्याची मुभा आहे. गुजरातच्या आंब्याला जर जीआय टॅग मिळाला तर महाराष्ट्रातील कोकणातील हापूस आंब्याचे कसे काय नुकसान होईल. किंबहुना, स्पर्धा वाढेल त्यातूनच आपल्या आंब्याचा दर्जा उत्तम राखण्याची गरज निर्माण होईल. याचा विचार व्हायला नको का? महाराष्ट्रातील आंब्यासोबत गुजरात, कर्नाटक, मध्य प्रदेश अशा राज्यातून समजा विविध आंब्याच्या जाती स्पर्धेत उतरल्या तर त्यातून लोक ठऱवतील कोणता आंबा चांगला ते. लोकांना जर कोकणचा हापूस आवडतो, त्याचा रंग, वास, चव याची भुरळ पडते तर ते ग्राहक तो आंबाच विकत घेतील.

२०१८-१९ला महाराष्ट्रातील हापूस आंब्याला जीआय टॅग मिळालेला आहे. पण त्याआधीपासून कोकणचा हापूस आंबा जगभरात लोकप्रिय आहे. जीआय टॅग मिळाल्यानंतर हापूस आंब्याची लोकप्रियता वाढलेली नाही. तसेच उद्या वलसाडच्या हापूस आंब्याला हा टॅग मिळाला तर लोक ठरवतील त्याची चव आणि कोकणच्या हापूसची चव यात कोणता फरक आहे, कोणता अधिक चवीला चांगला आहे. त्यातून लोक त्या आंब्याकडे वळतील. पण त्यासाठी कोणती स्पर्धाच नको म्हणत हा गुजराती मराठी असा वादाचा विषय बनवणे केव्हाही निषेधार्हच आहे. सोलापूरच्या चादरी आज देशात लोकप्रिय आहेत. पण म्हणून दुसऱ्या कुणीही चादरीसाठी टॅगच घ्यायचा नाही का? नागपूरची संत्री जशी लोकप्रिय आहेत, तशीच कूर्गची संत्रीही आहेत. लोक ठरवतील की नागपूरची संत्री गोड आहेत की कूर्गची. आणि या दोन्ही संत्र्यांना जीआय टॅग आहे. तेव्हा ही निष्कारण भीती दाखवून किंवा ती निर्माण करून राजकारण करणाऱ्यांपासून दूर राहणे आवश्यक आहे. कुणीही कोकणचा हापूस कुठेही पळवून नेणार नाही. तो तिथेच पिकणार आहे. त्याला स्पर्धा मिळाली तर त्यातून त्याचा दर्जा उत्तम राखण्यासाठीच प्रयत्न होतील आणि त्याचा आंतरराष्ट्रीय स्तरावर आणखी खप होईल.

सध्या नाशिकमधील तपोवनावरून वातावरण तापले आहे. २०२७मध्ये जो कुंभमेळा याठिकाणी होणार आहे. त्यासाठी साधुग्रामची उभारणी केली जाणार असून त्यासाठी १८०० झाडे कापण्यात येणार असल्याचे सांगितले जात आहे. त्यामुळे त्या परिसराला सध्या आंदोलनाचे स्वरूप प्राप्त झाले आहे. विविध क्षेत्रातील लोक त्या तपोवन परिसरात येऊन आंदोलन करत आहेत. त्यात कलाकार आहेत, लेखक आहे, विविध सामाजिक संघटना आहेत. सगळ्यांनी वृक्षतोडीला विरोध केला आहे. सरकारने मात्र या वृक्षांची तोड केल्यानंतर त्याऐवजी अन्यत्र वृक्ष लावण्याचे जाहीर केले आहे. शिवाय, हे सगळे वृक्ष साधुग्रामच्या जागेत उगवलेले आहेत, ते उपयोगाचे नाहीत म्हणून काढण्यात येणार असल्याचा दावाही प्रशासनाकडून करण्यात येत आहे. प्रत्यक्षात किती वृक्ष काढणार, कोणत्या प्रकारचे ते वृक्ष किंवा झुडपे आहेत, किती जागेतले ते वृक्ष काढणार, साधुग्रामची नेमकी जागा किती असणार असे अनेक प्रश्न आहेत, ज्यांची उत्तरे अद्याप मिळालेली नाहीत. २०१५ला जेव्हा या ठिकाणी कुंभमेळ्याचे आयोजन करण्यात आले होते तेव्हा साडेतीनशे एकर जागा साधुग्रामसाठी घेण्यात आली होती. मात्र तेव्हा असा वृक्षतोडीचा मुद्दा उपस्थित झाला नव्हता. या सगळ्या घडामोडींमध्ये काही लोक हे वृक्षतोडीच्या आड कुंभमेळा, साधूसंत यांच्यावर शरसंधान करण्याची संधी साधत आहेत. या कुंभमेळ्यात येणारे साधू हे गांज ओढतात, असा दावा काही लोक करत आहेत. त्यामुळे काहीजणांचा हा प्रयत्न आहे की, हा कुंभमेळा हवाच कशाला, साधुग्राम इथे हवेच कशाला. उबाठा गटाचे आमदार आदित्य ठाकरे यांनी हीच भूमिका घेतली आहे. ते म्हणतात की, सरकारला तपोवनातच साधुग्राम कशाला हवंय. साधुग्राम करून ती जागा निवासी संकुलांसाठी वापरला जाईल अशी भीती त्यांनी व्यक्त केली. मुळात कुंभमेळा म्हणजे कोणती जत्रा नाही. नाशिकमध्ये कुठेही साधू राहिले तरी चालतील असे म्हणणेही हास्यास्पद आहे. लोक गोदावरी नदीत डुबकी मारण्यासाठी येणार तेव्हा त्यांची राहण्याची व्यवस्था आसपास असणे गरजेचे आहे. ती नाशिकमधील वेगवेगळ्या हॉटेलात करता येणार नाही, तशी ती केलीही जात नाही. त्यामुळे साधू इथे कशाला राहात आहेत, हा सवालच गैरलागू आहे. खरे तर, आदित्य ठाकरे यांची तेव्हाची एकसंध शिवसेना भाजपासोबत होती, जेव्हा २०१५ला नाशिकमध्ये हा कुंभमेळा झाला. मग त्यावेळी साधुग्राम इथे कशाला हा प्रश्न विचारला गेला नव्हता. आम्ही खरे हिंदुत्ववादी आहोत, असा दावा उबाठाकडून सातत्याने केला जातो, तेव्हा तिथे साधूग्राम का हवंय, याची चर्चा उबाठा गटाने तेथील मठ-आश्रम यांच्या प्रमुखांशी करावी आणि मग ठरवावे की, तिथे साधुग्राम का होणार ते? अनेकांनी हा मुद्दा उपस्थित केलाय की, साधूग्राम इथेच कशाला हवंय. त्याची पर्यायी व्यवस्था करा. मनसेचे चित्रपट सेनेचे अमेय खोपकर यांनी ही मागणी केली आहे. असेच असेल तर मग मुंबईत उभारली जाणारी घरे, रस्ते, पूल, मेट्रो प्रकल्प, हेसुद्धा कुठली तरी झाडे, खाडी, कांदळवन यांना बुजवून केले जाते. ते अन्यत्र केले तर चालण्यासारखे आहे का? याचाही विचार व्हावा.