कोरोनाने राज्याचे आर्थिक कंबरडे मोडले आहे. राज्यामध्ये टाळेबंदीचा परिणाम अनेक व्यवसायांवर झालेला आहे. त्यातलाच एक महत्त्वाचा भाग म्हणजे उपाहारगृहे. सध्या उपहारगृहे केवळ घरपोच सेवेवर असल्यामुळे धंद्यामध्ये मोठे आर्थिक नुकसान होत आहे. राज्यभरातील ५० टक्के उपहारगृहे कायमस्वरूपी बंद झालेली आहेत. यामध्ये पोळी भाजी केंद्र यासारख्या घरगुती उद्योगांवरही गंडातर आलेले आहे.
हे ही वाचा:
१०० कोटींची वसूली आता ३०० कोटींची?
कोविड-१९ रुग्णसंख्येत पुन्हा घट, १.७३ लाख नवे रुग्ण
ठाकरे सरकारला दणका, ओबीसी आरक्षणाची याचिका फेटाळली
मुंबई महापालिकेला हवेत महागातले कॉन्सन्ट्रेटर
अनेक उपाहारगृहे बंद असल्यामुळे त्यावर अवलंबून असलेल्या घटकांनाही बेरोजगारीला सामोरे जावे लागत आहे. उपाहारगृहांना मालाचा पुरवठा करणारे उद्योगही आता बुडाले आहेत. त्यामुळे या उद्योगांनाही आर्थिक संकटाला सामोरे जावे लागत आहे.
व्यवसाय टिकविण्यासाठी सरकारकडे मदतीची मागणी उपाहारगृह असोसिएशनने केली आहे. मागणीत मोठ्या प्रमाणावर घट आल्यामुळे धंद्याचे नुकसान झालेले आहे. तसेच वाढता कर्जाचा डोंगर, कर्मचारी वर्गाचे वेतन, कर या विविध समस्यांना तोंड देता देता उपहारगृह मालक वेठीस आले आहेत. याच सर्व समस्या नजरेसमोर घेता आता राज्यातील ५० टक्के उपाहारगृहे बंद होण्याच्या मार्गावर आहेत.
सद्यस्थितीत राज्यातील २ लाख उपहारगृहांपैकी ५० टक्के उपहारगृहे कायमस्वरूपी बंद आहेत. तर गेल्या टाळेबंदीनंतर या क्षेत्रामध्ये बेरोजगारी मोठ्या प्रमाणात वाढलेली आहे. मार्गदर्शक तत्वाचा अवलंब करून उपहारगृहे रात्री ११ पर्यंत सुरू करण्याची परवानगी द्यावी, अशा प्रमुख मागण्या संघटनेने केल्या आहेत. परिस्थिती पूर्ववत होईपर्यंत करमाफी मिळावी अशीही मागणी यावेळी संघटनेने केलेली आहे.
राज्यसरकारने आता तरी या उद्योगधंद्यांना जीवनदान देण्यासाठी पावले उचलावीत. किती काळ कोरोना साठी टाळेबंदी करून ठेवणार?
