महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी संसदेत नामंजूर झालेल्या महिला आरक्षण विधेयकासंदर्भात भूमिका व्यक्त करताना स्पष्ट केले की, सत्ताधारी महायुती राज्यभरातील महिलांकडून एक कोटी स्वाक्षऱ्या गोळा करण्यासाठी जनसंपर्क मोहीम सुरू करणार आहे, ज्यामुळे “जनतेचा कौल” तयार होईल आणि विरोधकांची “महिला-विरोधी” भूमिका उघड होईल.
पत्रकार परिषदेत बोलताना फडणवीस यांनी संसदेत महिला आरक्षण विधेयक अडविल्याबद्दल विरोधकांवर टीका केली आणि त्यांच्या “पिछाडीच्या मानसिकतेमुळे” भारतातील महिलांच्या प्रतिनिधित्वासाठीचा ऐतिहासिक क्षण हुकल्याचा आरोप केला.
त्यांनी सांगितले की, १७ एप्रिल हा देशाच्या राजकीय आणि सामाजिक प्रवासातील महत्त्वाचा टप्पा ठरणार होता, कारण नारी शक्ती वंदन अधिनियम अंतर्गत विधानसभांमध्ये आणि लोकसभेत महिलांना ३३ टक्के आरक्षण देण्याचे विधेयक संसदेत मंजूर होणार होते. पण विरोधकांनी या महिला हक्कांची भ्रूणहत्या केली आहे. विरोधकांनी त्यांच्या मागास मानसिकतेमुळे महिला आरक्षण विधेयकाची हत्या केली.
त्यांनी नमूद केले की भाजपकडे दोन-तृतीयांश बहुमत असते, तर विरोधकांनी विधेयकाला समर्थन दिले असते; मात्र सत्ताधारी आघाडीला आवश्यक आकडे कमी पडत असल्याने त्यांनी संधी साधली. १७ एप्रिल रोजी लोकसभेत महिला आरक्षण लागू करण्यासाठीचे घटनादुरुस्ती विधेयक पराभूत झाले. ५२८ सदस्यांपैकी २९८ जणांनी या विधेयकाला समर्थन दिले, तर २३० खासदारांनी विरोधात मतदान केले. दोन-तृतीयांश बहुमतासाठी ३५२ मतांची गरज होती.
मुख्यमंत्री म्हणाले की काँग्रेसची “अर्बन नक्षल” मानसिकता अशी आहे की, ती त्यांच्या राजकीय हितांना विरोध करणाऱ्या प्रत्येक गोष्टीला विरोध करते. दक्षिणेकडील राज्यांच्या चिंतेवर उपाय म्हणून भाजप सरकारने विद्यमान जागांमध्ये ५० टक्के वाढ करण्याचे आश्वासन दिले होते, ज्यामुळे त्यांचे प्रतिनिधित्व २३.७६ टक्क्यांवरून २३.८७ टक्क्यांपर्यंत वाढले असते. अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमातींचे प्रतिनिधित्वही वाढले असते, असे त्यांनी सांगितले.
फडणवीस यांनी आव्हान दिले की, त्यांच्या युक्तिवादात काय चूक आहे यावर चर्चा करण्यासाठी विरोधकांनी माझ्या पातळीचा कोणी तरी पुढे आणावा. फडणवीस म्हणाले की, महिला आरक्षणाची अंमलबजावणी जनगणना आणि मतदारसंघ पुनर्रचना यावर आधारित आहे. कोविड-१९ महामारीमुळे जनगणना उशिरा झाल्याने अंमलबजावणी २०२७ नंतरही जाऊ शकते. त्यामुळे पूर्वीच्या जनगणनेच्या आकड्यांवर आधारित प्रक्रिया सुरू करण्याचा प्रस्ताव होता.
हे ही वाचा:
३० दिवसांत ‘धुरंधर २’ ची १,७८३ कोटींची कमाई
पाकिस्तानमधील चर्चेसाठी इराणची पाठ!
महिलेवर अत्याचार करणाऱ्या मौलवीसह एकाला ठोकल्या बेड्या
तामिळनाडूत फटाक्यांच्या कारखान्यात भीषण स्फोट; १० जणांचा मृत्यू
ते म्हणाले की, यापूर्वीही २००१ च्या जनगणनेवर आधारित पुनर्रचना करण्यात आली होती. फडणवीस यांनी प्रियांका वड्रा यांच्या टीकेला उत्तर देताना सांगितले की, महिला आरक्षणाची अंमलबजावणी ही घटनात्मक प्रक्रियेशी जोडलेली आहे. ते म्हणाले की, मूळ आराखड्यानुसार २०२४ पर्यंत जनगणना पूर्ण करून २०२९ पर्यंत आरक्षण लागू करायचे होते.
काँग्रेसने मांडलेला जातीय जनगणनेचा मुद्दा वेगळा असून त्याचा याच्याशी संबंध नाही, असेही त्यांनी स्पष्ट केले. ओबीसींची जातीय गणना ही व्यापक जनगणनेचाच भाग असेल, असे त्यांनी सांगितले. दक्षिणेकडील राज्यांना अन्याय होईल या भीतीलाही त्यांनी नाकारले आणि लोकसभा जागांमध्ये वाढ सर्व राज्यांसाठी प्रमाणानुसार असेल असे सांगितले.
फडणवीस यांनी आरोप केला की काँग्रेसकडे सत्ता असताना त्यांनी महिला आरक्षण लागू केले नाही. “राजकीय धोका असूनही सरकार महिलांना न्याय मिळावा यासाठी पुढे आले आहे,” असे ते म्हणाले.
