केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांच्या अध्यक्षतेखाली गुरुवारी झालेल्या तब्बल चार तासांच्या मॅरेथॉन बैठकीनंतर सामाजिक कार्यकर्ते सोनम वांगचुक यांच्या २६ दिवसांच्या उपोषणाचा शेवट झाला. वाढत्या विद्यार्थी आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकारने वांगचुक यांच्या मागण्यांवर सकारात्मक भूमिका घेण्याचा आणि त्यांच्या आरोग्याला सर्वोच्च प्राधान्य देण्याचा निर्णय घेतला.
इंडिया टुडेला सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, वांगचुक यांची प्रकृती खालावत असल्याने आणि ‘नीट’ प्रश्नपत्रिका फुटीच्या प्रकरणावरून देशभर आंदोलन तीव्र होत असल्याने अमित शाह यांनी केंद्रीय आरोग्यमंत्री जेपी नड्डा आणि पंतप्रधान कार्यालयातील राज्यमंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह यांच्यासोबत उच्चस्तरीय बैठक घेतली.
बैठकीत सरकारने वांगचुक यांच्या मागण्यांवर सकारात्मक भूमिका घेण्याचा निर्णय घेतला. तसेच त्यांच्या आरोग्य आणि सुरक्षिततेला तातडीचे प्राधान्य देण्यात आले.
बैठकीनंतर डॉ. जितेंद्र सिंह यांनी वांगचुक यांच्या पत्नी गीतांजली अंगमो यांच्याशी दूरध्वनीवर संवाद साधला. सरकार त्यांच्या मागण्यांवर गांभीर्याने विचार करत असल्याचे आश्वासन देत त्यांनी वांगचुक यांना उपोषण सोडण्याची विनंती केली.
यानंतर जेपी नड्डा आणि डॉ. जितेंद्र सिंह यांनी गुरुग्राममधील रुग्णालयात जाऊन वांगचुक यांची भेट घेतली. त्यांनी सरकारकडून लेखी आश्वासनाचे पत्र स्वतः वांगचुक यांच्या हाती दिले.
गुरुवारी रात्री उशिरा वांगचुक यांनी उपोषण सोडताना हे दोन्ही केंद्रीय मंत्री त्यांच्यासोबत उपस्थित होते.
हे ही वाचा:
भारतीय पासपोर्टची जागतिक क्रमवारीत पुन्हा घसरण
मोदींचा विद्यार्थ्यांशी सेल्फी संवाद; पेपरफुटीवर सरकार गंभीर
वैभव सूर्यवंशीच्या वादळी अर्धशतकाने भारताची विजयी सलामी
तीन दिवसांच्या तेजीला ब्रेक! सोनं स्वस्त
प्रश्नपत्रिका फुटीविरोधात नवे विधेयक
सूत्रांच्या माहितीनुसार, केंद्रीय मंत्र्यांनी वांगचुक यांना सांगितले की, परीक्षांमधील प्रश्नपत्रिका फुटीला आळा घालण्यासाठी कर्मचारी व प्रशिक्षण विभागाच्या (DoPT) चौकटीत नवीन विधेयक पुढील आठवड्यात संसदेत मांडले जाईल. या प्रस्तावाला २४ जुलै रोजी मंत्रिमंडळाची मंजुरी मिळण्याची अपेक्षा आहे.
‘कोक्रॉच’च्या प्रतिनिधींना चर्चेचे निमंत्रण
सरकारने कोक्रॉच जनता पार्टी (CJP) च्या प्रतिनिधींना शुक्रवारी तटस्थ ठिकाणी चर्चेसाठी आमंत्रित करण्याचा निर्णय घेतल्याचेही मंत्र्यांनी वांगचुक यांना सांगितले.
यापूर्वी सीजेपी नेतृत्वाने जेपी नड्डा यांच्या निवासस्थानी किंवा कार्यालयात चर्चा करण्याचा प्रस्ताव फेटाळून लावत, जंतर-मंतर किंवा परस्पर संमतीने ठरवलेल्या तटस्थ स्थळीच चर्चा व्हावी, अशी भूमिका घेतली होती.
संसदेत चर्चा, आंदोलनकर्त्यांवर गुन्हे नाहीत
उपोषण सोडल्यानंतर वांगचुक यांनी सांगितले की, परीक्षा व्यवस्थेतील जबाबदारी, नीट प्रश्नपत्रिका फुटीचे प्रकरण आणि व्यापक परीक्षा सुधारणा यांवर संसदेत चर्चा होईल, असे सरकारने लेखी आश्वासन दिले आहे.
त्यांनी असेही सांगितले की, २० जुलैच्या ‘चलो संसद’ मोर्चात सहभागी झालेल्या शांततापूर्ण आंदोलनकर्त्यांसह कोणावरही गुन्हे दाखल केले जाणार नाहीत, असे सरकारने आश्वासन दिले आहे.
तसेच, प्रश्नपत्रिका फुटीच्या वादानंतर आत्महत्या केलेल्या विद्यार्थ्यांच्या कुटुंबीयांना भरपाई देण्याच्या प्रस्तावावर सरकार सकारात्मक विचार करत आहे, असेही त्यांनी सांगितले.
लडाखला परतण्याची इच्छा
सूत्रांनी सांगितले की, प्रकृती सुधारल्यानंतर वांगचुक यांनी लडाखला परतण्याची इच्छा व्यक्त केली आहे.
तथापि, त्यापूर्वी ते आंदोलनाशी संबंधित विद्यार्थी आणि समर्थकांची भेट घेऊन सरकारच्या आश्वासनांवर विश्वास ठेवण्याचे आणि आंदोलन पूर्णपणे शांततापूर्ण ठेवण्याचे आवाहन करणार आहेत.
सरकारशी सुरू होणाऱ्या चर्चेच्या प्रक्रियेला वेळ देण्याचे आवाहन करत, कोणत्याही समाजविघातक घटकांना आंदोलन भरकटवू न देण्याचेही ते समर्थकांना सांगणार असल्याचे सूत्रांनी म्हटले आहे.
