गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्या विरोधातील जयश्री पाटील यांच्या याचिकेवर अत्यंत महत्वाचा निर्णय मुंबई हायकोर्टाने दिला आहे. अनिल देशमुख यांच्यावरील आरोपांची प्राथमिक चौकशी १५ दिवसात सीबीआयनं पूर्ण करावी, असा निर्णय कोर्टान दिला आहे. आता राज्यात राजकीय घडामोडींना वेग आला आहे. सध्या राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार, उपमुख्यमंत्री अजित पवार आणि गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्यात सिल्वर ओक वर बैठक झाली आहे. सीबीआय चौकशीच्या कोर्टाच्या निर्णयामुळं अनिल देशमुख राजीनामा देऊ शकतात, अशी शक्यता वर्तवली जात आहे.
मुंबई हायकोर्टानं जयश्री पाटील यांच्या याचिकेवर सीबीआयला तपास करण्याचे आदेश दिल्यानंतर राज्यातील राजकीय घडामोडी वाढल्या आहेत. गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांची भेट घेतली. यावेळी उपमुख्यमंत्री अजित पवार देखील उपस्थित होते. शरद पवार, अजित पवार आणि अनिल देशमुख यांच्यामध्ये तातडीची बैठक झाली. बैठकीनंतर अजित पवार सिल्वर ओकवरुन बाहेर पडले आहेत. तर भाजपाने अनिल देशमुख यांच्या राजीनाम्यासाठी दबाव वाढवला आहे. त्यामुळे अनिल देशमुख यांच्या राजीनाम्याबाबत मोठा निर्णय होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.
हे ही वाचा:
अक्षय कुमार पाठोपाठ विकी कौशललाही कोरोनाची लागण
आता गृहमंत्र्यांनी नैतिकतेच्या तत्त्वाला अनुसरून राजिनामा द्यावा
थोडी तरी लाज शिल्लक असेल तर राजीनामा द्या
सामान्य जनतेसाठी लॉकडाऊन, मंत्री मात्र विनामास्क प्रचारात
मुंबई हायकोर्टानं जयश्री पाटील यांच्या याचिकेवर निर्णय देताना सीबीआयला प्राथमिक चौकशी करण्यासाठी १५ दिवसांची मुदत दिली आहे. सीबीआला १५ दिवसांमध्ये मुंबईचे माजी पोलीस आयुक्त परमबीर सिंग यांनी केलेल्या आरोपांची चौकशी करावी लागणार आहे. मुंबई हायकोर्टानं जयश्री पाटील यांच्या याचिकेवर निरीक्षण नोंदवलं की, अनिल देशमुख हे गृहमंत्री आहेत त्यामुळे पोलिसांकडून याचा निष्पक्ष तपास होऊ शकत नाही.
