सर्वोच्च न्यायालयाचा ठाकरे सरकारला पुन्हा दणका
सर्वोच्च न्यायालयाने आज महाराष्ट्रातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांच्या संदर्भात महत्त्वाचा निर्णय दिला आहे. पुढच्या दोन आठवड्यात स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांच्या तारखा जाहीर करा असे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने महाराष्ट्र सरकारला दिले आहेत. त्यामुळे पुन्हा एकदा महाराष्ट्रातील ठाकरे सरकारला सर्वोच्च न्यायालयाचा दणका मिळाला आहे.
बुधवार, ४ मे रोजी सर्वोच्च न्यायालयात महाराष्ट्रातील ओबीसी आरक्षणाच्या संदर्भात अंतिम सुनावणी पार पडली. सर्वोच्च न्यायालयाने महाराष्ट्रातील ओबीसी आरक्षण घटनाबाह्य ठरवल्या नंतर ठाकरे सरकारने ओबीसी आरक्षण पूर्ववत होईपर्यंत महाराष्ट्रात निवडणुका न घेण्याचा निर्णय घेतला होता. या निर्णयाच्या विरोधात न्यायालयात जनहित याचिका दाखल करण्यात आली होती. याच याचिकेवरची अंतिम सुनावणी आज पार पडली असून यावेळी ठाकरे सरकारला न्यायालयाने पुन्हा एकदा फटकारले आहे.
महाराष्ट्रातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका तात्काळ घेण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले आहेत. पुढच्या दोन आठवड्यात या निवडणुकांच्या तारखा जाहीर करण्या संदर्भातही सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितले आहे. त्यामुळे गेल्या अनेक महिन्यांपासून रखडलेल्या महाराष्ट्रातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका आता लवकरच पार पडण्याची चिन्हे आहेत. तर आता या निवडणुका ओबीसी आरक्षणाचाविनाच पार पडणार आहेत.
हे ही वाचा:
राणा दाम्पत्याला अटी- शर्तींसह जामीन मंजूर
नितेश राणेंच्या निशाण्यावर पुन्हा रझा अकादमी, पीएफआय
राज्यात अनेक ठिकाणी भोंग्याविना अजान
राज ठाकरे यांना मुंबई पोलिसांकडून नोटीस
सुरुवातीला कोविड महामारीमुळे महाराष्ट्रातील स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका पुढे ढकलण्यात आल्या होत्या. तर त्यानंतर ठाकरे सरकार सर्वोच्च न्यायालयात ओबीसी आरक्षण टीकवू न शकल्यामुळे या निवडणुका न घेण्याचा निर्णय सरकारने घेतला होता. पण आता सर्वोच्च न्यायालयाने ठाकरे सरकार विरोधात निर्णय दिल्यामुळे या निवडणुका घेणे सरकारला बंधनकारक झाले आहे.
