‘लॅन्सेट’च्या भारतविरोधी लेखामागे ‘चायनाचा हात’

आंतरराष्ट्रीय दर्जाच्या लॅन्सेट या आरोग्य विषयक मासिकाने प्रकाशित केलेल्या लेखामागे चायनाचा हात आहे. लॅन्सेटचा तो भारतविरोधी लेख लिहीणारी लेखिका ही चीनची असल्याचे उघड झाले आहे. ‘कम्युन’ मासिकाने या संदर्भात खुलासा केला आहे.

८ मे रोजी ‘लॅन्सेट’ या आरोग्यविषयक मासिकात प्रकाशित झालेला लेख हा राजकीयदृष्ट्या प्रेरित असल्याचे ‘कम्युन’ मासिकाने म्हटले आहे. या लेखात भारतात झालेल्या कोरोना प्रसाराला पंतप्रधान मोदी जबाबदार असल्याचे म्हटले आहे, पण त्याच वेळी बाकी सर्व राजकीय पक्षांना या निष्कर्षात दूर ठेवण्यात आले आहे. लॅन्सेटच्या भारत विरोधी प्रोपोगँडाची ही पहिलीच वेळ नाही. जेव्हा भारत सरकारने निर्णय घेऊन काश्मीर मधील कलम ३७० हटवले होते, तेव्हा लॅन्सेटने त्याचा तीव्र निषेध केला होता.

हे ही वाचा:

उद्धव ठाकरे तोंडावर गोड, आतून महाकपटी

मुख्यमंत्र्यांनी आश्वासन पूर्ण न केल्याने परिचारिका ‘दीन’

मराठा आरक्षणाच्या नावावर सरकार एप्रिल फुल बनवत आहे- आशिष शेलार

राज्याच्या अधिकारातील सवलती तातडीने मराठा समाजाला द्या

लॅन्सेटमध्ये छापून आलेल्या मोदी सरकारच्या कोरोना हाताळणीच्या संदर्भातील लेखाची लेखिका हेलेना हुई वँग ही बिजींगची असून ती लॅन्सेटची आशिया भागाची संपादिका आहे. लॅन्सेटच्या त्या लेखाचा वापर भारतातील विरोधी पक्ष आपल्या राजकारणासाठी करत आहेत. काँग्रेस पक्षाच्या अधिकृत ट्विटर खात्यावरून हा लेख प्रसिद्ध करण्यात आला असून त्या आडून मोदी सरकारला लक्ष्य केले आहे.

Even Lancet – one of the world's finest medical journals – cannot believe that the Modi govt declared victory against the virus after the first wave.

This govt has made our nation into a global laughing stock. https://t.co/7lvVXE783I

— Congress (@INCIndia) May 8, 2021

पण मुळात लॅन्सेटचा लेखच चुकीच्या संदर्भांच्या आधारे लिहीला गेला असल्याचे कम्युन मासिकाने म्हटले आहे. लॅन्सेटने संदर्भासाठी न्यूयॉर्क टाईम्सच्या तथ्यहीन अहवालांचा आधार घेतला आहे. “मोदी सरकार महामारी नियंत्रणात आणण्यापेक्षा ट्विटरवरील टीका काढून टाकण्यासाठी प्रयत्न करत आहे” असा दावा न्यूयॉर्क टाईम्सच्या अहवालात केला आहे जो लॅन्सेटने वापरला. पण मुळात तथ्य हे आहे की भारत सरकारने ट्विटरला अफवा पसरवणारी ट्विट्स काढण्यास सांगितले होते. लॅन्सेटने आपल्या लेखात राष्ट्रीय लाॅकडाऊनचा पर्याय सुचवला आहे. पण मुळात भारतातल्या बहुतांश ठिकाणी स्थानिक प्रशासनाकडून लाॅचडाऊन लावण्यात आला आहे आणि लाॅकडाऊन हा देशाच्या अर्थकारणाच्या दृष्टीने योग्य पर्याय नाही हे सिद्ध झाले आहे. हे संदर्भ देत कम्युनने लॅन्सेटचा पक्षपात उघड केला आहे.