केजरीवालांकडून आता पुजाऱ्यांना साद; दरमहा मिळणार १८,००० रुपये

आगामी वर्षाच्या फेब्रुवारी महिन्यात दिल्ली विधानसभा निवडणुका पार पडणार असून यासाठी सर्वच राजकीय पक्षांनी मोर्चेबांधणीला सुरुवात केली आहे. दरम्यान सत्ताधारी आप पक्षाकडून विविध योजनांची घोषणा केली जात असून आश्वासने दिली जात आहे. दिल्लीतील महिलांना दरमहा २१०० रुपये देण्याचे आश्वासन देणारी ‘मुख्यमंत्री महिला सन्मान योजना’ वादात सापडली असून अशी कोणती योजना अस्तित्वात नसल्याचे प्रशासनाने स्पष्ट केले आहे. यानंतर दिल्लीचे माजी मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांनी आणखी एक मोठी घोषणा करत आता पुजाऱ्यांना साद घातली आहे.

अरविंद केजरीवाल यांनी सोमवार, ३० डिसेंबर रोजी मोठी घोषणा केली आहे. आगामी निवडणुकीत आम आदमी पक्ष (आप) पुन्हा सत्तेत आल्यास मंदिरांच्या पुजारी आणि गुरुद्वारामधील ग्रंथींना दरमहा १८,००० रुपये वेतन देण्याचे आश्वासन देण्यात आले आहे. पत्रकार परिषदेला संबोधित करताना अरविंद केजरीवाल म्हणाले की, “पुजारी आणि ग्रंथी हे आपल्या धार्मिक चालीरीतींचे संरक्षक आहेत, निःस्वार्थपणे समाजाची सेवा करत आहेत. दुर्दैवाने, कोणीही त्यांच्या आर्थिक हिताची काळजी घेतली नाही.” पुढे केजरीवाल म्हणाले की, या योजनेसाठी उद्यापासून नोंदणी सुरू होईल आणि ते स्वतः हनुमान मंदिरात प्रक्रिया सुरू करतील. तसेच त्यांनी या योजेनच्या नोंदणी प्रक्रियेत अडथळे निर्माण न करण्याचे आवाहन भाजपाला केले आहे. आगामी दिल्ली विधानसभा निवडणुकीच्या तोंडावर आम आदमी पक्षाकडून ही घोषणा करण्यात आली आहे. केजरीवाल यांचा पक्ष सलग चौथ्यांदा सत्तेत येण्यासाठी जोरदार प्रयत्न करताना दिसत आहे.

हे ही वाचा : 

केरळ म्हणजे मिनी पाकिस्तान!

संतापजनक! बांगलादेशात नमाजावेळी त्रास झाल्याने श्वानाला फासावर लटकवले!

बेकायदेशीर बांगलादेशींचा पालिका कर्मचाऱ्यांवर हल्ला

मेलबर्न कसोटीमध्ये यशस्वीचा एकाकी लढा अपयशी; ऑस्ट्रेलियाने मिळवला मोठा विजय

दिल्लीच्या मुख्यमंत्री अतिशी आणि आम आदमी पक्षाचे प्रमुख अरविंद केजरीवाल यांनी काही दिवसांपूर्वी दिल्लीत ‘मुख्यमंत्री महिला सन्मान योजना’ जाहीर केली. या योजनेनुसार लाभार्थी महिलांना दरमहा १००० रुपये दिले जाणार असल्याचं त्यांनी स्पष्ट केलं. त्यानुसार महिलांची नोंदणीही सुरू करण्यात आली. याशिवाय, दिल्लीत पुन्हा आपचं सरकार आलं, तर हीच रक्कम २१०० पर्यंत वाढवण्याचीही घोषणा अरविंद केजरीवाल यांनी केली. पण आता सरकारच्या याच घोषणेवर दिल्लीच्या महिला व बाल कल्याण मंत्रालयानं आक्षेप घेतला असून नोंदणीपासून लांब राहण्याचा सल्ला महिलांना दिला आहे. त्यामुळे आपचा दुटप्पीपण समोर आल्याचे बोलले जात आहे.