37 C
Mumbai
Tuesday, April 16, 2024
घरक्राईमनामाकेजरीवालांना दणका; अटकेला स्थगिती देणारी याचिका फेटाळली

केजरीवालांना दणका; अटकेला स्थगिती देणारी याचिका फेटाळली

दिल्ली उच्च न्यायालयाचा निकाल

Google News Follow

Related

दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांच्या अडचणीत वाढ झाली आहे. मद्य धोरण प्रकरणात मनी लॉन्ड्रिंग घोटाळा आरोपात दिल्ली उच्च न्यायालयाने मुख्यमंत्री केजरीवाल यांच्या याचिकेवर दोन आठवड्यात जबाब देण्यास सांगितले आहे. तर, दिल्ली उच्च न्यायालयात पुढची सुनावणी २२ एप्रिल रोजी होणार आहे. दिल्ली उच्च न्यायालयाने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांच्या अटकेला स्थगिती देण्यास नकार दिला आणि म्हटले की या टप्प्यावर आम्ही अंतरिम दिलासा देण्यास तयार नाही. मात्र, न्यायालयाने या नवीन अंतरिम याचिकेवर ईडीकडून उत्तर मागितले आणि या प्रकरणाची सुनावणी 22 एप्रिलपर्यंत पुढे ढकलली.

अरविंद केजरीवाल यांनी ईडीच्या समन्सला आव्हान देणाऱ्या याचिकेत अंतरिम दिलासा मिळावा म्हणून अर्ज दाखल केला होता. उच्च न्यायालयाने आपल्याला ईडीच्या अटकेतून अंतरिम दिलासा द्यावा, अशी केजरीवाल यांची मागणी होती. न्यायालयाने सांगितले की, हा अर्ज अरविंद केजरीवाल यांच्या मुख्य याचिकेसोबत सूचीबद्ध करण्यात आला आहे, ज्यावर २२ एप्रिल रोजी सुनावणी होणार आहे. या नव्या अंतरिम याचिकेवर न्यायालयाने ईडीकडून उत्तर मागितले आहे.

मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांनी ईडीविरोधात याचिका दाखल केली होती. या याचिकेवर गुरुवार, २१ मार्च रोजी सुनावणी झाली. यावेळी केजरीवाल यांच्याकडून वकील अभिषेक सिंघवी उपस्थित होते. लोकसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर केजरीवाल यांना अटक करण्याचा मनसुबा असल्याचे सिंघवी म्हणाले.

दिल्ली मद्य घोटाळा प्रकरणी ईडीने आता पर्यंत अरविंद केजरीवाल यांना आठवेळा समन्स पाठवण्यात आले आहे. मात्र, अरविंद केजरीवाल अजूनही चौकशीसाठी हजर झालेले नाहीत. दरम्यान, ‘आप’कडून ईडीवर आरोप करण्यात येत असून हे समन्स बेकायदेशीर असून अरविंद केजरीवाल यांना ईडी अटक करण्यात येणार आहे, असा दावा करण्यात येत आहे.

हे ही वाचा:

चॅट जीपीटी म्हणतं, यंदाच्या आयपीएलमध्ये चेन्नई आणि मुंबईचा संघ चमकणार

केंद्राने रोहिंग्यांना राहण्याचा अधिकार नाकारला

केजरीवाल यांना वाटू लागली अटकेची भीती!

ब्रेन चीप यंत्राचा वापर करून अर्धांगवायू झालेल्या रुग्णाने बुद्धिबळ खळले

संबंधित प्रकरण हे २०२१-२२ साठी दिल्ली सरकारच्या उत्पादन शुल्क धोरणाच्या निर्मिती आणि अंमलबजावणीमध्ये कथित भ्रष्टाचाराशी संबंधित आहे. हे वादग्रस्त धोरण नंतर रद्द करण्यात आले आहे. लेफ्टनंट गव्हर्नर व्ही. के. सक्सेना यांच्या शिफारशीनंतर, सीबीआयने कथित भ्रष्टाचार प्रकरणात एफआयआर नोंदवला आणि त्याच्या आधारावर, ईडीने मनी लाँड्रिंगच्या आरोपांची चौकशी सुरू केली आहे. या प्रकरणी ईडीने दिल्लीचे माजी उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया आणि खासदार संजय सिंह यांना अटक केली आहे. माजी मंत्री सत्येंद्र जैनही तुरुंगात आहेत.

spot_img

लेखकाकडून अधिक

प्रतिक्रिया द्या

कृपया आपली टिप्पणी द्या!
कृपया येथे आपले नाव प्रविष्ट करा

The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.

आम्हाला follow करा

49,899चाहतेआवड दर्शवा
2,036अनुयायीअनुकरण करा
147,000सदस्य यादीसदस्य व्हा

इतर नवीनतम कथा