आशा आणि गटप्रवर्तक यांना शासकीय कर्मचाऱ्यांचा दर्जा द्या, या मागणीसाठी आज राज्यभर आशा वर्कर्सनी आंदोलन सुरु आहे. नागपुरातील संविधान चौकात आशा गटप्रवर्तक कर्मचारी युनियनच्या वतीने आंदोलन केले जात आहे. कोरोना काळात आशा वर्कर्सने घरोघरी जाऊन सर्वेक्षणाचं काम केलं होतं. जीव धोक्यात घालून काम केलं, मात्र सरकारचं या आशा वर्कर्सकडे दुर्लक्ष होते आहे. त्यामुळे आशा वर्कर्सना मानधन नाही तर २१ हजार रुपये पगार देण्यात यावा, ५० लाखांचा विमा काढण्यात यावा, याशिवाय इतर मागण्यांसाठी हे आंदोलन केलं जातंय.
योग्य मानधन, आरोग्य सुविधा, विमा योजना यांसारख्या विविध सुविधा मिळाव्यात यासाठी आजपासून राज्यातील आशा वर्कर्सने संपाचा इशारा दिला आहे. जोपर्यंत मागण्या पूर्ण होणार नाहीत, तोपर्यंत आमचा संपर्क सुरुच राहिल, असा निर्णय आशा वर्कर्सने घेतला आहे. यानुसार राज्यातील ७२ हजाराहून अधिक आशा वर्कर कामावर न जाता घरी बसून हा संप करत आहेत.
वारंवार सांगूनही सरकार अजिबात आशा कर्मचाऱ्यांबाबत गंभीर दखल घेत नाही. कोरोना काळात कामे करुनही त्यांना कमी मानधन दिले जात आहे. त्यामुळे राज्यभरातील ७० हजार आशा वर्कर आणि ४ हजार गट प्रवर्तक संपाची हाक दिली आहे. या सर्वांनी एकत्रित येत हा संप करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
हे ही वाचा:
सोनियांच्या प्रभावामुळे शिवसेना राज्यात फॅसिझम राबवतेय काय?
एकनाथ शिंदेंविरोधात ‘आक्षेपार्ह’ पोस्ट केल्याबद्दल अभिनेत्याला अटक
अँटीबॉडी कॉकटेल म्हणजे नेमकं काय?
कोरोना रुग्णसंख्येत ७५ दिवसांचा निचांक
काय आहेत मागण्या?
- आशा, गट प्रवतर्क महिलांसाठी प्रत्येक जिल्ह्यात बेड राखीव असावेत.
- आशां ना मास्क, पीपीइ किट, ग्लोव्हज, सॅनिटाइजर पुरेशा प्रमाणात मिळत नाही, त्यामुळे सॅनिटायझर, मास्क यांसह सुरक्षेचे साधनं मिळावीत.
- तब्बल ३ हजाराहून आशा कर्मचाऱ्यांना तसेच त्यांच्या कुटुंबियांना कोरोना झाला मात्र सरकारकडून विमा किंवा आरोग्य सुविधा दिली जात नाही.
- अनेक आशांचे आणि कुटुंबियांचे कोरोनात मृत्यू झाले, त्यांनाही सुविधा देण्यात आलेल्या नाही.
- नियमानुसार ४ तास काम करणे अपेक्षित असताना १२ तास काम करावे लागते.
- कोरोनासाठी जवळपास सर्व प्रकारची सहाय्यता करावी लागते.
