केंद्रीय मंत्री नारायण राणे यांच्या अटकेसाठी मंत्री अनिल परब यांनी दबाव टाकला. त्यांनी काल गृहखात्यामध्ये हस्तक्षेप करण्याचा प्रयत्न केला. तसंच कोर्टाच्या निर्णायाआधी त्यांनी जामिनाचा निवाडा घोषित केला. यातून मुंबई उच्च न्यायालयाची बदनामी आणि अपमान झाला. हे सगळं प्रकरण संशयित आहे. त्यामुळे दबाव टाकणाऱ्या मंत्र्यासह आयपीएस अधिकाऱ्यांची सीबीआय चौकशी झाली पाहिजे, अशी मागणी भाजपा नेते आमदार आशिष शेलार यांनी पत्रकार परिषद घेऊन केली.
अनिल परब हे रत्नागिरीतील पत्रकार परिषदेदरम्यान पोलिसांच्या संपर्कात होते. त्याबाबतचा एक व्हिडीओ समोर आला होता. नारायण राणे यांना ताब्यात घ्या, पोलीस फोर्स वापरा, असं अनिल परब त्या व्हीडिओत म्हणाले होते. त्यामुळे आता नारायण राणे आणि भाजपने आक्रमक पवित्रा घेतला आहे.
शरद पवार यांनी एकदा नाराजी व्यक्त केली होती की, गृहखात्यामध्ये अनिल परब हस्तक्षेप कसं काय करतायत. कालही हेच अधोरेखित झाले आहे. अनिल परब यांचा गृह खात्यामधला हस्तक्षेप हा मुद्दा गंभीर आहे. जी आमची माहिती आहे, ज्यामध्ये अटकपूर्व जामीन अर्ज चार- साडेचारच्या दरम्यान निकाली निघाला. त्याआधीच मंत्री अनिल परब सांगायातय की नाकारण्यात येणार आहे, याचा अर्थ दलालांमार्फत किंवा या प्रक्रियेमध्ये हस्तेक्षेप करण्याचा मंत्रिमहोदयांना प्रयत्न केलाही शंका दाट आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाचा उल्लेख आहे. याचा अर्थ मुंबई उच्च न्यायालयाची बदनामी आणि अपमान करण्याचा हा प्रयत्न आहे.
हे ही वाचा:
‘महाराष्ट्रात राष्ट्रपती राजवट हाच एकमेव मार्ग!’
भारतात कोरोना संदर्भात ‘ही’ दिलासादायक बातमी
नारायण राणे यांचं काही चुकलं नाही
या सगळ्या प्रकारामध्ये अंतिमत आयपीएस अधिकारी केंद्राला जबाबदार असतात. नारायण राणे केंद्रीय मंत्री आहेत राज्याचा एक मंत्री आयपीएस अधिकाऱ्यांना केंद्रीय मंत्र्याच्या अटकेसाठी फोन करत होते… कोर्टात त्यांचा जामीन अर्ज फेटाळण्यात येईल, असा निवाडा ते घोषित करत होते. हे सगळं प्रकरण संशयास्पद आहे. याची सीबीआय चौकशी झाली पाहिजे, अशी मागणी आशिष शेलार यांनी केली आहे.
