निवडणूक आयोगाची शिंदे आणि ठाकरे यांना नोटीस
शिवसेना कोणाची असेल? शिंदे की ठाकरे? यावर सर्वोच्च न्यायालय घटनापीठ स्थापन करण्याचा विचार करत आहे. दरम्यान, याप्रकरणी निवडणूक आयोगाने दोन्ही गटांना सुनावणीसाठी नोटीसही बजावली आहे. निवडणूक आयोगाने शनिवारी महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखालील गट आणि माजी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखालील गटाला शिवसेनेचे बहुमत असल्याचे सिद्ध करण्यासाठी कागदोपत्री पुरावे सादर करण्यास सांगितले. दोन्ही गटांना ८ ऑगस्ट रोजी दुपारी १ वाजेपर्यंत साक्ष देण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत
शिंदे आणि ठाकरे या दोन्ही गटांनी पक्षाकडे आपले दावे मांडण्यासाठी निवडणूक आयोगाला पत्र लिहिल्यानंतर खरी शिवसेना कोणाची यावरून सुरू असलेला संघर्ष निवडणूक आयोगापर्यंत पोहोचला आहे. वृत्तानुसार, दोन्ही नेत्यांनी कागदोपत्री पुरावे सादर केल्यानंतर निवडणूक आयोग शिवसेना गटांमधील आरोप आणि मतभेद यावर सुनावणी घेणार आहे.
दरम्यान, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या बंडखोरीनंतर निर्माण झालेल्या शिवसेनेतील पेचप्रसंगावर दोन्ही गटांचे आपापले दावे आहेत. उद्धव ठाकरेंच्या गटातील अनिल देसाई यांनी निवडणूक आयोगाला अनेक वेळा पत्र लिहून पक्षातील काही लोक पक्षविरोधी कारवाया करत असल्याचा आरोप केला होता. ‘शिवसेना’ किंवा ‘बाळासाहेब’ अशी उपाधी लावून दुसरा राजकीय पक्ष काढल्याबद्दलही त्यांनी शिंदेंना विरोध दर्शवला होता. तर अनिल देसाई यांनी पत्रात एकनाथ शिंदे, गुलाबराव पाटील, तानाजी सावंत आणि उदय सामंत यांना त्यांच्या पदावरून हटवण्याची विनंती केली आहे.
एकनाथ शिंदे गटाने देखील १९६८ च्या आदेशानुसार निवडणूक चिन्हाच्या (आरक्षण आणि वाटप) कलम १५ अंतर्गत याचिका दाखल करून शिवसेना आणि धनुष्यबाण चिन्हावर दावा केला आहे. आपल्याला पक्षाच्या ५५ पैकी ४० आमदार आणि १९ लोकसभा खासदारांपैकी१२ सदस्यांचा पाठिंबा असल्याचे निवडणूक आयोगाला कळवले आहे. त्याचवेळी ठाकरे गटाने पक्षाच्या कार्यकारिणीतून आपल्याला पाठिंबा असल्याचा दावा केला आहे.
शिवसेनेवर दोन्ही गटांचा दावा
अहवालानुसार, जेव्हा दोन गट समान चिन्हावर दावा करतात, तेव्हा निवडणूक आयोग हे पाहते की पक्षाच्या संघटनेत आणि त्याच्या विधिमंडळ शाखेत प्रत्येक गटाला किती पाठिंबा आहे. त्यानंतर ही प्रक्रिया राजकीय पक्षातील प्रमुख पदाधिकारी आणि निर्णय घेणाऱ्या संस्था तसेच त्यांचे किती सदस्य किंवा पदाधिकारी कोणत्या गटांना समर्थन देतात हे तपासते. वरील वस्तुस्थिती आणि परिस्थिती पाहता, शिवसेनेत फूट पडल्याचे स्पष्ट होते. एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखाली एक गट तर उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखालील गटाने खरी शिवसेना आपलीच असल्याचा दावा केला असल्याचे आयोगाने म्हटले आहे.
हे ही वाचा:
पंतप्रधान मोदींकडून राष्ट्रपती कोविंद यांना फेअरवेल डिनर
बजरंग दलाने कॉंग्रेसच्या पक्ष कार्यालयावर लिहिले हज हाऊस
राष्ट्रीय पुरस्काराने वाढवली आणखी दर्जेदार चित्रपट निर्मितीची जबाबदारी
चीनमध्ये बँकिंग संकट; नागरिकांना रोखण्यासाठी बँकांसमोर रणगाडे तैनात
१ ऑगस्ट रोजी सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी
महाराष्ट्रातील राजकीय पेचप्रसंगावर उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखालील गट आणि एकनाथ शिंदे यांचा गट या याचिकांवर आता सरन्यायाधीश एनव्ही रमणा यांच्या पीठासमोर पुढील सुनावणी १ ऑगस्टला होणार आहे. सुनावणीदरम्यान सरन्यायाधीशांनी आमदारांच्या सदस्यत्वाबाबत घटनापीठ स्थापन करण्याबाबतही विचार असल्याचे मत व्यक्त केले होते.
निर्णयामुळे मंत्रिमंडळ विस्तार रखडला
महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्यासह उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनीही शपथ घेतली. त्यांचा शपथविधी झाल्यापासून मंत्रिमंडळ विस्तार रखडला आहे. आमदारांच्या सदस्यत्वाचा निर्णय झाल्यानंतरच मंत्रिमंडळ विस्तार होण्याची शक्यता वर्तवण्यात येत आहे.
